महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी महाराष्ट्राला मिळवून द्या : पवार

मुंबई : नार-पार लिंक प्रकल्पातील महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी महाराष्ट्राला मिळवून देण्यात यावे, अशी सूचना माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी राज्य सरकारला सोमवारी (ता.९) केली. या प्रकल्पांबाबत लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत बैठक घेण्यात येणार आहे.

यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे शरद पवार यांनी दमणगंगा-नार-पार, औरंगा-अंबिका खोऱ्यातील प्रस्तावित नदीजोड प्रकल्पांबाबत बैठक बोलावली होती. या बैठकीला जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव इकबालसिंग चहल, जलसंपदा विभागाचे सचिव आर. व्ही. पानसे, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कुलकर्णी, जलसंपदा विभागाचे उपसचिव आर. आर. शुक्ल आदींसह राष्ट्रवादीचे आमदार जयवंत जाधव, पंकज भुजबळ, नरहरी झिरवाळ, जीवा पांडू गावित, जलचिंतन संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव, श्रीराम शेटे, जिल्हा परिषद सदस्या डॉ. भारती पवार, उदय रकिबे आदी उपस्थित होते.

श्री. पवार यांनी जलचिंतनचे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव आणि नाशिकचे लोकप्रतिनिधी तसेच शासनाच्या वतीने जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव इकबालसिंग चहल यांची बाजू समजून घेतली. त्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी महाराष्ट्राला मिळवून देण्याचे निर्देश दिले. या वेळी या प्रकल्पाबाबत भूमिका मांडताना राजेंद्र जाधव म्हणाले, की सरदार सरोवर व उकाई धरणामुळे गुजरातची सिंचन क्षमता ४५ टक्क्यांवर पोचली असून, त्या तुलनेत महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता २०.४० टक्के आहे.

त्यामुळे जास्त सिंचन क्षमता असलेल्या प्रदेशाकडे पाणी नेणे हे महाराष्ट्रावर अन्यायकारक आहे. दमणगंगा-नार-पार खोऱ्याची सुधारित पाणी उपलब्धता काढण्यात यावी, अशीही मागणी त्यांनी या वेळी केली. केंद्र-गुजरात सरकारबरोबर कोणतेही जल करार करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधी तसेच विधिमंडळाला विश्वासात घेण्यात यावे. दमणगंगा खोऱ्यातील २० टीएमसी पाणी मुंबईला देऊन उर्वरित पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवावे. या पाण्यामुळे नाशिक-नगरसह मराठवाड्याच्या पाण्यावरून चाललेला संघर्ष थांबेल, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

शासनाची भूमिका मांडताना इकबालसिंग चहल म्हणाले, की राज्याच्या हिताचा विचार करून पार-तापी-नर्मदा व दमणगंगा-पिंजाळ लिंक योजनेच्या डीपीआर मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. पार-तापी नर्मदा लिंक योजनेत सुधारणा करून नार-गिरणा आणि पार-गोदावरी लिंक या सुधारित नदीजोड योजना समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. तसेच दमणगंगा-पिंजाळ लिंकमध्ये सुधारणा करून दमणगंगा-एकदरे-गंगापूर लिंक मार्फत ५ टीएमसी पाणी गंगापूरधरणात वळविण्यात येणार आहे.

तसेच दमणगंगा-वैतरणा- कडवा- देवनदी लिंकप्रकल्पाद्वारे ७ टीएमसी पाणी सिन्नर व शिर्डीसाठी वळविण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच भविष्यामध्ये पिंजाळ व इतर बांधकामाधीन प्रकल्पांद्वारे मुंबईची पाण्याची गरज पूर्ण झाल्यानंतर वैतरणा धरणातील पाणी गोदावरीद्वारे मराठवाड्याला देण्याचे शासनाचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले. नार-पार खोऱ्यातील १५ टीएमसी पाणी गुजरातला देऊन त्याबदल्यात तापी खोऱ्यामध्ये गुजरातकडून पाणी घेण्यात येणार असल्याचे चहल यांनी सांगितले.

मांजरपाडासह इतर प्रवाही वळण योजना आणि पुणेगाव-दरसवाडी-डोंगरगाव पोच कालव्याची रखडलेली कामे मार्गी लागण्यासाठी ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता अहवालास लवकर मंजुरी द्यावी, अशी मागणी जयवंत जाधव यांनी जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केली.