Agriculture news in Marathi Movements to bring new fertilizer law in the country | Agrowon

देशात नवा खत कायदा आणण्याच्या हालचाली

टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 9 डिसेंबर 2021

देशासाठी स्वतंत्र खत कायदा तयार करण्याच्या हालचाली केंद्रात सुरू आहेत. हा कायदा ‘वनस्पती पोषण अधिनियम’ या नावाने ओळखला जावा, अशी सूचनादेखील खत उद्योगाने केली आहे.

पुणे ः देशासाठी स्वतंत्र खत कायदा तयार करण्याच्या हालचाली केंद्रात सुरू आहेत. हा कायदा ‘वनस्पती पोषण अधिनियम’ या नावाने ओळखला जावा, अशी सूचनादेखील खत उद्योगाने केली आहे.

देशात सध्या बियाणे व कीडनाशकांसाठी स्वतंत्र कायदे आहेत. मात्र खतांसाठी कायदा अस्तित्वात नाही. खतांसाठी सरकारी तिजोरीतून सध्या एक लाख ३३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. २०१९ च्या तुलनेत शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतांचा वापर २०२० मध्ये ९.६ टक्क्यांनी वाढविला. एकाच वर्षात एकूण ६७६ लाख टन खते विकली गेली. त्यामुळे खत उद्योगाचा सातत्याने विस्तार होतो आहे.

केंद्र किंवा राज्य सरकार सध्या ‘अत्यावश्यक वस्तू कायदा-१९५५’ व ‘खत नियंत्रण आदेश-१९८५’मधील नियमावलींचा आधार घेत खतविषयक कायदेशीर कामकाज रेटते आहे. 

वस्तू कायदा आणि खत आदेश नियमावलीचा आधार घेत वर्षानुवर्षे खताचे उत्पादन, विक्री, साठा, वाहतूक व वापराबाबतचे वादविवाद सोडविले जात आहेत. २०२० मध्ये केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून कृषी संबंधित काही मुद्दे वगळले. मात्र खते वगळल्यास काळाबाजार व फसवणुकीला चालना मिळू शकते, अशी भूमिका केंद्राने घेतली. 

अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून खतांना बाहेर काढण्याऐवजी खतांचे उत्पादन, विक्री, पुरवठ्यातील नियमबाह्य कृत्याच्या विरोधात कारवाईसाठी हा कायदा अजून प्रभावीपणे वापरला जाईल, असे संकेत केंद्राकडून देण्यात आले. त्यामुळे खत उद्योजक नाराजी व्यक्त करीत असतात. महाराष्ट्रात निविष्ठा विक्रीत गैरप्रकार केल्यास अत्यावश्यक वस्तू कायदा किंवा खत नियंत्रण आदेशाचा भंग झाल्यास थेट विक्रेत्यांवर एफआयआर दाखल करण्याच्या सूचना कृषी विभागाने यापूर्वी दिल्या होत्या. त्यामुळे अत्यावश्यक वस्तू कायद्याचे नाव काढले की खत विक्रेते तसेच उत्पादकांना धडकी भरते. त्यामुळे अत्यावश्यक कायद्याला तीव्र विरोध पूर्वीपासूनच होतो आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नव्या खत कायद्याविषयी उत्सुकता वाढलेली आहे. 

‘‘खते विक्रीत अप्रमाणित नमुने आढळल्यास अत्यावश्यक वस्तू कायद्याचा आधार घेत विक्रेत्यावर एफआयआर दाखल करण्यास पंजाब व हरियाना उच्च न्यायालयाने यापूर्वी मनाई केलेली आहे. त्यामुळे खताबाबत असलेला गोंधळ मिटवण्यासाठी देशात सर्वसमावेश असा नवा खत कायदा असावा, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. त्याची दखल घेत केंद्र सरकारने घेत एक समितीदेखील स्थापन केली आहे. समितीचा अहवाल आल्याशिवाय पुढील वाटचाल स्पष्ट होणार नाही,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

