हमीभाव कायद्यातील दुरुस्तीचा मुद्दा शेतकऱ्यांच्या मुळावर

राज्यात किमान आधारभूत किमती(एमएसपी- हमीभाव)पेक्षा कमी दराने शेतमालाची खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना एक वर्षाचा कारावास आणि ५० हजार रुपयांचा दंड, अशी शिक्षा करण्याचा मानस राज्य सरकारने जाहीर केल्यानंतर राज्यभरात खळबळ उडाली आहे. शिक्षेची तरतूद करण्यासाठी कृषी उत्पन्न पणन (विकास आणि नियमन), १९६३ या कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या २१ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीनंतर सरकारकडून अधिकृतरीत्या ही माहिती देण्यात आली. या निर्णयाचा निषेध म्हणून व्यापाऱ्यांनी राज्यभरात ठिकठिकाणी आंदोलने पुकारून धान्य पिकांच्या लिलावांवर बहिष्कार टाकला. शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेनेही सरकारचा निर्णय शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारा असल्याचे सांगत व्यापाऱ्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे . बाजारावर काय परिणाम झाला? सध्या खरीप हंगामातील मुगाची आवक सुरू झाली आहे. ऐन काढणीच्या वेळी बाजार ठप्प झाल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. यंदा मुगाचा अतिरिक्त पुरवठा आणि आर्द्रतेचे जादा प्रमाण यामुळे मुगाला हमीभावापेक्षा २५ टक्के कमी दर मिळत आहे. अशा वेळी भाव वाढून ते किमान हमीभावाच्या पातळीपर्यंत तरी जावेत, यासाठी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आणि सरकारी खरेदी तातडीने सुरू करण्याची आवश्यकता होती. पण, त्याऐवजी सरकारने व्यापाऱ्यांना तुरुंगवास आणि दंड करण्याचा पवित्रा घेतल्याने व्यापाऱ्यांनी खरेदीच बंद केली. ही परिस्थिती आणखीन आठवडाभर अशीच राहिली, तर मुगाचे दर आणखीनच कोसळतील आणि शेतकऱ्यांची दैना होईल. `घर का ना घाटका...` अशी शेतकऱ्यांची अवस्था होईल. पुढील महिन्यापासून सोयाबीन व इतर प्रमुख खरीप पिकांची आवक सुरू होईल. सरकारच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या संभ्रम आणि गोंधळाचा फायदा घेऊन शेतमालाचे भाव कृत्रिमरीत्या पाडण्याचे प्रकारही सुरू होण्याची शक्यता आहे.  शेतमालाचे दर कसे ठरतात? शेतमालाचे दर एकटा व्यापारी हा घटक ठरवत नाही. पाऊस, हवामान, पीक उत्पादनाचे प्रमाण, मागणी आणि पुरवठा यांच्या गणितावर दर ठरतात. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील घडामोडी, आयात-निर्यातीचे चित्र, रुपयाचे अवमूल्यन आणि मुख्य म्हणजे सरकारी धोरणे आदी मुद्दे निर्णायक ठरतात.  सरकारची नेमकी भूमिका काय? समर्थन की घूमजाव? सरकारच्या प्रस्तावित निर्णयाची तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यामुळे सरकारदरबारी लज्जारक्षणार्थ सारवासारवीचे प्रयत्न सुरू झाले. अशा प्रकारचा कोणताही निर्णय झालेला नाही, हा केवळ प्रस्ताव आहे, असा खुलासा करण्यात आला. त्यानंतर एमएसपी (हमी भाव) नव्हे, तर एसएमपी (अधिसूचित वैधानिक किमान किंमत) साठी हा प्रस्ताव आहे, असे सांगण्यात आले. सरकार काही निवडक पिकांची एसएमपी जाहीर करेल, ती न देणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर शिक्षेची कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले. त्यानंतर अजून एक घोळ घालण्यात आला. सध्या ज्या पिकांना हमीभाव जाहीर केले जात नाहीत, त्या पिकांसाठीच एसएमपी जाहीर करण्यात येईल, असे पणनमंत्र्यांच्या कार्यालयातून सांगण्यात आले. त्यामुळे तर संभ्रम अधिकच वाढला. या खुलाशाचा दुसरा अर्थ असा होतो, की ज्या पिकांना हमीभाव जाहीर होतो, त्यांना या कारवाईतून वगळण्यात येणार. थोडक्यात, सरकारने आपल्या प्रस्तावित निर्णयापासून घूमजाव केल्याचेच अप्रत्यक्षरीत्या कबूल केले आहे. हमीभाव म्हणजे काय? खरीप आणि रब्बी हंगामातील एकूण २२ शेतमालांसाठी कृषिमूल्य व किंमत आयोगाकडून किमान आधारभूत किमती जाहीर केल्या जातात. त्यांनाच लोकप्रिय भाषेत हमीभाव, असे म्हटले जाते. आयोगाकडून पिकांचा उत्पादनखर्च काढण्यासाठी एक मोठी प्रक्रिया राबवली जात असली, तरी या प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक अनेक त्रुटी ठेवल्या जात असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार असते. शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठा, मजुरी, इतर वस्तूंच्या किमती अतिशय कमी किंवा हास्यास्पद धरल्या जातात, हा प्रमुख आक्षेप आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात येणारा उत्पादनखर्च आणि जाहीर होणारी आधारभूत किंमत यात खूप तफावत असल्याचे आढळून येते. तसेच, एखाद्या पिकासाठी संपूर्ण देशासाठी एकच आधारभूत किंमत काढली जाते. त्यासाठी सरासरी काढली जाते. त्यामुळे अनेक राज्यांवर अन्याय होतो.  