'एफआरपी' समस्येवर उपायांसाठी केंद्राच्या पातळीवर हालचाली 

पुणे : एफआरपी अदा करण्यात सध्याची कायदेशीर चौकट देशातील शेतकरी व साखर कारखान्यांना आर्थिक समस्येत टाकणारी असल्याचे केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने (सीएसीपी) मान्य केले आहे. त्यामुळे या समस्येवर प्रभावी उपाय काढण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.  ऊस नियंत्रण कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना १४ दिवसांत एफआरपी (रास्त व किफायतशीर दर) पेमेंट न केल्यास कारखान्यांना आरआरसी (रिव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट) कारवाईला सामोरे जावे लागते. याशिवाय प्रतिवर्षी १५ टक्के व्याज द्यावे लागते. ही कारवाई टाळण्यासाठी सध्या कारखाने भरमसाठ कर्ज उचलतात व एफआरपी देतात. यातून कर्जबाजारी झालेले कारखाने दिवाळखोरीत जातात.  ‘‘एफआरपी देण्यासाठी साखर कारखान्यांना कर्जबाजारी करणारी, दंडव्याज लावणारी आणि शेवटी कारखाना बंद पाडून मालमत्ता विक्री करायला लावणारी सध्याची चौकट बदला असा आग्रह आम्ही केंद्राकडे धरला आहे. ‘सीएसीपी’ने यात बदल हवा असल्याचे अखेर मान्य केले आहे. या समस्येवर तोडगा सुचविणारा प्रस्ताव ‘सीएसीपी’कडून केंद्र शासनाला लवकरच सादर होईल,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. भारतीय साखर कारखाने संघटनेचे (इस्मा) अध्यक्ष विवेक पिट्टे यांनी ‘ॲग्रोवन’ला सांगितले की, ‘‘एफआरपी अदा करण्यात येणाऱ्या अडचणी आणि उपाय या दोन्ही अंगाने आम्ही केंद्राला प्रस्ताव पाठविला आहे. साखरेच्या दराशी एफआरपी जोडा अशी मुख्य भूमिका आमची आहे. अर्थात, हा मोठा धोरणात्मक निर्णय असल्याने त्याबाबतीत लगेचच निर्णय होणार नाही. मात्र, हा विषय अजेंड्यावर आणला गेला आहे.’’  महाराष्ट्र साखर कारखाने क्षेत्र आरक्षण, गाळप नियमन व ऊस पुरवठा कायदा १९८४ मधील तरतुदींचा आधार घेत राज्य शासनाने कारखान्यांना एफआरपी व आरएसएफ (महसुली विभागणी सूत्र) पेमेंट रोखीत न करता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात करावे, अशी सक्ती केली आहे.  एफआरपी आणि आरएसएफ अदा केल्याशिवाय कोणत्याही साखर कारखान्याला धुराडी पेटवता येत नाहीत. विविध अटी असलेला करारनामा केल्यानंतरच प्रत्येक कारखान्याला परवाना मिळतो. त्यामुळेच कारखाने शेतकऱ्यांना पेमेंट करतात ही वस्तुस्थिती आहे.  राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी या समस्येवर केंद्र शासनाने तोडगा काढण्यासाठी सकारात्मक पावले टाकल्याचे स्पष्ट केले आहे. ‘‘ऊस आणि ताग अशा दोन पिकांना अत्यावश्यक वस्तू कायदा लागू केला आहे. याशिवाय साखर नियंत्रण आदेशदेखील आहे. या कायद्याचा आधार घेत शेतकऱ्यांना एफआरपी अदा होते. ही एफआरपी जरी केंद्र जाहीर करीत असले तरी तिची रचना, अभ्यास आणि शिफारस ही ‘सीएसीपी’कडून होतो. विशेष म्हणजे गेल्या चार महिन्यांपासून सीएसीपी व आम्ही सारखे या मुद्द्यावर पत्रव्यवहार करीत आहोत. ते बदल करण्यासाठी राजी झाले आहेत,’’ असे श्री. नाईकनवरे म्हणाले.  विस्माच्या म्हणण्यानुसार एफआरपी अदा करण्यासाठी सुचविलेल्या उपायांवर ‘सीएसीपी’कडून काही मुद्द्यांवर क्वेरी (शंका) काढली गेली आहे. त्यांचे शंकासमाधान आम्ही करण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू आहे. 

एफआरपीसाठी नव्या मुद्द्यांवर खल सुरू  एफआरपीला कायद्याचे कवच आहे. एफआरपी थकताच कारखान्यांची तारांबळ होते. शेतकरी व कारखाने यांच्यात करार झाल्यास आणि अशा वेळी पेमेंट थकल्यास कारवाई टळते. मात्र, करार नसल्यास कारवाई अटळ असते. कायद्याच्या या भिन्न तरतुदींमध्ये सुसंगती आणणे, पेमेंट थकल्यास त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणारी प्रणाली उभारणे अशा दोन मुद्द्यांवर केंद्रीय यंत्रणा विचार करते आहे. एफआरपी एकदम न देता गुजरातप्रमाणे तीन भागात देणे, एफआरपी ठरविताना साखरेची एमएसपी (किमान विक्री मूल्य) ठरविणे या नव्या मुद्द्यांवरदेखील खल सुरू आहे.  टिकाव धरणारा तोडगाच द्यावा लागेल  सीएसीपीच्या हालचालींचा मागोवा घेणारा एक अधिकारी म्हणाला की ‘‘एफआरपी म्हणजे जळता निखारा आहे. काहीही चुकीचा निर्णय झाल्यास शेतकऱ्यांच्या उग्र आंदोलनांना सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे कारखाने काहीही म्हणत असले तरी केंद्रीय कॅबिनेट समोर टिकाव धरणारा तोडगाच ‘सीएसीपी’ला द्यावा लागेल.’