भारतात दुसरा ‘रेनेसान्स’ व्हावा : अमर हबीब

भारतात दुसरा  ‘रेनेसान्स’ व्हावा : अमर हबीब
भारतात दुसरा ‘रेनेसान्स’ व्हावा : अमर हबीब

यंदाची निवडणूक पैशांच्या बाबतीत सर्वांत शक्तिशाली दिसते. जात, धर्म, प्रांत या भेदांचाही बोलबाला आहे. सैन्याचा निवडणुकीसाठी होत असलेला वापर धक्कादायक, तर शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कोणाच्याही जाहीरनाम्यात ठोस ग्वाही नसल्याचा प्रकार अत्यंत चिंताजनक वाटतो. सरकारी हस्तक्षेपामुळे विषमता वाढलीय, यामुळेच भारतात दुसरा ‘रेनेसान्स’ (पुनरुज्जीवन) व्हावा असे वाटते. - अमर हबीब, विचारवंत व किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रणेते

निवडणुकीत शेतकरी कोठे आहे ? “आयुष्याच्या वाटचालीत मी एक ग्रामीण समाजाचा आणि शेती क्षेत्राचा अभ्यासक म्हणून अनेक निवडणुका पाहिल्या आहेत. तथापि, ही निवडणूक पैशांच्या बाबतीत मला सर्वात शक्तिशाली दिसते. पैशांचा येथे अदृश्‍य पूर आहे, असेही म्हणता येईल. जात, धर्म, प्रांत या भेदावर आधारित मतांचा प्रसार यापूर्वीही होता. तो नव्हताच असे मी म्हणणार नाही. मात्र आता त्याचाच बोलबाला आहे. सर्वांत धक्कादायक वाटते आहे ते म्हणजे सैन्याचा निवडणुकीसाठी होत असलेला वापर. सैन्य हा निवडणुकांमधील मुद्दा यापूर्वी कधीही कोणत्याही पक्षाने केला नाही. आता तर सैन्याच्या कर्तृत्वाचे श्रेय उपटण्याची स्पर्धा लागलेली दिसतेय. गेल्या निवडणुकीत मोदी लाट स्पष्ट दिसत होती. यंदा मात्र निवडणुकीमध्ये कोणत्याच पक्षात कोणाचीही लाट नाही. भारतीय मतदारांना जात, धर्म, प्रांताच्या नावाखाली दुभंगविण्याचा प्रयत्न होत असला तरी भारतीयत्व हा देखील एक वैशिष्ट्यपूर्ण दुवा मतदारांनी जोपासला आहे. जेव्हा देशावर संकटे येतात तेव्हा हेच भारतीयत्व सर्वांना भेदाभेद विसरून लढण्यासाठी बळ देत असते. निर्नायकी स्थिती असताना भारतीयत्वच नेतृत्व देत असते. दुसरे म्हणजे भारतीय समाज हा अन्याय झाल्यावर एकदम त्वेषाने उतरून प्रतिकार करतो असे घडत नाही. मात्र तो वेळ मिळेल तेव्हा धडा शिकवतो. नोटाबंदीच्या काळात मतदार मुकाट्याने बॅंकांच्या बाहेर रांगांमध्ये होते. मात्र त्यांनी काढलेला पैसा परत भरला नाही. भारतीयत्व हे एक वेगळे तत्त्व असून ते नैसर्गिकरीत्या विकसित होत गेल्याचे मला दिसते आहे.  घरातील स्त्री, मग ती बहीण, आई, पत्नी असो तिला गृहीत धरले जाते. तसेच आपण शेतकऱ्याला गृहीत धरून चालतो. थोडक्यात, त्याला स्वातंत्र, समृद्धी किंवा सन्मान देण्याची वृत्ती अजूनही आपल्यात आलेली नाही. त्यामुळेच देशाचा पोशिंदा आज आत्महत्यांमध्ये होरपळत असताना कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या अजेंड्यावर ही समस्या नमूद करण्यात आलेली नाही. शेतकरी आत्महत्या ही एक राष्ट्रीय आपत्ती मानून सर्व पक्षांनी या मुद्द्यावर एकत्र येण्याची गरज होती. मात्र तसे न होता शेतकऱ्यांची थट्टा करण्याची पद्धत देशात सुरू झाली आहे. 

