agriculture news in marathi, need of equal water management | Agrowon

समन्यायी जल व्यवस्थापनाला पर्याय नाही : दत्ता देसाई
दत्ता देसाई
शनिवार, 20 एप्रिल 2019

लोकशाहीकरण वा पुनर्संजीवक विकास ही फुकाफुकी होणारी बाब नव्हे. तसेच, निवारणाच्या नावाने पाण्याहून कितीही जास्त पैसा ओतला, तरी दुष्काळाचे कायमस्वरूपी उच्चाटन होत नाही, हे आता पुरेसे उघड झाले आहे. म्हणूनच विकासातून शेतीची कुंठितावस्था दूर करणे व सामाजिक समानता साधणे आणि त्यासाठी पाण्याचे समन्यायी वाटप करणे हे गाभातत्त्व असले पाहिजे. आजच्याप्रमाणे ते केवळ सरकारी धोरणांमधील घोषणा वा विविध उत्पादन क्षेत्रे (शेती/उद्योग) वा नदीखोरी किंवा प्रकल्प यांच्यातील पोकळ ‘समन्याय’ या छापाचे असून उपयोगी नाही.

लोकशाहीकरण वा पुनर्संजीवक विकास ही फुकाफुकी होणारी बाब नव्हे. तसेच, निवारणाच्या नावाने पाण्याहून कितीही जास्त पैसा ओतला, तरी दुष्काळाचे कायमस्वरूपी उच्चाटन होत नाही, हे आता पुरेसे उघड झाले आहे. म्हणूनच विकासातून शेतीची कुंठितावस्था दूर करणे व सामाजिक समानता साधणे आणि त्यासाठी पाण्याचे समन्यायी वाटप करणे हे गाभातत्त्व असले पाहिजे. आजच्याप्रमाणे ते केवळ सरकारी धोरणांमधील घोषणा वा विविध उत्पादन क्षेत्रे (शेती/उद्योग) वा नदीखोरी किंवा प्रकल्प यांच्यातील पोकळ ‘समन्याय’ या छापाचे असून उपयोगी नाही. तर, ते शेतीतील प्रत्येक कुटुंबाला प्रत्यक्ष पाण्याच्या रूपात समन्याय देणारे हवे.

जलव्यवस्थापन हा केव्हापासूनच कळीचा बनलेला प्रश्न आहे. ‘कळी’चा दोन्ही अर्थी – जागोजागी ‘कळ’ लावणारा म्हणजे दुष्काळ, तंटे, विवाद व ‘युद्धे’ भडकावणारा, तसेच अत्यंत मोक्याचा व महत्त्वाचा मुद्दा याही अर्थी. महाराष्ट्र हे याचे एक ढळढळीत उदाहरण – जल व विकास क्षेत्रातील दुष्काळ, विषमता, विसंगती आणि अराजकासह! अशा परिस्थितीत ''व्यवस्थापन''चा अर्थ केवळ ‘आहे ती व्यवस्था चालवणे-टिकवणे’ नव्हे, तर सुयोग्य, शास्त्रीय आणि सार्वत्रिक न्याय देणारी व्यवस्था निर्माण करणे, असा धरला पाहिजे. सर्व छोट्या-मोठ्या सुधारणा व तंत्र-वैज्ञानिक उपाय हे वर्तमान सार्वत्रिक संकटाची समस्या सोडवण्यात यशस्वी व्हायचे असतील, तर त्यासाठी आजची पायाभूत चौकट आणि तिच्यात करावयाचे बदल हे दोन्ही लक्षात घेणे आवश्यक ठरते.

