बीडमध्ये किसान सभेने जाणल्या प्रशासनाच्या हालचाली

बीडमध्ये : किसान सभेच्या ‘शेतकऱ्यांची दिवाळी सरकारच्या दारी’ आंदोलनानंतर पुढे प्रशासनाने पीकविमा व अतिरिक्त ऊस प्रश्नावर काय केले, यासाठी बुधवारी (ता. २४) किसान सभेचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटले. या भेटीत मागण्यांबाबत प्रशासनाने उचललेले पाऊल जाणून घेत अजूनही हालचाल न झालेल्या मुद्यांवर आक्रमकपणे बाजू लावून धरली.

बैठकीत जिल्हाधिकारी राधा बिनोद शर्मा, अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, निवासी जिल्हाधिकारी संतोष राऊत व कृषी अधीक्षक जेजुरकर उपस्थित होते. किसान सभेकडून कॉ. मुरलीधर नागरगोजे, कॉ. दत्ता डाके, अजय बुरांडे, पांडुरंग राठोड, ओम पुरी, जगदीश फरताडे व राजाभाऊ बादाडे यांनी सहभाग घेतला.

२०२० खरीप हंगामात नुकसानभरपाई मिळालेल्या, परंतु विमा न मिळवलेल्या शेतकऱ्यांची यादी तयार करून कृषी आयुक्तालयाला ‘खरीप २०२० पीक विमा मिळावा’ असा प्रस्ताव पाठवल्याचे कळले. पीक विमा शेतकऱ्यांना द्यायचा की नाही ही शासनाची धोरणात्मक बाब आहे. शासन त्यावर निर्णय घेईल. जिल्हा प्रशासन त्यासाठी प्रयत्नशील राहील, असे शर्मा म्हणाले. 

किसान सभा देखील हा प्रश्न मार्गी लावल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही, असे ॲड. अजय बुरांडे यांनी सांगितले. अतिरिक्त ऊस प्रश्नी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक लवकरच होईल. ठरल्याप्रमाणे किसान सभेच्या शिष्टमंडळाला आमंत्रित केले जाईल, असे  ठोंबरे यांनी सांगितले. २०२१ अतिवृष्टी अनुदान वाटप जिल्ह्यात अपूर्ण आहे. त्यावर निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहिती मागवली आहे. लवकरच योग्य ती कार्यवाही होणार असल्याची ग्वाही देण्यात आली. 

पीक विमा परताव्याविषयी केवळ प्रस्ताव पाठवून जबाबदारी झटकून चालणार नाही. पाठपुरावा करावा लागेल. अतिरिक्त उसाच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने बघावे. हा प्रश्न गंभीर बनू नये, या साठी परळी, अंबाजोगाई व केज येथील कारखाने सुरू होण्यासाठी प्रयत्न करावे, या साठी आम्ही आग्रही आहोत. - कॉ. अजय बुरांडे, नेते, किसान सभा.