नागरी सेवा मंडळ बनले दात नसलेला वाघ

पुणे : कृषी विभागातील घोटाळेबहाद्दर अधिकाऱ्यांना ‘मागेल तेथे बदली’ मिळण्यात, दुबळे बनलेले नागरी सेवा मंडळ कारणीभूत ठरले आहे. मंडळाकडून राजकीय शिफारशी विचारात घेतल्या जात असल्याचे पाहून अधिकाऱ्यांनादेखील राजकीय नेत्यांचे पाय धरावे लागतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  कृषी खात्यातील बदल्यांमध्ये राजकीय मंडळींना भलताच रस असतो. बदल्यांमध्ये बिनभांडवली भरपूर उलाढाल करण्यास संधी मिळत असल्यामुळे बदल्यांचे अधिकार स्वतःकडे ठेवण्यासाठी राजकीय नेत्यांचा आटापिटा दिसून येतो. बदल्यांसाठी मंत्र्यांपेक्षाही नागरी सेवा मंडळ हीच संकल्पना चांगली व पारदर्शक ठरते. मंडळाची रचना अराजकीय असून, तेथे सनदी अधिकारी आहेत. त्यामुळे राजकीय नेत्यांचे पाय धरण्याची गरज नसते. बदल्यांबाबत मंत्र्याने आदेश दिला तर जाब विचारण्याची संधी नाही. मात्र, मंडळाने चुकीचा निर्णय घेतल्यास अधिकारी दाद मागू शकतात.   ‘‘सरकारी बदल्यांमधील गोलमाल सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर २०१३ मध्ये न्यायालयाने बदल्यांमधील अंदाधुंदी बंद करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळेच नागरी सेवा मंडळाची संकल्पना पुढे आली. कृषी खात्यात २०१४ मध्ये मंडळ तयार झाले. त्याचे अध्यक्षपद अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषी) यांना तर सदस्यपद सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव व कृषी आयुक्तांना देण्यात आले,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  मंडळाकडे बदलीचा अर्ज पाठविताना राजकीय नेत्याचे पत्रदेखील पाठविले जाऊ लागले. राजकीय शिफारस मागण्याचा आदेश मंडळाला निश्चित कोणी व कधी दिला, याचा तपशील मिळत नाही. मात्र, २०१५ च्या नागरी सेवा मंडळाच्या बैठकीत जळगावच्या तत्कालीन एसएओने डॉ. विजयकुमार गावित यांचे पत्र ठेवले. या अधिकाऱ्याला नंदूरबारचे एसएओपद देण्याचा आग्रह डॉ. गावित यांचा होता.   ‘‘आधी निलंबित झालेल्या व लाचलुचपत विभागामार्फत चौकशी सुरू असलेल्या या ‘एसएओ’बाबत १२ डिसेंबर २०१४ रोजी तत्कालीन कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले होते. ‘असमाधानकारक आणि गलथान काम असलेल्या या ‘एसएओ’ची अकार्यकारी पदावर बदली करावी,’ प्रस्ताव श्री. दांगट यांनी पाठविला होता. असे असतानाही डॉ. गावित यांनी त्यांच्या बदलीसाठी शर्थीचे प्रयत्न का केलेत,’’ असा सवाल अधिकारी उपस्थित करतात.  ‘नागरी सेवा मंडळाने या वादग्रस्त एसएओची बदली गोंदियाच्या ‘आत्मा प्रकल्प संचालक’पदी करण्याची शिफारस केली होती. तथापि, मध्येच चक्र फिरली व हा अधिकारी प्रत्यक्षात काम धुळ्यात रुजू झाला. आता राज्याच्या लोकायुक्तांनीदेखील या अधिकाऱ्याच्या चौकशीचे आदेश दिलेले आहेत. राजकीय दबावामुळे कृषी आयुक्तालय आणि नागरी सेवा मंडळ दुबळे बनते, त्याचा हा पुरावा आहे,’ असे आस्थापनाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.  नागरी सेवा मंडळाच्या दुबळ्या कामाचे आणखी एक प्रकरण सांगली एसएओच्या बदलीतून उघड झाले आहे. मंडळाचे अध्यक्ष तत्कालीन प्रधान कृषी सचिव बिजयकुमार, दुग्धविकास सचिव विकास देशमुख आणि कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांची १७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी एक बैठक झाली होती. ‘सांगलीमध्ये एसएओ म्हणून काम करताना या अधिकाऱ्याच्या विरोधात तक्रारी झालेल्या आहेत. त्यामुळे नागपूरला रोहयोमध्ये बदली करावी,’ अशी एकमुखी शिफारस मंडळाने केली. मात्र, मंडळाच्या शिफारशीला मुख्यमंत्र्यांनीच केराची टोपली दाखविली.  ‘सरकार पारदर्शकतेचा आग्रह धरते. मात्र, दुसऱ्या बाजूला नागरी सेवा मंडळ खिळखिळे केले जाते. राजकीय चिठ्ठ्या आणून मंडळावर दबाव आणला जात असल्यामुळे दात व नखे नसलेल्या वाघासारखी मंडळाची अवस्था आहे. मंडळाला सक्षम करून बैठकांचे इतिवृत्तदेखील जाहीर करण्याची गरज आहे. यातून मंडळाच्या सदस्यांची भूमिकाही कळेल. तसेच, कोणता अधिकारी राजकीय दबाव आणतो हेदेखील जनतेला कळेल,’ असे मत कृषी खात्याच्या सूत्रांनी व्यक्त केले. (क्रमश:)   मंडळाला डावलून सरकार पडले तोंडघशी तत्कालीन कृषी आयुक्त विकास देशमुख यांनी गैरव्यवहारात गुंतलेल्या एका अधिकाऱ्याची बदली करण्याची शिफारस २७ एप्रिल २०१७ रोजी केली होती. विद्यमान आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनीही बदलीस पाठिंबा दिला होता. नागरी सेवा मंडळानेही बदलीवर शिक्कामोर्तब केले. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनीच आश्चर्यकारकपणे बदलीस नकार दिला. ‘‘ही बदली रोखण्याचे समाधान मुख्यमंत्र्यांनाही फार काळ मिळाले नाही. कारण, या अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची वेळ सरकारवर थेट विधिमंडळातच आली. म्हणजेच सेवा मंडळाची भूमिका डावलून उलट सरकार सपशेल तोंडघशी पडले,’’ असे या सदस्याचे म्हणणे आहे.