 'पंचकडी'त अडले पाणी    
जलक्षेत्राचा, शेतीचा आणि ग्रामीण भागाचा विकास हा आजवर मुख्यत: औद्योगिक क्षेत्राच्या गरजांकडे पाहून केला गेला आहे. उद्योगांसाठी लागणारा पाणी-वीज व कच्च्या मालाचा पुरवठा, औद्योगिक उत्पादने खपवण्यासाठीची ग्रामीण बाजारपेठ आणि शहरी जनतेच्या अन्न-पाणी आदी मूलभूत गरजा भागवणारी शेती, असा विकास केला गेला. आता तर अधिकाधिक पाणी हे उद्योगांकडे व शहरांकडे वळवले जात आहे. उद्योगांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचा ना हिशेब, ना सिंचन प्रकल्पांच्या मूळ नियोजनामध्ये तरतूद, ना त्यासाठी काही नवे नियोजन! शेतीपेक्षा औद्योगिक क्षेत्र हे अधिक ‘उत्पादक’ आणि ‘फायद्या’चे म्हणून त्याचे स्थैर्य महत्त्वाचे, मग शेतीची किमान सुरक्षितता पाण्यात गेली तरी चालेल! तसेच, औद्योगिक क्षेत्र एकूण पाण्यापैकी १२-१५ टक्के पाणी वापरते, पण ते ५० ते ६० टक्के पाणी प्रदूषित करते. हे हितसंबंध मुख्यतः ‘शहरी’ उद्योगांचे असले, तरी ते पाणी प्रदूषित करणाऱ्या ग्रामीण म्हणजे साखर उद्योगाचेही आहेत. त्याच वेळी उसाखालचे चार टक्के क्षेत्र कालवासिंचनाचे ७० टक्के पाणी पिते (शिवाय भूजलापैकी आणखी बरेच) हा बाकी जलवंचित शेतीसाठी मोठा प्रश्न आहेच! 

आजवर जल-सिंचन व शेती क्षेत्रावर ‘औद्योगिक दृष्टिकोनाचे’ वर्चस्व आहे. जलक्षेत्र आणि शेती हे नैसर्गिक व्यवस्थांचा जैव भाग आहेत, याचे पुरेसे भान न ठेवता त्यांचे ‘व्यवस्थापन’ केले जाते आहे. तिकडे महाकाय कारखाने तसे इकडे महाकाय प्रकल्प. तिकडे साचेबद्ध उत्पादनाचे सरसकट सार्वत्रीकीकरण तसे इकडे शेती-उत्पादनामध्ये एकपीकपद्धती. दोन्हीकडे संपुष्टात येणाऱ्या स्रोत-सामग्रीचा [खनिज तेल, रसायने, व त्यांची उत्पादने, इ] वाढता वापर, परिणामी नैसर्गिक क्षमता खच्ची होऊन परावलंबी बनणारी आणि उद्योगांप्रमाणे प्रदूषण करणारी शेती. दोन्हीकडे उत्पादन-वाढ साधणे हाच निकष. तिकडच्या प्रमाणेच इकडेही निसर्गाला आणि पाण्याला फुकट मिळणारा ‘कच्चा माल’ मानून त्याचा बेहिशेबी वापर व अपव्यय सुरू आहे. तिकडच्या यांत्रिक पद्धतीप्रमाणे ‘व्यवस्थापन’ म्हणजे केवळ ‘पाणी वाहून नेणे’ वा खनिज-उत्खननाप्रमाणे भूजलाचा अनिर्बंध उपसा करणे, असे घडत आले आहे. 

शासन-प्रशासनाला बऱ्याचदा ‘निरपेक्ष’ व ‘विवेकी’ समजले जाते. शासन हे विशिष्ट हितसंबंधांच्या पलीकडे जाऊन सर्व समाजाचे हित लक्षात घेते आणि शास्त्रीय पद्धतीने निर्णय व कार्य करते, असेही समजले जाते. पण, जल व सिंचन क्षेत्राकडे नजर टाकल्यास यातील विफलता लक्षात येते! हिच्यात वसाहतवादी-नोकरशाही दृष्टी, जुने कायदे, नियम व कार्यपद्धती आणि नव्या पळवाटा व खिंडारे तयार करणे, तसेच स्वत:चेच कायदे-नियम पायदळी तुडवणे, हे सारे आजही होते आहे. या यंत्रणेचे असे ठाम विश्वास असतात, की ''दुष्काळ व शेतीची दुरवस्था ही नैसर्गिक आपत्ती असते, प्रशासनाचा त्यात दोष नसतो''; विस्थापन आणि स्थलांतर हे ‘स्वाभाविक आणि अटळ’ असतात; शेतीची कुंठितावस्था आणि ग्रामीण हलाखी ही शेतकऱ्यांचा ‘आडमुठे’पणा वा ‘आळशी’पणातून उद्भवते वगैरे वगैरे. 