नवा खत कायदा तयार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीत रसायने व खते मंत्रालय, भारतीय खत संघटना तसेच खत उद्योगाला प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले आहे. ‘‘आम्ही केंद्र सरकारबरोबर कायदा तयार करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी झालेलो आहोत. खत उद्योगातील सर्व अडचणी विचारात घेत कायदा व्हावा, अशी आमची भूमिका आहे,’’ असे खत उद्योगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

कायदा लवकर होण्याची शक्यता नाही
‘‘खतांबाबत देशात स्वतंत्र कायदा करण्याची केंद्र सरकारची इच्छा होती. त्यासाठी समितीदेखील स्थापन झाली आहे. हे सर्व खरे असले तरी केंद्राच्या तीन कृषिविषयक कायद्यांना झालेला तीव्र विरोध, त्यातून केंद्राची झालेली बदनामी, कायदे मागे घेण्याची आलेली नामुष्की यामुळे आता लगेच खतांबाबत कायदा होईल, असे वाटत नाही,’’ असे मत एका खत कंपनीच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.


इतर अॅग्रो विशेष
Weather Alert : थंडीची लाट 'या'...देशातल्या वायव्य भागात थंडी अजून दोन ते तीन दिवस...
भारताच्या गहू निर्यातीची घोडदौड वेगात दक्षिण आशिया आणि दक्षिण पूर्व आशियातील वाढत्या...
Top 5 News: वऱ्हाडात तुरीची आवक वाढली1. देशातल्या वायव्य भागात थंडी अजून दोन ते तीन...
ज्वारीच्या राखणीसाठी कणसाला संरक्षण नेवासे, जि. नगर : रब्बी हंगामातील ज्वारी आता...
मध्य प्रदेशात जैविक नियंत्रकाद्वारे जल...पाण्याचे स्रोत आणि जलाशयांमध्ये वेगाने वाढणाऱ्या...
उत्तर महाराष्ट्राला थंडीचा विळखा पुणे : उत्तर भारतातील गोठविणाऱ्या शीत वाऱ्यांमुळे...
राज्यातील ५१ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना...मुंबई : केंद्रीय गृहमंत्रालयाने प्रजासत्ताक...
‘सीडी रेशो’ घसरलेल्या  जिल्ह्यांमध्ये...पुणे ः कर्जवाटप व ठेवीचे गुणोत्तर (सीडी रेशो)...
खराब झालेल्या सोलर  पॅनेलची नुकसान...गडचिरोली : धानोरा तालुक्यातील गिरोला येथील सुरेश...
रब्बी हंगामात ज्वारी घटली; हरभऱ्याची...पुणे : राज्यात रब्बीच्या ९८ टक्के पेरा पूर्ण झाला...
डिजिटल सात-बारा प्रकल्पातून जगताप यांची...पुणेः देशात चर्चित ठरलेल्या डिजिटल सात-बारा...
बाजारपेठेत नव्या बेदाण्याची प्रतीक्षा सांगली ः गेल्या दोन महिन्यांपासून बेदाण्याला...
ऊसतोडणी रखडल्याने वैभववाडी, उंबर्डेत...सिंधुदुर्गनगरी ः वैभववाडी तालुक्यातील नादुरूस्त...
साताऱ्यात कृषिपंपांची वीज तोडणीचा धडाकासातारा : गेल्या १५ दिवसांपासून ग्रामीण भागात...
विविध वाण, तंत्रवापरातून दर्जेदार...वढोदा (ता.चोपडा, जि.जळगाव) येथील संदीप पाटील...
राज्यात थंडीची लाट पसरणार :...पुणे : पाकिस्तान मार्गे देशाच्या पश्चिम...
गरीब कुटुंबांच्या उत्पन्नात ५३...आर्थिक उदारीकरणानंतर (Economic liberalization)...
आंबा, काजू हंगाम उशिरा सुरू होण्याचा...  वृत्तसेवा - गेल्या आठवड्याच्या शेवटी...
खाद्यतेलातील तेजीचा  सोयाबीनला लाभ...पुणेः देशात पामतेलाची उपलब्धता कमी असल्याने...
तापमानात घट; द्राक्ष मण्यांना तडे नाशिक : रविवारी (ता.२३) रोजी सकाळपासूनच धुके आणि...