नीरेचे पाणी फलटण, पंढरपूर, सांगोल्याकडे

सोलापूर : नीरा-देवघर धरणातून बारामती, इंदापूरकडे बेकायदा जाणारे नीरा डाव्या कालव्याचे पाणी बंद करण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने बुधवारी (ता.१२) घेतला. एकाच दिवसात या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणीही झाली. त्यानुसार बुधवारीच नीरा उजवा कालव्यातून ८०० क्‍युसेकने पिण्यासाठी पाणीही सोडण्यास सुरवात झाली. या पाण्याचा आता सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर, सांगोला, माळशिरस या तालुक्‍यांसह सातारा जिल्ह्यातील फलटण अशा चार तालुक्‍यांना फायदा होईल.  

नीरा देवघर धरणाच्या पाण्यासंदर्भात २००७ मध्ये ठरलेल्या पाणी वाटपाच्या मूळ आराखड्यात बदल करून ६० टक्के पाणी बारामतीला वळविण्यात आले होते. उजव्या कालव्यावरील फलटण, माळशिरस, सांगोला, पंढरपूर या तालुक्‍यांना केवळ ४० टक्के पाणी मिळत होते. 

लोकसभा निवडणुकीत या विषयाला पुन्हा तोंड फुटले. प्रचारात हा मुद्दाही चांगलाच गाजला. माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, नूतन खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी हा विषय लावून धरला. त्यावर जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी निर्णय घेऊन याबाबतचा आदेश काढल्याने उजव्या कालव्याला ६० टक्के पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. एकाच दिवसात आदेशानंतर त्याची तातडीने अंमलबजावणीही करण्यात आली. नाईक-निंबाळकर, त्यांच्या पत्नी जिजामाला निंबाळकर, शिवामृत दूध संघाचे अध्यक्ष धैर्यशील मोहिते-पाटील आदींच्या उपस्थितीत बुधवारी दुपारी हे पाणी सोडण्यात आले. 

काय आहे प्रकरण...  १९५४ च्या पाणी वाटप कायद्यानुसार नीरा देवघर धरणातून उजव्या कालव्याद्वारे ५७ टक्के, डाव्या कालव्याद्वारे ४३ टक्के पाणी वाटपाचे धोरण ठरले होते. त्यानुसार उजव्या कालव्यातून सातारा जिल्ह्यातील फलटण व सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस, सांगोला, पंढरपूर या तालुक्‍यांना पाणी मिळत होते. डाव्या कालव्यातून पुणे जिल्ह्यातील बारामती व इंदापूर तालुक्‍याला पाणी मिळत होते. ४ एप्रिल २००७ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने २००९ मध्ये पाणी वाटपाचा करार बदलला. त्यामध्ये नीरा देवघर धरणातून डाव्या कालव्यात ६० टक्के व उजव्या कालव्यात ४० टक्के असा बदल केला. या कराराची मुदत ३ एप्रिल २०१७ रोजीपर्यंत होती. पण अद्यापही १९५४ च्या कराराऐवजी नव्या सूत्रानुसारच पाणी वाटप सुरू होते. 

मुख्यमंत्र्यांचा दे धक्का

नीरेचे बेकायदा पाणी बारामती, इंदापूरकडे वळवण्यात आल्याचा मुद्दा माढ्याच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरला. निवडणुकीच्या आखाड्यात त्यावर बराच खल झाला. हे पाणी बंद करून बारामती किंवा थेट शरद पवार यांना आव्हान देण्याचे धाडस केले जाईल का? याबाबतही साशंकताच होती. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावर केवळ आदेश न देता थेट त्याच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेऊन धक्का दिल्याचे बोलले जात आहे.