त्यामुळेच माधवराव चितळेंसारखे तज्ज्ञ ‘जल क्षेत्राच्या विचारविश्वावर शेतीची कृष्णछाया पडली आहे’ म्हणतात.  शेतीची ‘कटकट’ जलक्षेत्राच्या आणि विकासाच्या परिघाबाहेर फेकली जावी, कारण ‘औद्योगिक’ उत्पादन, हितसंबंध व दृष्टिकोन हेच या यंत्रणेला ‘विवेकी, व्यवहार्य आणि जवळचे’ वाटतात. जलसंवर्धन व सिंचनाच्या पारंपरिक पद्धती, लोकांचे अनुभव व नवे प्रयोग, लोकसहभागाचे महत्त्व आणि पर्यावरणीय चिंता वा आस्था याबद्दल ही यंत्रणा नेहमीच साशंक व बऱ्याचदा विरोधी असते. जल व सिंचनाचे नियंत्रण स्वत:च्या हातात केंद्रित करायचे, दोष-दुष्परिणाम लोकांच्या माथी मारायच्या अशी तिची मनोवृत्ती आहे. नवी प्रकल्प-बांधकामे व जुन्याच्या दुरुस्तीचा निधी यात ''खास'' रस मात्र प्रत्यक्ष देखभाल-दुरुस्ती, जुने जलस्रोत कार्यरत करणे व सिंचनव्यवस्था कार्यक्षम करणे वगैरेत थेंबभर रस नाही, अशी संस्कृती आहे. अगदी महाराष्ट्र जलनियामक प्राधिकरणदेखील स्वायत्त-अर्धन्यायिक यंत्रणा म्हणून नव्हे, तर सिंचन खात्याचे उपांग असल्यासारखे व्यवहार करते. 

तिसरी समस्या सार्वजनिक आणि खासगी यातील दुभंगाची आहे. जमीन, पाऊस-पाणी, जैवविविधता, जंगले-कुरणे आदी नैसर्गिक स्रोत हे सार्वजनिक आणि सिंचन व शेतीची प्रत्यक्ष कामे ही बरीचशी सामूहिक असतात. पण, यातील काही स्रोतांची मालकी खासगी, तर काहींची सरकारी, अशी सध्याची रचना आहे. त्यामुळे योग्य समन्वय हा इथे मूलमंत्र आहे. पण ते न करता ‘खासगी’ला झुकते माप दिल्याने हा दुभंग वाढतो आहे. सरकारच्या मदतीने जमीनदार, ‘पाणीदार’, जंगल-कंत्राटदार आणि आता खासगी व बहुराष्ट्रीय कंपन्या या संघटित वर्गांची या स्रोतांवरील मक्तेदारी वाढते आहे. दुसऱ्या बाजूला बहुसंख्य कष्टकरी शेतकरी मात्र विखुरलेले व असंघटित आहेत. पाऊस, जलसाठे, धरणांचे जलाशय, भूजल, पाणलोटविकासाने वाढणारे पाणी हे सारे मुळात सार्वजनिक आहे, मात्र त्याचे लाभार्थी मूठभर आणि बाकीचे सर्व त्यापासून वंचित, अशी विभागणी झाली आहे. भरीला अ-नियंत्रित खासगी लिफ्ट व पाणीचोरी चालूच आहेत. अपवाद वगळता पाणीवापर संस्था खऱ्या सहकारावर आधारित नाहीत आणि साखर कारखाने हे सहकारी भांडवलशाहीच राबवतात. या साऱ्याचे थेट खासगीकरणही सुरू आहे. लातूर शहरात एकीकडे रेल्वेने पाणी व ग्रामीण जनतेला वाली नाही, तर दुसरीकडे सुखेनैव चालणारे साखर-कारखाने आणि भूजल उपश्याचा बाटलीबंद पाणीव्यापार हे या दुभंगाच्या अटळ फलिताचे उदाहरण.  

