तीन जिल्ह्यांत दीड हजार क्विंटल मूग खरेदी

नांदेड  ः किंमत समर्थन मूल्य योजनेअंतर्गत यंदा मूग, उडीद, सोयाबीन खरेदीसाठी नोंदणी करण्याकरिता दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. शुक्रवार (ता.१५)पर्यंत नांदेड, हिंगोली आणि परभणी या तीन जिल्ह्यांमध्ये एकूण ६ हजार ३० शेतकऱ्यांनी आॅनलाइन नोंदणी केली. शनिवारपर्यंत (ता.१६) या तीन जिल्ह्यांतील ३०८ शेतकऱ्यांच्या १ हजार ५२३.५० क्विंटल मुगाची खरेदी झाली. पावसात भिजल्यामुळे डागील झालेल्या शेतीमालाची हमीभावाने खरेदीसाठी अडचणी येत असल्याची माहिती जिल्हा विपणन अधिकारी कार्यालय आणि विदर्भ को-मार्केटिंग फेडरेशनच्या सूत्रांनी दिली.

नांदेड जिल्ह्यात जिल्हा विपणन अधिकारी कार्यालयांतर्गत नाफेडच्या नांदेड (अर्धापूर), मुखेड, हदगाव, किनवट येथील केंद्रांवर मिळून एकूण ४१३ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. सोयाबीनची चारही केंद्रांवर नोंदणी झाली आहे; परंतु मुगाची नांदेड आणि मुखेड या दोन ठिकाणीच नोंदणी झाली. उडदाची फक्त मुखेड येथे नोंदणी झाली. मुखेड येथे १४ शेतकऱ्यांच्या ६७ क्विंटल मुगाची खरेदी करण्यात आली. अन्य शेतीमालाची खरेदी झालेली नाही. विदर्भ को-मार्केटिंग फेडरेशनच्या धर्माबाद येथील केंद्रावर उडदासाठी १५ आणि सोयाबीनसाठी ३० शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. भोकर आणि नायगाव येथे नोंदणी झाली नाही.

परभणी जिल्ह्यातील नाफेडच्या परभणी, जिंतूर, सेलू, पाथरी, सोनपेठ, पालम, पूर्णा येथील केंद्रांवर मूग, उडीद, सोयाबीनसाठी एकूण १ हजार ४१८ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. त्यापैकी परभणी येथे १२९ शेतकऱ्यांचा ६७३.५० क्विंटल आणि पूर्णा येथे ३४ शेतकऱ्यांचा १६३ क्विंटल मूग खरेदी करण्यात आला. विदर्भ को-मार्केटिंग फेडरेशनच्या मानवत आणि गंगाखेड येथील केंद्रांवर मूग आणि सोयाबीनसाठी एकूण १ हजार ३७२ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. त्यापैकी ४४ शेतकऱ्यांचा २८१.५० क्विंटल मूग खरेदी करण्यात आला. उडीद, सोयाबीनची खरेदी झाली नाही.

हिंगोली जिल्ह्यातील नाफेडच्या हिंगोली, कळमनुरी, वसमत, जवळा बाजार, सेनगाव येथील केंद्रांवर मूग, उडीद, सोयाबीनसाठी एकूण २ हजार ७८५ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. त्यापैकी हिंगोली येथे ७२ शेतकऱ्यांच्या १९० क्विंटल मुगाची खरेदी करण्यात आली. उडीद, सोयाबीनची खरेदी झाली नाही. मूग, उडीद परिक्वतेच्या काळात पावसाचा खंड होता. त्यामुळे उत्पादकता कमी झाली. सोयाबीन काढणीच्यावेळी पावसात भिजल्याने माल डागील झाला. त्यामुळे शासकीय खरेदीच्या निकषांत बसणाऱ्या शेतीमालाची उपलब्धता कमी आहे. त्यामुळे हमीभावाने नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसत आहे.