नाशिक बाजार समितीच्या ‘त्या’ याचिका राजकीय सूडबुद्धीने

नाशिक : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती, सचिवांसह संचालकांविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दोन्ही याचिका राजकीय सूडबुद्धीने केल्या असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले. बाजार समितीशी संबंधित २५ हजारांच्या आसपास घटक असताना व्यक्तिशः संबंध नसलेल्या केवळ एका व्यक्तीने केलेल्या आरोपात तथ्य नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. 

नाशिक बाजार समितीने पेठ रोड मार्केटमधील विकासकामांसाठी राज्य बँकेकडून ५२.८१ कोटी रुपये कर्ज घेतले होते. हे कर्ज थकल्यामुळे राज्य बँकेने २००९ मध्ये बाजार समितीची तारण मालमत्ता ‘सिक्युरिटीरायझेशन ॲक्ट’नुसार ताब्यात घेतली होती. नंतर डीआरडी कोर्टाच्या आदेशानुसार राज्य बँकेने ही मालमत्ता विक्री केली होती. २०१३-१४ मध्ये लेखापरीक्षण अहवालामध्ये लेखापरीक्षकांनी नाशिक बाजार समितीचे ६४ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवला होता.

याविरोधात संचालक मंडळाने पणनमंत्र्यांकडे दाद मागण्यासाठी याचिका दाखल केली. या संदर्भात पणनमंत्र्यांनी लेखापरीक्षक वर्ग-१ व जिल्हा उपनिबंधकांना चौकशीचे आदेश दिले.त्यांनी सर्व चौकशी करून पणनमंत्र्यांकडे चौकशी अहवाल सादर केला होता.या अहवालानुसार पणनमंत्र्यांनी खात्री करून संचालक मंडळाला दोषमुक्त ठरविले होते. याविरोधात बाळू संतू बोराडे यांनी उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या. 

केवळ बाजार समिती आणि संचालक मंडळाची बदनामी करण्याच्या उद्देशाने काही लोक विनाकारण स्वतःचा, इतरांचा आणि न्यायालयाचाही वेळ वाया घालवत आहेत. ही बाब उच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणावरून स्पष्ट झाली. - देविदास पिंगळे, सभापती, बाजार समिती, नाशिक.