नाशिक बाजार समिती संचालकांना ‘क्लीन चिट’

नाशिक : नाशिक बाजार समितीचे ६४ कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याप्रकरणी जिल्हा उपनिबंधकांनी संचालक मंडळाविरोधात काढलेले आदेश सहकारमंत्र्यांनी चौकशीअंती रद्द केले होते. या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल दोन याचिका न्यायालयाने रद्द करत संचालक मंडळाला ‘क्लीन चिट’ दिली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती अशी, की बाजार समितीने विकासकामांसाठी राज्य बँकेकडून ५२.८१ कोटी कर्ज घेतले होते. कर्ज थकल्यामुळे राज्य बँकेने २००९ मध्ये बाजार समितीची तारण मालमत्ता ताब्यात घेतली होती. नंतर डीआरडी कोर्टाच्या आदेशानुसार राज्य बँकेने ही मालमत्ता विक्री केली. परंतु याबाबत २०१३-१४ मध्ये लेखापरीक्षण अहवालामध्ये लेखपरीक्षकांनी बाजार समितीचे ६४ कोटींचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवला. या विरोधात संचालक मंडळाने पणनमंत्र्यांकडे दाद मागण्यासाठी याचिका दाखल केली. पणनमंत्र्यांनी लेखापरीक्षक वर्ग-१ व जिल्हा उपनिबंधकांना चौकशीचे आदेश दिले. अहवालानुसार पणनमंत्र्यांनी खात्री करून संचालक मंडळाला दोषमुक्त ठरविले. मात्र या विरोधात बाळू संतू बोराडे यांनी उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या. पणनमंत्र्यांच्या निर्णयाला आव्हान देत संचालकमंडळाकडून ६४ कोटी वसूल करावे यासाठी एक, तर दुसरी याचिका याप्रकरणी पुनःचौकशीबाबत दाखल केली होती. दोन्ही याचिकांवर सुनावणीत उच्च न्यायालयाने दोन्ही याचिका फेटाळल्या. दरम्यान, बाजार समितीच्या गेल्या निवडणुकीदरम्यान तत्कालीन पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना हाताशी धरून विरोधी गटातील काहींनी लेखापरीक्षकांवर दबाव आणून खोटा अहवाल तयार करून घेतला होता. बदनामी करून त्याचा फायदा घेऊन निवडून येऊ, असा डाव आखला होता; मात्र खोट्या गोष्टी कधीही सिद्ध होत नाही, हे सिद्ध झाले. तेव्हाही जनतेने त्यांना नाकारले व आम्हाला कौल दिला, असेही या वेळी सभापती श्री. पिंगळे यांनी सांगितले.   दावा करणार   या प्रकरणामुळे बाजार समितीचे आर्थिक नुकसान झाले असून, विनाकारण वेळ खर्ची झाला आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्याविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत नुकसानभरपाईचा दावा दाखल केला जाणार आहे, अशी माहिती सभापती देवीदास पिंगळे यांनी दिली.  प्रतिक्रिया... बाजार समितीचे कामकाज पारदर्शक असून, उच्च न्यायालयाच्या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. कोणी कितीही बिनबुडाचे आरोप केले तरी अखेर सत्य बाहेर आल्याशिवाय राहत नाही. ही बाजार समिती शेतकऱ्यांची असल्याने त्यांच्या हिताचेच निर्णय घेतले जातात.  - देवीदास पिंगळे, सभापती