नागपुरात `जलयुक्‍त`चा निधी आटला

नागपूर : फडणवीस सरकारची महत्त्वाकांशी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवारकडे शासनाकडूनच दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. या योजनेचे काम करण्यासाठी आठ महिन्यांनंतर निधी मिळाला असून तो ही फक्त ३० टक्केच आहे. या निधीतून गेल्या वर्षातील शिल्लक कामेही पूर्ण करायची आहेत. त्यामुळे गाव, परिसर, शिवार जलयुक्‍त होणार कसा, असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. 

दुष्काळ निवारणासाठी सत्तेत येताच फडणवीस सरकारने `जलयुक्त शिवार''चा कार्यक्रम हाती घेतला. पाच वर्षांत पाच हजार गावे दुष्काळातून मुक्त करण्याचा संकल्प सरकारने केला. नागपूर जिल्ह्यात पहिल्या वर्षी ३१३ गावांची निवड करण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागामार्फत ६६६ कामे हाती घेऊन ती पूर्ण करण्यात आली. वर्ष २०१६-१७ मध्ये १८५ गावांची निवड झाली. त्यातील २२५ कामे पूर्ण करण्यात आली. वर्ष २०१७-१८ ला २२० गावांमध्ये २८५ कामे हातात घेण्यात आली. मात्र निधी न मिळाल्याने २५२ कामेच पूर्ण झाली. ३३ कामे अद्याप शिल्लक आहेत. 

यंदा २०१८-१९ मध्ये १७० गावांमध्ये २१९ कामे निश्‍चित करण्यात आली. यासाठी प्रशासनाकडून ३८ कोटी २७ लाखांच्या निधीचा प्रस्ताव देण्यात आला. या कामांसाठी डिसेंबर महिन्यात ११ कोटी २२ लाखांचा निधी देण्यात आला. विशेष म्हणजे याच निधीतून मागील वर्षातील शिल्लक ३३ कामांसाठी निधी द्यायचा आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या कामावर दीड ते दोन कोटी रुपये खर्च येण्याची शक्‍यता आहे. यावर्षीच्या कामासाठी १० कोटींचा निधी मिळाला आहे. २१२ कामांसाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत. यासाठी २५ ते ३० कोटींचा निधी लागणार आहे. निधी अपुरा असून तो तीन महिन्यांत खर्च करावा लागणार आहे.