अगदी दररोज `एमएसपी’ बदलली गेली पाहिजे !

बारामती, जि. पुणे : शेती आणि शेतकऱ्यांची काळजी कोणाकोणाला आहे?..शेतकरी संघटना, शेती तज्ज्ञ, धोरणकर्ते सरकार, विरोध पक्ष..होय ना?...पण ती काळजी एखादा वरिष्ठ पोलिस अधिकारी घेत असेल तर?...मूळचे बारामतीचे व सध्या आसाम केडरमधील आयपीएस अधिकारी डॉ. धनंजय घनवट यांनी भारतातील धोरणात योग्य किमान आधारभूत किमतीसाठी भौगोलिक सर्वंकष धोरण व भारतीय शेतीत आर्टीफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर यावर शोधनिंबध सादर केला, ज्याची इंग्लडमधील तज्ज्ञांमध्येही चर्चा आहे.  डॉ. धनंजय घनवट हे महावितरणचे निवृत्त कार्यकारी अभियंता परशुराम घनवट यांचे सुपुत्र आहेत. मागील वर्षी त्यांना इंग्लडच्या ससेक्स विद्यापीठाने शिष्यवृत्ती दिली होती. त्याअंतर्गत ते एक वर्ष इंग्लडमध्ये अभ्यास करीत होते. पॉलिसी टेक्नॉलॉजी या विषयात ‘मास्टर्स डिग्री’ विशेष प्रावीण्यासह मिळवली. अशी पदवी मिळवणारे ते महाराष्ट्रातील पहिलेच पोलिस अधिकारी ठरले आहेत. डॉ. घनवट हे आसामध्ये सायबर डोम या अाधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्पाची ते उभारणीही करीत आहेत.‘प्रिसिजन पॉलिसी मेकिंग इन इंडियन अॅग्रीकल्चर युजिंग आर्टिफिशीयल इंटेलिजन्स अॅण्ड बिग डाटा टु अॅड्रेस पॉलीसी ऑफ मिनीमन सपोर्ट प्राईस’ हा शोधनिबंध त्यांनी या विद्यापीठाकडे सादर केला.

शेतीमालाचा हमीभाव ठरवताना कोणत्या धोरणांचा कसा अवलंब करावा, जेणेकरून शेती व शेतकऱ्यांना शाश्वत फायदा होऊ शकतो याबद्दलचे सविस्तर विवेचन त्यांनी या शोधनिबंधात केले आहे. या संदर्भात डॉ. घनवट म्हणाले, ‘‘आज सरकार २३ पिकांचे किमान आधारभूत किंमत ठरवते. अर्थात संपूर्ण देशभरात ती एकसारखी सर्वांना व वर्षभरासाठी लागू होते. मात्र भौगोलिक स्थितीचा विचार करता एक किलो भात पिकविण्यासाठी आसाम, पश्चिम बंगालमध्ये अडीच हजार लिटर पाणी लागत असेल तर त्यासाठी हरियाणा, पंजाबमध्ये साडेचार हजार लिटर पाणी लागते. या दोन्ही राज्यांत उत्पादन खर्चही वेगवेगळा येतो. वर्षभरात बऱ्याच घडामोडी बदलतात. डायनामिक पॉलिसी त्यासाठी लागू करायला हवी. अगदी दररोज किमान आधारभूत किंमत बदलली गेली पाहिजे, तर त्यातून येणारे दृश्य परिणामही चांगले मिळतील.’’  अनेक धोरणांचा समावेश हंगाम झाला की, भाव कोसळतात, ते टाळण्यासाठी शेती व शेतकऱ्यांसाठी एक तंत्रज्ञान बनवायचे. त्याची सर्व कुंडली ग्रामपंचायतीसारख्या ठिकाणी ठेवायची. तो शेतकरी सॉप्टवेअरमध्ये अंगठा ठेवला की, त्याच्या शेतीचा नकाशा समोर येईल. त्यावर पुढील तीन महिन्यांचा डाटा पुढे ठेवून तंत्रज्ञानच त्याला हवामान, पाण्याची स्थिती लक्षात घेऊन सॉप्टवेअर त्याला आठ ते पिकांचे पर्याय देईल. त्या पिकांची त्याने निवड केल्यास त्या शेतकऱ्यास प्रोत्साहन भत्ता दिला जाईल. या व अशा अनेक धोरणांचा या शोधनिबंधात समावेश आहे, असे डॉ. घनवट यांनी सांगितले.