  बाजारवादाने आणलेली पाण्याचे वाढते व्यापारीकरण ही चौथी मोठी समस्या आहे. पाणी-हक्क हा मानवाधिकार आहे, असे जगभर म्हटले जात असताना प्रत्यक्षात मात्र तो बाजार-हक्क बनवला जात आहे. जमिनीसोबतच आता पैसा व भांडवलाच्या जोरावर चालणारी ''पाणीदारी'' वाढते आहे. यात देशी, तसेच विदेशी मक्तेदार व बड्या कंपन्यांचा आणि अशा धोरणांसाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी-जागतिक बँक-जागतिक व्यापार संघटना अशा वित्त-व्यापार-विकास संस्था व ग्लोबल वॉटर पार्टनरशिप, वर्ल्ड वॉटर व्हीजन अशा जलक्षेत्रातील संस्थांचादेखील सतत दबाव आहे. केवळ बाटलीबंद पाण्याचे नव्हे, तर औद्योगिक व नागरी पाणीपुरवठा, तज्ज्ञ व तांत्रिक सल्लामसलत अशा सर्व सेवांचे व्यापारीकरण केले जात आहे. शेतीला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सेवेचे व्यापारीकरण हेही ऐरणीवर आणण्याचा प्रयत्न आहे. या नव्या व्यापारी व्यवस्थापनात ''पैसा तिकडे पाणी'' वळवले जाण्याचा व आम शहरी लोकांसाठी पाणीटंचाई आणि बहुसंख्य ग्रामीण जनतेची जलवंचितता व दुष्काळी अवस्था वाढण्याचा धोकाही समोर आहे.

  पाणी म्हणजे उत्तरोत्तर चंगळवादी जीवनशैलीचा सेवक बनत आहे. महाराष्ट्र राज्याने पहिल्यांदा जेव्हा जलधोरण जाहीर केले तेव्हा त्यातील प्राधान्यक्रमात शेतीपेक्षा उद्योग आणि इतर वापराला वरचे स्थान देण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या वेळी तो हाणून पाडला गेला तरी बाजारमार्गे पाणीवापर बदलला जात आहे. तसेच चंगळवादी उत्पादने आणि खाद्यपदार्थ, बागा आणि गाड्या धुणे, विविध श्रीमंती खेळ व जलक्रीडा, पर्यटन व पंचतारांकित मॉल्स-हॉटेल्स-घरे-कार्यालये यासाठी प्रचंड पाणी व वीजवापर होतो आहे. ग्रामीण, तसेच शहरी गरिबांना दररोज दरडोई पाच-दहा लिटर पाणी मिळण्याची मारामार, तर मुंबई-पुण्यासारख्या शहरात काही उच्चभ्रू वसाहतींमध्ये दररोज दरडोई ५०० लिटर किंवा जास्त पाणीवापर! अशा रीतीने अधिकाधिक पाणी हे शहरी व छोट्या ग्रामीण अभिजनवर्गासाठी वापरले जात आहे. यातून राज्यात मुंबई-नवी मुंबई-पुणे-नाशिक-ठाणे-रायगड असा अत्युच्च पाणीवापराचा व केंद्रित विकासाचा त्रिकोण उभा झाला आहे. उर्वरित महाराष्ट्रात काही हिरवे बागायती पट्टे वगळता दुष्काळ व प्रादेशिक विषमता, कोरडवाहू शेतीचा व एकंदर अर्थव्यवस्थेचा कुंठीत विकास आणि वाढते नैराश्य व सामाजिक तणाव अशी स्थिती आहे.महाराष्ट्राला यातून मुक्त करून खरोखरी सार्वत्रिक कल्याण व पर्यावरणवर्धक विकासाकडे न्यायचे असेल, तर पाण्याला या ‘केंद्रीकरणा’तून मुक्त करावे लागेल. त्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या विविध पर्यायांसह साऱ्या सुधारणांचे व्यवस्थापन एका नव्या चौकटीत करावे लागेल.  