हमीभावाचा फायदा किती शेतकऱ्यांना? शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने त्यांना येत असलेल्या उत्पादनखर्चापेक्षा किती तरी कमी असणारे हे हमीभाव तरी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात मिळतात का, हा यातला कळीचा मुद्दा आहे. शांताकुमार समितीने २०१५ मध्ये दिलेल्या अहवालानुसार देशातील केवळ ६ टक्के शेतकऱ्यांना हमीभावाचा फायदा मिळतो. वास्तविक हमीभाव म्हणजे सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बाजारपेठेत हस्तक्षेप करण्याचा एक मार्ग असतो. आधारभूत किमतीच्या खाली बाजारभाव गेले, तर सरकारने या किमतीला शेतकऱ्यांकडून खरेदी करणे अभिप्रेत असते. प्रत्यक्षात प्रामुख्याने केवळ गहू आणि भात या दोनच पिकांची खरेदी केंद्र सरकारतर्फे दर वर्षी नियमितपणे केली जाते. इतर पिकांची एक तर खरेदीच केली जात नाही किंवा मग कधी तरी आणि अगदीच नगण्य खरेदी केली जाते. यंदाही महाराष्ट्रात तुरीची ३३ टक्के, हरभऱ्याची १० टक्के आणि सोयाबीनची तर केवळ अर्धा टक्के खरेदी करण्याचा पराक्रम सरकारने केला. सरकारच्या अशा धोरणांमुळे हमीभाव कागदावरच राहतात. ते प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मिळावेत, यासाठी ठोस मेकॅनिझम तयार करू, असे अाश्वासन केंद्र आणि राज्य सरकारने वारंवार दिले. परंतु, प्रत्यक्षात स्थिती चिंताजनक आहे.  कायद्यातील दुरुस्तीने शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळेल का? कायद्याचा धाक दाखवून शेतकऱ्यांना भाव मिळवून देणे व्यवहारात अशक्य आहे. सरकार एखाद्या पिकाचे हमीभाव जाहीर करते, याचा अर्थ बाजारातील दर त्याखाली गेल्यास सरकार खरेदी करेल, याची ती हमी असते. म्हणजे हमीभावाने खरेदी करणे ही सरकारची जबाबदारी असते. ती व्यापाऱ्यांवर ढकलण्यात काही मतलब नाही. मागणी आणि पुरवठ्याच्या तत्त्वावर शेतमालाच्या किमती ठरतात. व्यापारी नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने व्यवसाय करीत असतात. तसेच त्यांना राज्यातील आणि परदेशांतील व्यापाऱ्यांशी स्पर्धा करावी लागते. त्यामुळे बाजारात दर उतरले, तरी केवळ सरकारच्या हट्टाखातर व्यापारी चढ्या भावाने खरेदी करणार नाहीत. सरकार व्यापाऱ्यांवर हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करू नका, असे बंधन घालू शकते; पण हमीभावाने खरेदी कराच, अशी सक्ती करू शकत नाही. खरेदीच करायची नाही, असा निर्णय व्यापाऱ्यांनी घेतल्यास सरकार त्यांच्यावर काहीच कारवाई करू शकत नाही. प्रस्तावित कायदा लागू झाला, तर इतर राज्यांतील व्यापारी महाराष्ट्रात शेतमालाची विक्री करण्याचा धोका आहे. कापूस एकाधिकार योजनेत शेजारच्या कर्नाटक आणि गुजरातमधून सर्रास महाराष्ट्रात कापसाची विक्री केली जायची. तसेच हा कायदा जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) तत्त्वांविरुद्ध असल्याने केंद्र सरकार त्याला मान्यता देईल का, याविषयी शंका आहे. गेल्या वर्षी तूरडाळीचे दर वाढल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी डाळ दरनियंत्रण कायदा आणण्याची घोषणा केली. त्यानुसार विधिमंडळात विधेयकही मंजूर झाले. परंतु, राष्ट्रपतींनी ते परत पाठवले. सध्याही हमीभावाच्या खाली शेतमाल खरेदी करणे गुन्हा आहेच. पण, प्रस्तावित कायद्यानुसार तो फौजदारी गुन्हा ठरणार आहे. सध्याच्या कायद्याचीही प्रत्यक्षात व्यावहारिक कारणांमुळे अंमलबजावणी होत नसताना नवीन कायद्याचा घाट घालण्याची गरज काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. नवीन कायदा लागू झालाच, तर व्यापारी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना गैरकारभारासाठी नवीन कुरण उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या कायद्याचा सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता धूसरच आहे.  एफएक्यूची पळवाट सध्याच्या कायद्यातील तरतुदींनुसार हमीभाव हा फक्त विशिष्ट दर्जाच्या (फेअर ॲवरेज क्वालिटी- एफएक्यू) मालासाठीच लागू असतो. व्यापाऱ्यांना शेतकऱ्यांचा माल `नॉन एफएक्यू` म्हणून खरेदी केला, तर त्यांच्यावर तांत्रिकदृष्ट्या कोणतीच कारवाई करता येणार नाही. आपला माल `नॉन एफएक्यू` आहे, अशी प्रतिज्ञापत्रे शेतकऱ्यांकडून भरून घेतली जातील. कमी दराने खरेदी केलेला माल परत व्यापारी आणि राजकारणी यांच्या वरदहस्ताने सरकारलाच हमी भावाने विकण्याचीही शक्कल लढवली जाईल.