agriculture news in Marathi movement for subsidy to private milk industry Maharashtra | Page 2 ||| Agrowon

खासगी डेअरी उद्योगाला अनुदानाच्या हालचाली

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 6 डिसेंबर 2019

शेतकरी वर्गाच्या पायावर उभे असलेल्या दुग्ध क्षेत्राची रचना पाहिल्यास मुळात खासगी आणि सहकारी असा भेद करता येत नाही. कारण दोघेही घटक शेवटी शेतकऱ्यांकडूनच दूध घेतात. त्यामुळे सहकारी संघाबरोबरच खासगी डेअरींनाही सरकारी अनुदान किंवा मदत देण्याची भूमिका योग्य ठरेल. देशाच्या दुग्ध क्षेत्राला यातून चालना मिळू शकते.
- अरुण नरके, माजी अध्यक्ष, इंडियन डेअरी असोसिएशन  

पुणे  : देशातील दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी सरकारी पाठबळ आता सहकारी दूध संघांपुरते मर्यादित न ठेवण्याच्या केंद्रात हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राष्ट्रीय दुग्धविकास योजनेतील अनुदानाच्या टप्प्यात आता खासगी डेअरीचालकांनाही सरकारी अनुदान देण्यास अनुकूल वातावरण तयार झाले आहे. इंडियन डेअरी असोसिएशनने या हालचालींचे स्वागत केले आहे. 

“राष्ट्रीय दुग्धविकास योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात खासगी डेअरी आल्यास आधुनिकीकरणाला चालना मिळेल. त्यामुळे दुधाच्या मागणीत वाढ होईल. शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होईल,” असे मत असोसिएशनने व्यक्त केले आहे.

चा पहिला टप्पा २०१२ मध्ये सुरू करण्यात आला होता. शेतील उत्तम जोडधंदा म्हणून दूध उत्पादन वाढविणे तसेच दुधाळ जनावरांच्या शुद्ध जाती तयार करण्याचे उद्दिष्ट पहिल्या टप्प्याचे होते. त्यासाठी सव्वादोन हजार कोटी रुपयांचा निधी वापरला गेला. मात्र पहिला टप्पा याच वर्षी संपुष्टात आला असून, दुग्धविकास योजना थंडावली आहे.

योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याची जोरदार आखणी सध्या सुरू आहे. त्यात खासगी डेअरीचालकांना मोठ्या प्रमाणात सहभागाबाबत केंद्र शासनाच्या पातळीवर गांभीर्याने विचार केला जात आहे.

देशात छोट्या खेड्यांना दुग्धोत्पादनाच्या नकाशावर आणणे तसेच दुधाळ जनावरांमधील रोगनियंत्रण अशी नवी उद्दिष्टे दुसऱ्या टप्प्याची असतील. त्यासाठी दुग्ध क्षेत्रासाठी आठ हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी सरकारने केली आहे. यात जागतिक बॅंकेकडून मदत मिळविण्यासाठी बॅंकेशी बोलणी सुरू असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

खासगी डेअरी क्षेत्राला अनुदानाच्या कक्षेत घेण्याबाबत राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळदेखील अनुकूल आहे. मंडळाची ही भूमिका खासगी डेअरी उद्योगासाठी जमेची बाजू आहे. दरम्यान, श्री. नरके यांच्या म्हणण्यानुसार, सहकाराप्रमाणेच खासगी डेअरीचालकांना अनुदान मिळणे योग्य असले तरी सहकाराचे चांगले गुण देखील खासगी डेअरींनी आत्मसात करण्याची तयारी ठेवावी लागेल, असे सुचविले आहे.   