पाणी ‘सुटेल’ कसे?
या सुधारणा म्हणजे कणवेपोटी केला जाणारा दानधर्म वा शेतकऱ्यांवरचा उपकार नाही, तर त्यांचा तो हक्क आहे. तसेच, त्या केवळ शेतीक्षेत्रासाठीच नव्हे, तर अख्ख्या राज्याच्या, म्हणजे अगदी औद्योगिक क्षेत्राच्या, विकासासाठी अत्यावश्यक आहेत. उच्चवर्गांसह सर्व वर्गांतील माणसांच्या व पर्यावरणाच्या कल्याणासाठी आवश्यक असणारी ती निकडीची पावले आहेत, याची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे. यासाठी इथून पुढे जल व्यवस्थापनाची त्रिसूत्री ही लोकशाहीकरण, समन्याय व पुनर्संजीवक विकास ही असली पाहिजे. 

सिंचन, शेतीः विकेंद्रीकरण
 लोकशाहीकरणाचा एक महत्त्वपूर्ण आधार विकेंद्रीकरण हा असतो. सिंचन व शेतीबाबत विकेंद्रीकरण हे नैसर्गिकतेशी जोडलेले व अंगभूत तत्त्व असते. शेतीचे आणि जलस्रोतांचे स्वरूप हे ''औद्योगिक-सार्वत्रिक'' स्वरूपाचे  म्हणजे ‘कोणताही उद्योग कोठेही करण्या’सारखे नसते, तर ते स्थानविशिष्ट असते. अशी वैशिष्ट्ये पायाभूत मानूनच पीकपद्धतीचे आणि जलस्रोत विकासाचे व वापराचे विकेंद्रित नियोजन, हे आवश्यक आहे. याचा पाया पूर्णपणे वैज्ञानिक म्हणजे जलशास्त्र, परिसंस्थाशास्त्र, भू-विज्ञान (भूगर्भ, मृदा, इ.) तसेच शेतीशी निगडित विविध जैविक शास्त्रे हाच हवा. मात्र, त्यांचा वापर सरधोपटपणे नव्हे, तर स्थानिक वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन पाण्यासह सर्व नैसर्गिक स्रोत हे पुनर्संजीवक रीतीने व शेती ही स्वावलंबी पद्धतीने विकसित होईल, असाच केला पाहिजे. त्यादृष्टीने राज्याचे समग्रलक्ष्यी नियोजन ९ कृषिभौगोलिक प्रदेशांच्या आधारे, पण पुढे जाऊन सूक्ष्मलक्ष्यी नियोजन १५२१ पाणलोट आणि ६०,००० लघुपाणलोटक्षेत्र या एककाच्या (युनिट) आधारे केले पाहिजे. 

