शेतीसंबंधी विधेयकाविरोधात देशव्यापी आंदोलन

नगर ः केंद्र सरकारने काढलेल्या व आता कायद्यात रूपांतर होऊ घातलेल्या तीन शेती संबंधीच्या विधेयकांच्या विरोधात उत्तर भारतात शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती व किसान युनियनने या लढ्याला देशव्यापी स्वरूप देण्याचे निश्चित केले असून त्या संदर्भात २५ सप्टेंबर रोजी शेतकऱ्यांच्या देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली जाणार असल्याची माहिती किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले.

डॉ. नवले म्हणाले की, केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या या कायद्यामागे बाजार समितीची यंत्रणा मुळापासून उद्ध्वस्त करण्याचा, शेती कॉर्पोरेट कंपन्यांना ताब्यात देण्याचा व शेतकऱ्यांना आधार भावाच्या संरक्षण कवचापासून कायमचे वंचित करण्याचा डाव असल्याचे संघर्षात उतरलेल्या शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारच्या शेतकरी, मालव्यापार व वाणिज्य प्रोत्साहन विधेयकांमध्ये बाजार समित्यांचा बाहेर शेतीमालाचे व्यवहार करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. वरवर पाहता शेतकऱ्यांना यातून बाजार समितीच्या प्रांगणाबाहेर शेतीमाल विकण्याचे स्वतंत्र मिळत असल्याने हा बदल स्वागतार्ह वाटत असला तरी, प्रत्यक्षात मात्र या बदला आडून शेतकऱ्यांचे आधार भावाचे संरक्षण काढून टाकले जात आहे. बाजार समितीच्या आवारात शेतीमालाची आधार भावाने खरेदी करण्याचे बंधन आहे. बाहेर मात्र असे बंधन प्रस्तावित कायद्यात टाकण्यात आलेले नाही. शिवाय निर्णयामुळे बाजार समित्यांना महसूल मिळणे कमी होणार आहे. परिणामी बाजार समित्या चालवणे अशक्य होणार आहे. प्रसंगी त्या बंद कराव्या लागणार आहेत. शेतकरी म्हणूनच या बदलांना विरोध करत आहेत. आधार भावाचे संरक्षण वाचवण्यासाठी व बाजार समित्‍यांची सुविधा सुरू ठेवण्यासाठी ते संघर्षात उतरले आहे.

पुढे श्री. नवले म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या किंमत हमी कायद्याबाबतच्या विधेयकानुसार करार शेतीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. येथेही करार करताना शेतकरी व कंपन्या परस्पर संमत असलेल्या भावाने करार करतील अशी तरतूद करण्यात येत आहे. कंपन्यांनाही वाटाघाटी करण्याची क्षमता व्यक्तिगत शेतकऱ्यांच्या तुलनेत अजस्त्र असल्याने या विधेयकात शासनाने जाहीर केलेल्या हमी भावाप्रमाणेच करार करण्याचे बंधन येथेही कंपन्या देतील तो भाव शेतकऱ्यांना मान्य करावा लागणार आहे. शिवाय कंपन्यांनाही करार पाळला नाही किंवा अटी शर्ती समोर मोबदला देण्याचे नाकारले तर शेतकऱ्यांना कंपन्यांच्या विरोधात कायदेशीर लढाई करावी लागणार आहे. प्रचंड आर्थिक सत्ता असलेल्या या कंपन्यांच्या विरोधात हा संघर्ष सामान्य शेतकऱ्यांना पेलण्याच्या बाहेर असेल.

सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करून पाच वस्तू कायद्यातून वगळल्या आहेत. मात्र आडूनही आधार भाव देण्याच्या जबाबदारीतून अंग काढून घेण्याचा सरकारचा डाव आहे. विरोधात उत्तर भारतात शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत, असेही श्री. नवले यांनी सांगितले.

२५ सप्टेंबर रोजी घोषणा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती व किसान युनियनने या लढ्याला देशव्यापी स्वरूप देण्याचे निश्चित केले असून त्या संदर्भात २५ सप्टेंबर रोजी शेतकऱ्यांच्या देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली जाणार असल्याचे डॉ. नवले म्हणाले.