“उघड निर्णय आणि शेतकरीभिमुख कारभार हा सहकारी दूध संघांचा मोलाचा पैलू आहे. सहकारी डेअरीत सर्वसाधारणसभेशिवाय निर्णय घेतले जात नाहीत. शेतकरी सभासदांना कोणत्याही धोरणाबाबत जाब विचारण्याचा हक्क आणि आम्हाला उत्तर देण्याचे बंधन असते. नफ्याचे देखील समान वाटप होते. शेतकऱ्यांना असे अधिकार खासगी डेअरीमध्ये मिळत नाहीत. सहकारात शेतकरीहित महत्त्वाचे असते तर खासगी क्षेत्रात नफा हेच उद्दिष्ट असते. त्यामुळे खासगी डेअरीचालकांना ही सांगड घालावी लागेल,” असे श्री. नरके यांनी स्पष्ट केले.

सरकारी पाठबळ देणार

  • राष्ट्रीय दुग्धविकास योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याची आखणी सुरू
  • दुसऱ्या टप्प्यात आठ हजार कोटी खर्चाची तयारी
  • जागतिक बॅंकेकडून मदतीसाठी बोलणी सुरू 
  • खासगी डेअरींच्या समावेशासाठी केंद्र शासन सकारात्मक
  • राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ देखील अनुकूल

इतर अॅग्रो विशेष
यांत्रिकीरणातून शेती केली सुलभ,...नगर जिल्ह्यातील बेलापूर येथील बाळासाहेब मारुतराव...
चार आने की मुर्गी...केंद्र सरकारने मागील लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर...
मटणाचे वाढते दर अन् शेळी-मेंढीपालन मागणी, पुरवठा आणि किंमत या बाबींच्या...
एरियल फवारणीसाठी हवी ‘सीआयबी’ची परवानगीनागपूर ः देशात एरियल (आकाशातून) फवारणीकामी...
कणेरी मठात ३० पासून राष्ट्रीय कृषी...कोल्हापूर : कणेरी (ता. करवीर) येथील सिद्धगिरी...
शेतकरी गट, ‘एफपीओ’ची सबलीकरणाची वाट अवघडऔरंगाबाद : गटशेती सबलीकरण योजनेंतर्गत निवडलेल्या...
‘स्मार्ट’ची तयारी पूर्ण; दिल्लीत होणार...पुणे : महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण...
कृषी विज्ञान केंद्राच्या तंत्रज्ञान...सोलापूर ः ‘‘सोलापुरातील कृषी विज्ञान केंद्राच्या...
देशात यंदा कडधान्य आयात ४६ टक्के वाढलीनवी दिल्ली: देशात यंदा कडधान्य उत्पादन...
थंडी गायब; किमान तापमानात वाढ पुणे : उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचे प्रवाह...
हिंगणघाट झाले कापूस व्यवहाराचे ‘हब’कापूस प्रक्रिया उद्योगाचे जाळे विस्तारले गेल्याने...
तंत्रशुद्ध व्यवस्थापनातून मधमाशीपालनात...नाशिक शहराजवळील पाथर्डी येथील गौतम डेमसे या...
पाणीवाटपावर चर्चा गरजेची : डॉ. माधवराव...अकोला  ः देशाचा विकास होताना नागरीकरणाच्या...
चिंता पुरे; हवी थेट कृती ग्रामीण कुटुंबाचे उत्पन्न वाढल्याशिवाय देशाचा...
खेड शिवापुरात केली स्ट्रॉबेरी लागवड...खेड शिवापूर (जि. पुणे) येथील मयूर कोंडे या...
राज्यात गारठा झाला कमी पुणे : राज्याच्या किमान तापमानात चढ-उतार सुरूच...
थकीत कर्जावर व्याज आकारू नये : राज्य...मुंबई ः महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी...
केंद्र कांदा निर्यातबंदी, साठा मर्यादा...नवी दिल्ली ः देशात कांद्याचे उत्पादन...
शेतकरी कंपनीमुळे तयार झाले उत्पन्नाचे...पुणे जिल्ह्यातील मढ पारगाव आणि परिसरातील सात...
निर्यातदार व्हा... पण शेतकऱ्यांचा...पुणे: शेतमालाची निर्यात आता पूर्णतः ‘बिझनेस...