agriculture news in marathi Need to extent deadline of government scheme deadline | Agrowon

३१ मार्च नजीक : शासकीय योजनांना मुदतवाढीची गरज

टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 26 मार्च 2020

अकोला  : कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे सरकारी कामकाजासह जनजीवन ठप्प झाले आहे. शासकीय कार्यालयांमधील उपस्थिती पाच टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे. अशातच ‘मार्च एण्ड’ जवळ आल्याने या महिना अखेर लाभार्थी अनुदान जमा न झाल्यास निधी परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.  

अकोला  : कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे सरकारी कामकाजासह जनजीवन ठप्प झाले आहे. शासकीय कार्यालयांमधील उपस्थिती पाच टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे. अशातच ‘मार्च एण्ड’ जवळ आल्याने या महिना अखेर लाभार्थी अनुदान जमा न झाल्यास निधी परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.  

या आनुषंगिक ३१ मार्च मुदत ३० एप्रिलपर्यंत वाढवायची गरज व्यक्त होत आहे. याबाबत धोरणात्मक दिशानिर्देश शासनस्तरावरून काढण्याची गरज आहे. शासनाच्या बहुतांश योजनांचे अनुदान हे ३१ मार्चपर्यंत वितरित करायचे असते. शासनाने डिजिटल धोरण स्वीकारल्यापासून विविध योजनांच्या साइटवर ३१ मार्चपर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने हे काम पूर्ण होणे गरजेचे असते. त्यानंतर याकरिताचे संकेतस्थळे (वेबसाईट) आपोआप बंद होतात. अशा स्थितीत वेळेत ऑनलाइन प्रक्रिया न झाल्यास लाभार्थी अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता अधिक आहे. 

सध्या कोरोनामुळे शासकीय कार्यालयातील उपस्थिती पाच टक्क्यांवर आणल्याने कामकाजावर परिणाम होत आहे. विशेषतः जिल्हा परिषद, कृषी विषयक योजनांच्या अंमलबजावणीत हा अडथळा मोठा बाधक ठरू शकतो. अशा स्थितीत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने योजनांच्या लाभासाठी ३१ मार्च ही मुदत वाढवून ३० एप्रिलपर्यंत करण्याची मागणी केली जात आहे.


इतर बातम्या
कृषी कायदे शेतकऱ्यांना गुलाम करणारे :...नागपूर : केंद्रातील भाजप सरकारने लोकशाही आणि...
बारामतीमध्ये उद्यापासून कृषी तंत्रज्ञान...माळेगाव, बारामती ः अॅग्रिकल्चरल डेव्हलमेंट ट्रस्ट...
कोरोना लसीकरण क्रांतिकारक पाऊल : ...मुंबई : कोरोना लसीकरणाचा आजचा कार्यक्रम हे एक...
सातारा जिल्ह्यात रब्बीची ९५ टक्के...सातारा : जिल्ह्यातील रब्बी हंगामातील पेरणीची कामे...
औरंगाबाद, जालना, बीड जिल्ह्यांत गहू...औरंगाबाद : तीन जिल्ह्यात यंदा रब्बी हंगामात...
सांगलीत कारखानदारांनी एफआरपीचा केला...सांगली : कोल्हापूर जिल्ह्यातील बहुतांश साखर...
बँकांनी पीक कर्जवाटप वेळेत पूर्ण करावे...नगर:  ‘‘जिल्ह्यात रब्बी हंगामासाठी बँकांना...
सांगलीत ‘पीएम किसान’च्या अपात्र...सांगली : पंतप्रधान किसान योजनेतील जिल्ह्यातील ५...
जळगाव जिल्ह्यात होणार ४० लाखांवर लशीकरण जळगाव ः  जिल्ह्यात कोविड लशीकरणास सुरू झाले...
सांगली जिल्हा बॅंकेसह १७३ संस्थांच्या ...सांगली : सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे...
नाशिकला मका खरेदीसाठी ५६ हजार क्विंटलचे... येवला : केंद्र शासनाच्या परवानगीनंतर ही...
नांदेड जिल्ह्यात मतदानासाठी केंद्रांवर...नांदेड ः जिल्ह्यातील ९०७ ग्रामपंचायतींसाठी...
नाशिकमध्ये उत्साहात ग्रामपंचायतींचे...नाशिक : जिल्ह्यातील ६२१ पैकी ५६५...
गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचा तिढा...नागपूर : पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान...
नव्या परवानगीमुळे मका उत्पादकांचा जीव...बुलडाणा : राज्यात सर्वाधिक मका खरेदी झालेल्या...
कृषी अधिकारी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात...पुणे ः सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर...
राज्यात कृषी पीएचडीची प्रवेश प्रक्रिया...पुणे ः राज्याच्या चारही कृषी विद्यापीठांमधील...
दर वाढूनही नुकसानीमुळे डाळिंब...सांगली ः देशातील मृग हंगामातील डाळिंब उत्पादन...
दुधाचा अभ्यास करा : केंद्र सरकारपुणे : गोवंशापासून मिळणाऱ्या दुधाचे फायदे आणि इतर...
दहा हजार क्विंटल ज्वारीचा झाला भुस्साअकोला  ः  जिल्ह्यात २०१५ ते २०१७...