देशांतर्गत कडधान्य उत्पादनवाढ गरजेची

पुणे : गेल्या तीन दशकांत कडधान्य लागवड आणि उत्पादनात विशेष वाढ झाली नाही. मागील काही वर्षांत क्षेत्र वाढले, मात्र उत्पादकता वाढली नाही. देशाची कडधान्याची गरज सध्याच्या २६० लाख टनांवरून २०५० पर्यंत ३९० लाख टनांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढीसाठी सरकारने आताच प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, आयातीवरील अवलंबित्व असेच वाढत जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.   जगात भारत हा कडधान्य उत्पादन आणि वापरकर्ता देश आहे. कडधान्याची आयातही देशात सर्वाधिक होते. देशात १९८० च्या दशकात कडधान्य लागवड क्षेत्रात सरासरी ८ टक्क्यांनी वाढ झाली. मात्र शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळाल्याने १९९० च्या दशकात ही वाढ मात्र कमी होत गेली. याच काळात देशात कडधान्य उत्पादन स्थिर राहिले आणि मागणी मात्र वाढत गेली. त्यामुळे आयातीवरील अवलंबित्वही वाढले. परिणामी, कडधान्याची आयात ६० लाख टनांच्या विक्रमी टप्प्याच्याही पुढे गेली. नंतरच्या काळात आयातीत घट होत गेली मात्र हरभरा, तूर, उडीद आणि मुगाचे उत्पादन वाढत गेले, मटार आणि मसूरच्या उत्पादनात त्याप्रमाणात वाढ झाली नाही.  एका संशोधनानुसार देशात कडधान्याची मागणी वाढतच आहे. सध्या देशाची वार्षिक कडधान्याची गरज २६० लाख टनांच्या आसपास आहे. मात्र वर्ष २०५० पर्यंत देशाची कडधान्याची गरज ही ३९० लाख टनांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. वाढलेली मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशातील कडधान्य उत्पादनात वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. देशांतर्गत उत्पादन वाढत्या मागणीप्रमाणे वाढले नाही तर आयातीवरील अवलंबित्व आणखी वाढेल.  देशांतर्गत उत्पादन वाढीसाठी सरकारला नवीन बियाणे, नव्या कृषी प्रणालीवर सरकारला जोर द्यावा लागेल. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सच्या मतानुसार सध्याचा सरकारने लागू केलाला २०० टन स्टॉक निर्बंध खूपच कमी आहे. १९५५ अत्यावश्यक वस्तू कायदा लागू झाला तेव्हा देशाची लोकसंध्या केवळ २५० दशलक्ष होती. आता लोकसंख्यावाढीची गती बघता यात बदल होणे आवश्यक आहे. तसेच सरकारलाही कल्याणकारी योजनांसाठी कडधान्याचा साठा करावा लागतो. २०२० मध्ये लॅकडाउनच्या काळात पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेतून १२ ते १४ लाख टन कडधान्याचे वितरण करण्यात आले. ठरलेल्या मानकांनुसार सरकार कडधान्याची केवळ २५ टक्क्यांपर्यंत खरेदी करू शकते. तर गहू आणि तांदूळ खरेदीची कोणताही सीमा नाही. त्यामुळे सरकार दरवर्षी गहू आणि तांदळाची मोठी खरेदी करते.  उत्पादनवाढीचे प्रमाण नगण्य देशात कडधान्य पिकांची लागवड वाढली मात्र उत्पादकतेत त्याप्रमाणात वाढ झाली नाही. १९५१ ते २००८ या काळात गव्हाच्या उत्पादनात ३२० टक्के वाढ झाली. तांदळाच्या उत्पादनात २३० टक्के वाढ नोंदली गेली. मात्र कडधान्याच्या उत्पादनात केवळ ४५ टक्के वाढ झाली, असे सीआयआयने आपल्या एका अहवालात म्हटले आहे.

गेल्या दशकात उत्पादनात थोडी वाढ देशांतर्गत कडधान्य उत्पादनात २००९-१० ते २०२०-२१ या दशकात ६५ टक्यांनी वाढ झाली. मात्र देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी ही वाढ अपुरी ठरत आहे. देशात खरिपात ४० टक्के आणि रब्बीत ६० टक्के कडधान्याचे उत्पादन होते. या दोन्ही हंगामातील उत्पादकता वाढीकडे सरकारला विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे.

उत्पादन अंदाजांमुळेही गोंधळ कृषी उत्पादनाचे सरकारचे अंदाज नेहमी वास्तवापेक्षा अधिक असतात. त्यामुळे उद्योगाबरोबरच सरकारलाही आयात-निर्यात धोरण ठरविताना अडचणी येतात. सध्या हरभरा आणि मटारची आयात बंद आहे मात्र मसूरची आयात मोठ्या प्रमाणात होत आहे. आता सरकरी पातळीवरही १० लाख टन कडधान्य आय़ातीची तयारी सुरू आहे. यावरूनच देशातील कडधान्य उत्पादनाचा अंदाज येतो.

व्यापारात मोठे उद्योगही दाखल देशात लोकसंख्या वाढत गेली अन्न प्रक्रिया उद्योगांची वाढ झाली. यातील संधी आणि विस्तार पाहता देशात मोठमोठे उद्योगही दाखल झाले. सध्या कडधान्या व्यापारात टाटा, अंबानी, अदानी, बिग बाजार, आयटीसी आणि डीमार्टसारख्या मोठ्या कंपन्या उतरल्या आहेत. त्यामुळे कडधान्य उद्योगात येणाऱ्या काळात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

नाफेडकडून आयातीत मसूरची खरेदी  देशात मसूरच्या उत्पादनात घट झाली आहे. त्यामुळे आयात करूनच गरज भागवावी लागत आहे. नाफेड चांगल्या दराने आयात होणारी मसूर खरेदी करत आहे. ही मसूर नाफेड केव्हा बाजारात आणेल हे सांगता येत नाही. कॅनडामध्ये यंदा मसूरचे पीक चांगले नाही, तर ऑस्ट्रेलियात पीक येण्यास काही कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मसूरचे दर वाढले आहेत.