सुयोग्य पीकपद्धतीची सांगड
या एककातील विशिष्ट कृषिभौगोलिक परिस्थितीत तिथल्या सिंचन व कृषिपरंपरेत विकसित झालेल्या पीकपद्धतींची म्हणजे कमी पाण्याची व पाण्याचा ताण सहन करणारी पिके (रासायनिक खते जादा पाणी पितात, प्रदूषण करतात व लवकर मान टाकतात!), आंतरपिके-पिके, पीकफेरपालट, याची सांगड ही अल्प बाह्य साधने वापरणारी शेती [LEISA] व अन्य आधुनिक पद्धतीनी शाश्वत शेतीशी व कार्यक्षम पाणीवापराशी घालावी लागेल. हे सारे नियोजन प्रचलित पद्धतीप्रमाणे म्हणजे ‘जमिनीची (एकरी) उत्पादकता’ या तत्त्वावर आधारून चालणार नाही. यात जमीन मर्यादित आहे, पण पाणी जणू काही हवे तेवढे मिळणार आहे, असे गृहीत असते. पण, आठमाही सिंचन समितीने (१९७८) सुचवल्याप्रमाणे शेतीची उत्पादकता ही ''पाणीदेखील अत्यंत मर्यादित [खरेतर जमिनीपेक्षाही कमी] आहे'' हे लक्षात घेऊन ‘पाण्याच्या एककाची उत्पादकता’ या निकषावर निश्चित केली पाहिजे. हे पाणी मोजून द्यावे व  सर्वत्र आठमाही सिंचनपद्धती लागू करावी आणि  या आधारे  पीक नियोजन करावे, असेही या समितीने म्हटले होते.
म्हणजेच पाण्याचे वाटप हे पिकांबाबतची मूठभरांची मनमानी, सिंचनाचे पाणी ''बांधून घालणारी'' ब्लॉक पद्धती, जमिनीचे क्षेत्र वा आकार, पैसा, पद व सत्ता या जोरावर ठरता कामा नये, तर ते मोजूनच व्हावे व त्यानुसार पीकपद्धती ठरवावी. या समितीने दिलेले आणि गेल्या ४० वर्षांत अनेक प्रयोग-प्रतिमानांनी दाखवलेले अनेक पीक-पर्याय शक्य आहेत. पीकपद्धतीचे निर्णय हे बाजारपेठेत उपलब्ध असणारी तंत्रज्ञाने, खते-बियाणे किंवा मागणी व भाव या आधारे आपापत: न होता जल-कृषीवैज्ञानिक पायावर व स्थानिक संसाधनांच्या नियोजनाच्या आधारे झाले पाहिजेत आणि आदाने व किफायतशीर भाव हे त्यानुसार मिळतील, अशी व्यवस्था करावी लागेल. इथे शासन-प्रशासनाने नियोजनाची व अशा शेतीचे अर्थकारण किफायतशीर होईल, याची पूर्ण जबाबदारी उचलणे आवश्यक राहील. 

हे लोकशाहीकरण कायमस्वरूपी म्हणजेच संस्थात्मक बनणे आवश्यक आहे. शेतचारीवरील पाणीवापर संस्थांपासून ते मुख्य कालवे आणि प्रकल्प, तसेच राज्यातील २५ उपनद्या व ९ प्रभाग अशी ३४ उपखोरी व प्रमुख नद्यांची अभिकरणे या पातळीपर्यंत शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था उभ्या केल्या पाहिजेत. त्या केवळ आर्थिक बोजा उचलणाऱ्या वा औपचारिक राहू नयेत, यासठी सिंचन नियोजन-व्यवस्थापनात त्यांच्या परिणामकारक सहभागाची व ठोस अधिकारांची तरतूद आवश्यक आहे. पाणीपुरवठा सेवांमध्येही ग्रामीण व शहरी जनतेचा असाच थेट सहभाग होईल, याची खातरजमा करावी लागेल. अर्थात, घरगुती पाणीवाटपातील सध्याची विषमता, म्हणजे ग्रामीण दरडोई निकष शहरी भागाच्या एक-तृतीयांश आणि दोन्हीकडे अंतर्गत विषमता, हीदेखील कमी करणे अत्यावश्यक आहे.  

