असंमत बियाणे लागवडीला बोंडअळी कारणीभूत नाही : केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर

नवी दिल्ली : देशात २०१८ मध्ये गुलाबी बोंडअळीचे प्रभावी नियंत्रण करण्यात यश आले असून, आर्थिक नुकसानीच्या पातळीपेक्षा कमी प्रादुर्भाव होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी काही ठिकाणी बंदी असलेल्या कापूस वाणांची केलेली लागवड ही बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे केलेली नाही. या लागवडीला गुलाबी बोंडअळी कारणीभूत नाही, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी दिली.  लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात कृषिमंत्री म्हणाले, की देशात २०१८ या वर्षात कुठेही गुलाबी बोंडअळी जास्त प्रादुर्भाव नव्हता.  या किडीचे प्रभावी नियंत्रण करण्यात यश आले असून आर्थिक  नुकसानीची पातळीपेक्षा कमी प्रादुर्भाव होता.  महाराष्ट्रात यंदा एकूण कापूस लागवड क्षेत्राच्या जवळापास २५ टक्के लागवड ही जीएम बीटीच्या तणनाशक सहनशील (एचटीबीटी) वाणाची लागवड झाली आहे. एचटीबीटीला भारतात लागवडीची परवानगी नाही. बीटी तंत्रज्ञान हे गुलाबी बोंडअळीला बळी पडत असून सुद्धा शासन सुधारित तंत्रज्ञानाविषयी उदासीन असल्याचा आरोप करत करत अलीकडेच राज्यात शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी जाहीररीत्या एचटीबीटीची लागवड करत सत्याग्रह आंदोलन केले.     पीकविमा योजना सुधारणेसाठी सूचना  सरकारने विमा योजनेत सुधारणा करण्यासाठी सूचना मागविल्या आहेत. २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आलेली पीकविमा योजना शेतकऱ्यांना अनुदानित तत्त्वावर राबविली जाते. शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात केवळ दोन टक्के आणि रबी हंगामात केवळ १.५ टक्के, तर फळबागांसाठी ५ टक्के विमाहप्ता भरायचा असतो. परंतु, शेतकरी संघटनांनी पीकविमा योजना ही ऐच्छिक तत्त्वावर राबवावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच, नुकसानीची पातळी मोजण्याची पद्धती बदलण्याची मागणीही केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार पीकविमा योजना अधिक सुटसुटीत व्हावी, यासाठी काम करीत आहे, अशी माहितीही कृषिमंत्री तोमर यांनी लोकसभेत दिली. शेतकऱ्यांना वीज उत्पादक बनविणार शेतकऱ्यांना पडीक जमिनीवर सोलार पॅनेल बसविण्यासाठी मदत करेल आणि शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल वीज विकत घेईल अशी योजना आणण्याचा केंद्राचा विचार आहे. केंद्र सरकारने २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात अन्नधान्य उत्पादकाला आपारंपरिक ऊर्जा उत्पादक बनविण्याची घोषणा केली होती. त्याच योजनेचा एक भागा म्हणून ही योजना राबविली जाणार आहे. या योजनेमुळे शेतकरी स्वतः वीजनिर्मिती करून वापरेल आणि अतिरिक्त वीज विक्रीतून पैसाही कमवेल, अशी माहिती कृषिमंत्र्यांनी दिली.