agriculture news in marathi, nagpur region become on top in transcript digitization,maharashtra | Agrowon

नागपूर विभागाची सात-बारा डिजिटायझेशनमध्ये आघाडी

टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 30 जुलै 2018

तलाठी, तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी अशा तीन टप्प्यांवर पडताळणी करून ऑनलाइनची प्रक्रिया त्रुटीरहीत करण्यासाठीचे काम झाले. त्यामुळे ऑनलाइन सात - बारा बिनचूक उपलब्ध होणार आहे. डिजिटल स्वाक्षरीचे देखील ६० टक्‍के पूर्णत्वास गेले आहे. एकूणच डिजिटलायझेशनची प्रक्रिया ९९.२२ टक्‍के पूर्णत्वास गेली असून या प्रक्रियेत सहा जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांचे चांगले सहकार्य मिळाले आहे. यापुढील काळात शेतकऱ्यांना ऑनलाइन सात -बारा काढण्याची सुविधा मिळेल.
- अनुपकुमार, विभागीय आयुक्‍त, नागपूर.

नागपूर  : पूर्व विदर्भात येणाऱ्या सहा जिल्ह्यांमध्ये ६५ तालुके आणि आठ हजार ५८७ गावे आहेत. यामध्ये ३१ लाख ५० हजार ७ इतके सर्व्हे क्रमांक आहेत. यातील बहुतांश खातेदारांचे सात-बारा ऑनलाइन करण्यात यश आले असून त्याची टक्‍केवारी ९९.२२ आहे. वरोरा आणि चंद्रपूर तालुक्‍यातच तांत्रिक कारणामुळे हे काम प्रभावित झाले आहे.

एक ऑगस्टपासून ऑनलाइन सातबाराची उपलब्धता करण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले होते. त्यानुसार नागपूर विभागात रेकॉर्ड ऑनलाइनची करण्याची बहुतांश प्रक्रिया झाली आहे, परंतु डेटा एका सर्व्हरवरून दुसऱ्या सर्व्हरवर ट्रार्न्सफर करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे ही तारीख चुकण्याची शक्‍यता आहे. डेटा ट्रान्सफर झाल्यानंतर डिजिटल स्वाक्षरीचे काम केले जाईल. त्यानंतर शेतकऱ्यांना ऑनलाइन सातबाराची उपलब्धता होणार आहे.

सध्या शेतकरी सात -बारा ऑनलाइन काढून त्यावर तलाठ्याची सही घेतात. परंतु या कारणामुळे कोठेही खरिप हंगामातील पीककर्ज वितरणाची प्रक्रिया बाधित झाल्याच्या तक्रारी नाहीत. महसूल प्रशासनाने या हंगामात काही जिल्ह्यांमध्ये दस्तऐवज थेट  शेतकऱ्यांना घरपोच देण्यासाठी पुढाकार घेतला. गोंदिया, भंडारा जिल्हयात हे काम अतिशय प्रभावीपणे झाले. ऑनलाइन सातबाराची प्रक्रिया राबविण्यापूर्वी त्यावरील आक्षेप व त्रुटींचे वाचन झाले चंद्रपूर व वरोरा येथे ऑनलाइन सातबाराचे काम रखडले आहे.


इतर ताज्या घडामोडी
पुणे जिल्ह्यात ज्वारी पिकावर चिकट्याचा...पुणे ः पुणे जिल्ह्याच्या पश्चिम जिरायत भागात...
प्रशासकीय कामकाज सेवा हमी कायद्यानुसार...अकोला ः शासकीय योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत...
वीज रोहित्र ४८ तासांत बदलून द्या;...अकोला ः वीज रोहित्रांबाबत शेतकऱ्यांच्या असंख्य...
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना न्याय न...मुंबई ः केंद्र सरकारचे कृषीविषयक धोरण सातत्याने...
पुणे, मुंबई बाजार समितीच्या निवडणुका...पुणे ः उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सुरू असलेल्या...
फडणवीस सरकारच्या टेंडर मॅनेजमेंट...मुंबई ः काँग्रेस पक्षाने २६ ऑगस्ट २०१९ व २९ ऑगस्ट...
शेतीमाल निर्यातबंदी उठवण्यासाठी लढा...औरंगाबाद : शेतकऱ्यांना दिलेली आश्‍वासने पूर्ण...
साखर उद्योग सक्षम करण्यासाठी प्रयत्नशील...पुणे ः साखर उद्योगाचे एक चक्र असून, या उद्योगाला...
‘किसान सन्मान’ निधी : दोष प्रशासनाचा,...जळगाव : शासकीय यंत्रणेकडून बॅंक खात्यासंबंधीची...
एकरकमी एफआरपीसाठीचा ठिय्या लेखी...नांदेड : एफआरपीनुसार ऊस देयकाची रक्कम एकरकमी...
परभणी जिल्ह्यात ‘पोकरां’तर्गत साडेसात...परभणी : ‘‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पा(...
आटपाडी तालुक्‍यात शेतकऱ्यांच्या...आटपाडी, जि. सांगली : अवकाळी नुकसान अनुदान वाटपात...
कोपुरली येथे आदिवासी पाड्यावर...नाशिक : केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग विभागाच्या...
कंदपिकांच्या दर्जेदार बेण्यांची उपलब्धताहवामानबदलाच्या काळात कंदपिके अन्नसुरक्षेसाठी...
महिला बचत गटातून पूरक उद्योगांना गतीगेल्या वर्षी मी लोकनियुक्त सरपंच झाले....
राज्यात द्राक्ष प्रतिक्विंटल १५०० ते...परभणीत ५४०० ते ७००० रुपये परभणी येथील पाथरी...
साखर उद्योगाच्या इंडोनेशियाकडून अपेक्षा...कोल्हापूर : निर्यातीसाठी महत्त्वाचा देश असणाऱ्या...
दूध, मांस, अंडी, लोकर उत्पादनवाढीसाठी...मुंबई  : राज्यात दूध, अंडी, मांस व लोकर...
थकीत एफआरपीसाठी साखर सहसंचालक...नांदेड : एफआरपीनुसार ऊस देयकाची रक्कम एकरकमी...
कृषी सहसंचालकपदाचा पदभार तात्पुरता...पुणे  : राज्याच्या ‘पोकरा’ प्रकल्पाचे कृषी...