‘नाणार’साठीची भूसंपादन प्रक्रिया रद्द

मुंबई : शिवसेना-भाजपमधील राजकीय संघर्षाला कारणीभूत ठरलेल्या रिफायनरी प्रकल्पाची अखेर नाणारमधून गच्छंती झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी नाणार रिफायनरी प्रकल्पासाठीची भूसंपादन प्रक्रिया रद्द केली. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली. रिफायनरी प्रकल्प नाणारमधून हटवून शिवसेनेने नाणारवासीयांना दिलेला आपला शब्द खरा करून दाखवला आहे.  नाणार प्रकल्पाची अधिसूचना रद्द झाल्याने प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनी गैर अधिसूचित करण्याची प्रक्रिया एमआयडीसीकडून पूर्ण केली जाईल. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी जमिनी गैर अधिसूचित झाल्याचे राजपत्राद्वारे प्रकाशित करण्यात येईल, असे देसाई यांनी सांगितले. नाणार प्रकल्प रद्द झाल्यामुळे राज्यात येणाऱ्या परदेशी गुंतवणुकीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.  देशातील पेट्रोलियम कंपन्या तसेच सौदी अरेबियातील अरमाको कंपनीच्या संयुक्त विद्यमाने नाणार येथे ''रत्नागिरी रिफायनरी अँँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड'' हा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय झाला होता. सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि दीड लाख रोजगार यामुळे रिफायनरी प्रकल्पाचे स्वागत झाले होते. मात्र, रिफायनरी प्रकल्पामुळेे प्रदूषण होऊन त्याचा परिणाम कोकणातील बागा, शेती, मच्छीमारी व्यवसायावर होणार असल्याचे सांगत स्थानिकांनी प्रकल्पाला विरोध केला होता. शिवसेनेने स्थानिकांची बाजू घेत प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली होती. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थिती सुभाष देसाई यांनी नाणारच्या सभेत प्रकल्पाची अधिसूचना रद्द करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिसूचना रद्द करण्याऐवजी भूसंपादनाला स्थगिती देत प्रकल्पासाठी अनुकूल भूमिका घेतली होती.  या पार्श्वभूमीवर लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागल्यानंतर शिवसेनेने युतीसाठी भाजपसमोर नाणार प्रकल्प रद्द करण्याची अट ठेवली. १८ फेब्रुवारीला भाजप अध्यक्ष अमित शहा आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी नाणारची अधिसूचना रद्द केली जाईल, असे जाहीर केले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी शनिवाारी नाणार प्रकल्पासाठी अधिसूचित केलेल्या जमिनी गैर अधिसूचित करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे रिफायनरी प्रकल्प नाणारला होणार नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे.  नाणार प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोध नव्हता. स्थानिकांनी विरोध केल्यामुळे शिवसेनेने नाणारविरोधी आंदोनला पाठिंबा दिला. जेव्हा सरकारने भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली तेव्हा स्थानिकांनी जमीन मोजणीला विरोध केला. नाणार परिसरातील १४ ग्रमपंचायतींनी नाणार विरोधात ठराव केले होते. त्यामुळे एमआयडीसी कायद्याच्या ३२ (२) प्रमाणे आपण अधिसूचना रद्द करण्याचे निर्देश खात्याला दिले होते, असे देसाई यांनी सांगितले. कायद्यात सुधारणा करणार  दरम्यान, एखाद्या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर संबंधित जमिनीची खरेदी-विक्री होऊ नये यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत. कारण अधिसूचना जारी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांची जमीन खरेदी करून त्यांची मोठी फसवणूक होत असल्याचे या निमित्ताने लक्षात आल्याचे देसाई म्हणाले. नाणार प्रकल्पाविषयी