जाहीरनाम्यात शेतकरी किती आहे ? राजकीय पक्षाचे जाहीरनामे तपासले तर एकाही पक्षाने शेतकरी आत्महत्या या मुद्द्याला स्पर्श केलेला नाही. कॉंग्रेसने फक्त दोन ठिकाणी जीवनावश्यक वस्तू कायदा आणीबाणीच्या वेळीच वापरू आणि बाजारसमिती कायदा रद्द करू, असे म्हटले आहे. मात्र भाजपने काहीही म्हटलेले नाही. कम्युनिस्टांनी हे कायदे कडक करण्याची अजून भलतीच भूमिका घेतली आहे. देशातील पक्ष व गट आपले विचार बदलत आहेत. १९४५ चा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ असो की १९८७ ची कॉंग्रेस असो त्यांच्यात बदल होत आहेत. मात्र त्यातल्या त्यात आता कॉंग्रेस हा देशाच्या मध्य प्रवाहाच्या दिशेने प्रवास करीत असल्याचे मला जाणवते. 

काय सुचवाल राज्यकर्त्यांना? ग्रामीण-शहरी अशी दरी तर मोठ्या प्रमाणात रुंदावली आहे. शेतीवर जगणारा शेतकरी वर्ग तर इतका जर्जर झालेला आहे, की त्याला त्याचे प्रश्न मांडण्याचे देखील त्राण उरलेले नाहीत. त्यामुळे गरीब व श्रीमंत द्वैत वाढले आहे. शेतकऱ्याला गुलाम ठरविल्याने त्याची संस्कृती नष्ट करण्यात आली आहे. भांडवलदार आणि सरकार यांची अभद्र युती झाल्याने देशात श्रीमंत अधिक धनवान होत आहेत आणि शेतकरी मात्र आत्महत्या करतो आहे.  सरकार आता लोकांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यात ढवळाढवळ करीत असल्यानेच हे सर्व होत आहे. आज सरकार भांडवलदारांच्या बाजूने असल्याने अंबानी, अदानी असे गर्भश्रीमंत अजून श्रीमंत होत आहेत. ही विषमता मुळातच सरकारी हस्तक्षेपामुळे आलेली आहे. त्यासाठी माझ्या मते दुसऱ्या ‘रेनेसान्स’ची गरज आहे. 'रेनेसान्स' हा शब्दप्रयोग जगात सामाजिक स्थित्यंतरासाठी वापरला जातो. फ्रेंच भाषेत 'रेनेसान्स' चा अर्थ ‘पुनर्जन्म' किंवा ‘पुनरुज्जीवन' या अर्थाने घेतला जातो. पहिला रेनेसान्स झाला तेव्हा धर्मसत्ता आणि राजसत्ता एकत्र होत्या. त्या वेळी सत्तेने सांगितले, की आम्ही धर्माबरोबर नांदणार नाही. त्यातूनच धर्मसत्ता आणि राज्यसत्ता अलग झाले. लोकशाही आली. आता याच राज्यसत्तेने अर्थसत्ता ताब्यात घेतली आहे. या दोन सत्तांमध्ये आता खरे भांडण आहे. मी आता दुसरा रेनेसान्स व्हावा असे म्हणतो म्हणजे ही अर्थसत्ता आता राज्यसत्तेपासून दूर होणे हे होय. तसे जगात जेथे घडले तेथे आर्थिक प्रगती झालेली आहे. भारतात मात्र राज्यसत्तेने या अर्थसत्तेला गुलाम करून ठेवलेले आहे.  निवडणुकांमध्ये अनेक मुद्दे असले तरी शेतकरी आत्महत्या ही राष्ट्रीय आपत्ती मानावी व सर्व शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करावेत, या दोन मुद्द्यांवर सर्व पक्षांनी एकत्र यावे, असा किसानपुत्र आंदोलनाचा आग्रह आहे.’’  

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com