नाशिक बाजार समितीतील चवली दलालीला चाप

नाशिक : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीतीत लिलावाव्यतिरिक्त होणाऱ्या भाजीपाला खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमुळे बाजार समितीचे नुकसान होत आहे. अडतीचा परवाना नसतानाही व्यापारीच अडतदाराचे काम करीत असल्यामुळे मार्केटला फी मिळत नाही. या व्यवहारांत पैशांची हमी नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता वाढली असल्याची तक्रार संचालकांनी बाजार समितीच्या सर्वसाधारण सभेत केली. त्यामुळे, अशाप्रकारचे व्यवहार बंद करण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला. यामुळे नाशिक बाजार समितीत सुरू असलेल्या चवली दलालीच्या कुप्रथेला यामुळे चाप बसणार आहे.  सभापती शिवाजी चुंभळे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (ता. ३०) सभा झाली. सभेस उपसभापती युवराज कोठुळे, संचालक चंद्रकांत निकम, जगदीश अपसुंदे, विश्वास नागरे, दिलीप थेटे, संजय तुंगार, तुकाराम पेखळे, संपत सकाळे आदी उपस्थित होते. बाजारात विक्रीस आणलेला शेतमाल व्यापारी शेतकऱ्यांकडून जादा दराचे आमिष दाखवून खरेदी करतात. मात्र, या व्यवहाराचे लेखी स्वरूपात काहीच नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना पैसे मिळण्याची शाश्वती नसते. अशा व्यवहारांमुळे बाजार समितीला मार्केट फी मिळत नाही. त्यामुळे असे व्यवहार बंद करण्यात यावेत असे जगदीश अपसुंदे म्हणाले. बाजार समितीच्या बाजाराच्या जागेत बांधण्यात येणाऱ्या गाळ्यांसाठी ज्यांनी ठरावीक रक्कम जमा केली होती मात्र, वेळेत पैसे भरले नसल्याने ते बांधकाम पूर्ण होऊ शकले नसल्याने, त्यांची रक्कम परत करण्याची त्यांची मागणी आहे. ती रक्कम परत करण्यासाठी त्यावेळच्या अटीशर्ती काय होत्या त्याचा विचार करून पुढील निर्णय घ्यावा, असे ठरविण्यात आले. ‘कर्मचाऱ्यांनी विमा काढावा’ बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांचे अचानक निधन झाल्यानंतर बाजार समितीला भरपाई द्यावी लागते. सर्व कर्मचाऱ्यांनी सुरक्षिततेसाठी विमा काढणे गरजेचे आहे. कर्मचाऱ्यांनी स्वतःहून विमा काढून घ्यावा, अशी सूचना दिलीप थेटे यांनी मांडली. श्याम गावित यांनी पेठ नाका येथे बाजार समितीचे कर्मचारी हजर राहत नसल्याची तक्रार केली. बाजार समितीच्या दक्षिण प्रवेशद्वाराच्या रस्त्यात झालेले अतिक्रमण वाहतुकीच्या कोंडीस कारणीभूत ठरत आहे. महापालिकेकडे वारंवार ऑनलाइन तक्रारी करूनही ते काढले जात नसल्याने संचालकांनी नाराजी व्यक्त केली. मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याबद्दल राज्य सरकारचे अभिनंदन करण्याचा ठराव करण्यात आला. बाजार समितीच्यावतीने या आरक्षणासाठी अगोदरच पाठिंबा जाहीर केलेला होता, असे चुंभळे यांनी सांगितले.