समन्यायी पाणीवाटप
लोकशाहीकरण वा पुनर्संजीवक विकास ही फुकाफुकी होणारी बाब नव्हे. तसेच, निवारणाच्या नावाने पाण्याहून कितीही जास्त पैसा ओतला, तरी दुष्काळांचे कायमस्वरूपी उच्चाटन होत नाही, हे आता पुरेसे उघड झाले आहे. म्हणूनच विकासातून शेतीची कुंठितावस्था दूर करणे व सामाजिक समानता साधणे आणि त्यासाठी पाण्याचे समन्यायी वाटप करणे, हे गाभातत्त्व असले पाहिजे. आजच्याप्रमाणे ते केवळ सरकारी धोरणांमधील घोषणा वा विविध उत्पादन क्षेत्रे (शेती/उद्योग) वा नदीखोरी किंवा प्रकल्प यांच्यातील पोकळ ‘समन्याय’ या छापाचे असून उपयोगी नाही. तर, ते शेतीतील प्रत्येक कुटुंबाला प्रत्यक्ष पाण्याच्या रूपात समन्याय देणारे हवे. दुष्काळ निर्मूलनासाठी व व्यापक शेतीविकासासाठी बर्वे आयोगाने (१९६२) संरक्षणात्मक पाटबंधारे व विस्तृत सिंचन सुचवले होते. आठमाही सिंचनाची निकड १९७८ मध्येच मांडली गेली होती. पाणी-पंचायत चळवळीने दरडोई अर्धा एकर व कुटुंबाला अडीच एकराला सिंचन असे समन्यायी पाणीवाटप यशस्वी करून दाखवले. समन्यायी पाणीवाटपासाठी कृष्णा खोऱ्यात व्यापक व प्रदीर्घ चळवळ झाली. हिवरे बाजारने कोरडवाहू भागात अल्प पावसात एक पीक, पिण्याचे पाणी आणि चारा यांचे नियोजन करण्याचे एक प्रतिमान उभे केले. दोन दशकांपूर्वी चितळे आयोगाने प्रत्येक कृषी-कुटुंबाला पाऊस व शेतातील ओलावा याव्यतिरिक्त वर्षाला ३,००० घनमीटर पाणी द्यावे, अशी स्पष्ट शिफारस केली होती. या पद्धतीने राज्यातील ७२ टक्के शेतीक्षेत्र सिंचनाखाली येईल, असे आठमाही समितीने, तर हे प्रमाण ५६ टक्के असल्याचे चितळे आयोगाने म्हटले होते. आज आपले सिंचन क्षेत्र कसेबसे १८ टक्के आहे! नियोजनशून्यता, बेजबाबदार वापर आणि ‘पाणीदारी’ यातून पाण्याची मुक्तता करणे हे समन्यायी वाटपाच्या प्रक्रियेशिवाय शक्य नाही हेच सत्य, ही आकडेवारी ओरडून सांगते. 

आज महाराष्ट्रातील एक-तृतीयांशहून अधिक पाणलोटक्षेत्रे ही अतितुटीची झाली आहेत. भूजलसाठा हा खरेतर सर्वांत मोठा, सर्वाधिक खात्रीचा व सर्वदूर पाणी उपलब्ध करून देणारा स्रोत आहे. पण, त्यासाठी भू-अंतर्गत जलप्रवाह आणि जलधारक (ॲक्विफर) यांचे शास्त्रीय नियोजन म्हणजे भूजल पुनर्भरण, संरक्षण आणि त्याचा नियंत्रित वापर हे राज्यभर करण्याची (‘जलयुक्त शिवार’छाप अशास्त्रीय व नोकरशाही-कंत्राटदारी दाखवेगिरी नव्हे!) तातडीची गरज आहे. बर्वे आयोगाने मांडलेला पृष्ठजल-भूजलाचा संयुक्त वापर आणि स्थानिक पाणी हा मुख्य स्रोत व त्याला पूरक, तसेच अवर्षण काळात अधिक गरजेचे म्हणून ‘बाहेरील’ पाणी (पाणलोट क्षेत्राबाहेरील व मध्यम-मोठ्या प्रकल्पांचे पाणी) यांची सांगड घालण्याची दाते-परांजपेंनी मांडलेली संकल्पना ही या आधारे प्रत्यक्षात आणणे शक्य होईल. त्या परिसरातील सर्वांचे पाण्याचे हक्क निर्माण करण्यासाठी आणि वाढीव भूजल व ‘बाहेरचे पाणी’ याचे समन्यायी वाटप करण्यासाठी वर उल्लेखिलेली सहकारी रचना अपरिहार्य राहील. 

