नाशिक : जिल्ह्यात सन १९९५ ते २००० या कालावधीत सहकारी तत्त्वावर उपसा जलसिंचन संस्था स्थापन करण्यात आल्या होत्या. मात्र यामध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली आहे. जिल्हा बँकेने या संस्थांना कर्जपुरवठा केला. मात्र या योजनेच्या माध्यमातून थेंबभर पाणी शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर कर्जाचा बोजा कायम आहे. त्यामुळे कोणतीही संस्था अथवा बँक शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करीत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उभारी देण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील बंद उपसा सहकारी संस्था जळगाव जिल्ह्याप्रमाणे कर्जमुक्त करा व सातत्याने कर्जमुक्तीपासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्या, अशी मागणी राज्य किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. 

याबाबतचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे यांच्याकडे सोमवारी (ता. ९) देण्यात आले. जिल्ह्यात नाशिक, मालेगाव, इगतपुरी, सिन्नर, दिंडोरी, येवला व नांदगाव तालुक्यात ८ उपसा जलसिंचन संस्था बंद आहेत. या बंद उपसा जलसिंचन संस्थेच्या सभासद शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांकडून व्याजाने पैसे घेऊन शेती करावी करावी लागत आहे. २००८ व २०१७ च्या कर्जमाफीत केंद्र व राज्य सरकारकडून कुठल्याही प्रकारची कर्जमाफी झालेली नाही. 

नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी थकीत कर्ज असल्याने आत्महत्या केल्या आहेत. या उपसा जलसिंचन संस्थेच्या सभासदांनी आपल्या जमिनी विकून कर्जही भरले. घेतलेल्या कर्जाच्या तुलनेत अधिक मुद्दलही शेतकऱ्यांनी भरले. मात्र, आजही शेतकऱ्यांच्या सातबारावर बोजा कायम आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी यात लक्ष घालावे, असे निवेदनात म्हटले आहे. या निवेदनावर राज्य किसान सभेचे कार्याध्यक्ष राजू देसले, जिल्हाध्यक्ष भास्करराव शिंदे, आळंदी उपसा संस्थेचे मधुकर कसबे, गोदावरी उपसा संस्थेचे भीमा उगले आदींच्या सह्या आहेत.

नाशिक जिल्ह्यातील संस्था का कर्जमुक्त केल्या नाहीत? 
जळगाव जिल्ह्यातील तापी खोऱ्यातील संस्था कर्जमुक्त झाल्या. मात्र, नाशिकच्या उपसा जलसिंचन संस्था कर्जमुक्त न झाल्याने जिल्ह्यातील संस्था कर्जमुक्त करा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील तापी खोऱ्यातील बंद उपसा संस्था कर्जमुक्त करण्यासाठी माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी प्रयत्न केले होते. यासाठी माजी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी बंद जलउपसा संस्था पुन्हा उभ्या करण्यासाठी २५ कोटींचे अनुदान दिले होते. मात्र, श्री. महाजन हे नाशिक जिल्ह्याचे असताना त्यांनी नाशिक जिल्ह्यातील संस्था का कर्जमुक्त केल्या नाहीत? असा सवाल किसान सभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.