यातील काही उपाय आजही केले जातात, पण ते तुकड्या-तुकड्यात. भूजल-पृष्ठ्जल-मृद्जल यांचे एकात्मिक नियोजन आणि त्याच्याशी जोडून हरित आच्छादन-जैवभार निर्मितीसह सर्व नैसर्गिक संसाधनांचे व शेतीचे  एकात्मिक नियोजन गरजेचे आहे. यात सहकारी शेती-सिंचनाबरोबरच गायराने-जंगले-कुरणांची सामुदायिक मालकी/व्यवस्थापन रचना आवश्यक आहे. चितळे आयोगाने सुचवल्याप्रमाणे जादा पाण्याच्या नदीखोऱ्यांमध्येच बारमाही पिकांची लागवड, तसेच  कृषी-उद्योग व अन्य उद्योग यांची उभारणी, असे नियोजन आवश्यक आहे. उद्योगही अधिकाधिक जैवभार-आधारित आणि नूतनीक्षम स्रोतांवर उभे केले पाहिजेत. पाण्याची बचत करणारी तंत्रज्ञाने व जीवनशैली, तसेच पाण्याचे पुनर्भरण व पुनर्वापर हे उद्योगांना व शहरांना कठोरपणे बंधनकारक केले पाहिजे. या साऱ्याचा समन्वय बाजारपेठेवर सोडून चालणार नाही. हा समन्वय करणे व आवश्यक ते धोरणात्मक आणि प्रशासकीय बदल करणे, तसेच अनुदाने, संरचनात्मक सुविधा, स्वस्त भांडवलाची सोय आणि सार्वजनिक गुंतवणूक करणे ही जबाबदारी सरकारने नीट पार पाडली, तरच हे प्रत्यक्षात येईल. 

- दत्ता देसाई :  ७५८८४६८६०३
dattakdesai@gmail.com
(लेखक पाणी- शेती- दुष्काळाचे  अभ्यासक आहेत)

इतर अॅग्रो विशेष
पावसाअभावी पेरण्या रखडल्यानांदेड ः नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत यंदा...
बाजारातील ‘वाळवी’सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी सांगली येथे एक कोल्ड...
वऱ्हाडात पावसाने वाढवली खरिपाची चिंताअकोला ः या हंगामात जून महिन्याच्या दुसऱ्या...
नीलक्रांतीसाठी करूया तिलापिया संगोपन तिलापिया मासा आणि त्याच्या प्रजातींना संपूर्ण...
मराठवाड्यात पावसाअभावी पिके संकटातऔरंगाबाद : मराठवाड्यात १ जून ते १४ जुलैदरम्यान...
खरिपावर दुष्काळाचे सावट गडदपुणे ः कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा काही भाग...
चोवीस जिल्ह्यांत कमी पाऊस पुणे : पूर्वमोसमी पावसाच्या सरींची वाणवा,...
उद्यापासून पावसाची शक्यतापुणे : जवळपास आठवडाभर उघडीप दिल्यानंतर राज्यात...
राज्यात पस्तीस हजार हेक्टर डाळिंब बागा...सांगली ः गेल्या वर्षी पडलेल्या दुष्काळामुळे...
देशात २४ राज्यांमध्ये पावसात तूटपुणे ः देशात यंदा मॉन्सून उशिरा दाखल झाला असून,...
चित्रकलेसह पूरक व्यवसायात भरले यशाचे...नगर जिल्ह्यात माका (ता. नेवासा) येथील सुरेश गुलगे...
बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीची...बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीने (जि. पुणे)...
युवा कृषी कौशल्य विकासासाठी सहकार्य करारपुणे ः आंतरराष्ट्रीय युवा कौशल्य दिनाचे औचित्य...
महाराष्ट्राला ‘स्किल कॅपिटल' बनवावेः...मुंबई ः महाराष्ट्र शासनाच्या छत्रपती राजाराम...
कोकण, घाटमाथ्यावर हलक्या सरींचा अंदाज पुणे ः  उत्तर भारतामध्ये असलेल्या कमी...
तीन हजार शेतकऱ्यांच्या मूल्यांकनाचा...कोल्हापूर ः कृषी कौशल्य विकास प्रशिक्षण पूर्ण...
सांगली जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादकांचे...सांगली : जिल्ह्यातील एक हजारांवर द्राक्ष उत्पादक...
कर्जमाफीतील तक्रार निवारणासाठी समिती...पुणे ः छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान...
विविध तंत्रांच्या वापरातून प्रयोगशील...भोसी (जि. हिंगोली) येथील गोरखनाथ हाडोळे विविध...
उत्कृष्ठ व्यवस्थापनातून खरीप कांद्याचे...बुलडाणा जिल्ह्यातील डोणगाव येथील आखाडे कुटुंबाने...