agriculture news in marathi need of stability, transparency in pulses policy, International Pulses conclave | Agrowon

कडधान्य धोरणात स्थिरता, पारदर्शकता आणा; आंतरराष्ट्रीय कडधान्य परिषद

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 14 फेब्रुवारी 2020

पुणे : भारतीय कडधान्य धोरणात स्थिरता व पारदर्शकता आणावी. देशातील उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहकांचे हित जोपासताना बाजारपेठेतील घटक अस्थिर होणार नाहीत, याची काळजी घेणारी नवी धोरणात्मक चौकट तयार करावी लागेल, अशी अपेक्षा पाचव्या आंतरराष्ट्रीय कडधान्य परिषदेत व्यक्त करण्यात आली.

पुणे : भारतीय कडधान्य धोरणात स्थिरता व पारदर्शकता आणावी. देशातील उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहकांचे हित जोपासताना बाजारपेठेतील घटक अस्थिर होणार नाहीत, याची काळजी घेणारी नवी धोरणात्मक चौकट तयार करावी लागेल, अशी अपेक्षा पाचव्या आंतरराष्ट्रीय कडधान्य परिषदेत व्यक्त करण्यात आली.

‘दि पल्सेस कॉन्क्लेव्ह २०२०’ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्‍घाटन लोणावळा येथे गुरुवारी (ता. १३) झाले. इंडियन पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशनने (आयपीजीए) आयोजित केलेल्या या परिषदेत जगभरातील एक हजार प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला आहे. जागतिक कडधान्य महासंघाचे अध्यक्ष सिंडी ब्राऊन, कॅनडाच्या सस्केचेव्हान प्रांताचे कृषिमंत्री डेव्हिड मारिट, नाफेडचे अतिरिक्त व्यवस्थापकीय संचालक सुनीलकुमार सिंग, माजी केंद्रीय कृषी सचिव आशिष बहुगुणा, आयपीजीएचे अध्यक्ष जितू भेडा, माजी अध्यक्ष प्रवीण डोंगरे, सचिव सुनील सावला या वेळी उपस्थित होते. 

जागतिक कडधान्य महासंघाच्या अध्यक्षा सिंदी ब्राऊन म्हणाल्या, “कडधान्याबाबत जगातील बहुतेक देशांच्या समस्या समान आहेत. या क्षेत्रात भारत अतिशय महत्त्वाचा आहे. उत्पादक किंवा आयातदार देशांमधील धोरणे बदलती राहिल्यास समस्या उद्भवतात. धोरणे सारखी बदलत राहिल्यास बाजारपेठांमधील कडधान्य खरेदी-विक्री करारांवर परिणाम घडतो. दुसऱ्या बाजूला हवामानबदलाचा फटकादेखील कडधान्य उत्पादनाला बसतो आहे. अर्थात, अन्नसुरक्षिततेसाठी जागतिक व्यापार महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे आपल्याला पारदर्शक व्यापार करारासाठी प्रयत्न करावे लागतील. कडधान्याचा व्यापार स्थिर कसा राहील, याची काळजी घ्यावी लागेल.”

कॅनडाचे प्रांतिक कृषिमंत्री डेव्हिड मारिट यांनी जागतिक बाजारपेठेतील भारताची स्थिती अधोरेखित केली. गेल्या तीन वर्षांपासून भारताने कडधान्य आयातीवर निर्बंध लादले आहेत. “भारत हा आमच्या कडधान्याचा प्रमुख आयातदार देश आहे. आयातीच्या कडधान्यावर इतर देशांत बंधने येत असताना दुसऱ्या बाजूला कॅनडामधील उत्पादन मात्र वाढते आहे. भारत आमच्यासाठी महत्त्वाचा असून, जागतिक पातळीवर कॅनडाकडून उघडल्या जात असलेल्या तीन केंद्रांपैकी एक केंद्र भारतात असेल. धोरण स्थिर राहिल्यास कॅनडातील उत्पादकांना दिलासा मिळू शकतो,” असे ते म्हणाले.  

चांगल्या जाती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवा
माजी केंद्रीय कृषी सचिव आशिष बहुगुणा म्हणाले, “भारतीय कडधान्याची मागणी किंवा देशी उत्पादन, हे दोन्ही मुद्दे जगाच्या बाजारपेठेत बदल घडवून आणतात. कडधान्यात स्वयंपूर्णता मिळविण्यासाठी तंत्रज्ञान, प्रक्रिया आणि बाजारपेठेच्या व्यवस्था अशा तीन पातळ्यांवर आपल्याला कामे करावी लागतील. कडधान्यात आयसीएआरने विविध जाती तयार केल्या आहेत. मात्र, त्याने बाजारपेठेवर परिणाम घडवून आणलेला नाही. इक्रिसॅटने काही पिकांचे जनुकीय नकाशे तयार केलेले आहेत. नव्या चांगल्या जातीदेखील तयार केल्या आहेत. मात्र, खासगी बाजारपेठेने ही माहिती हाती घेऊन पुढे शेतकऱ्यांपर्यंत नेण्याची आवश्यकता आहे.”

‘नाफेड’चे अतिरिक्त व्यवस्थापकीय संचालक सुनीलकुमार सिंग यांनी तीन वर्षांत शेतकऱ्यांकडून ६४ लाख टन कडधान्याची खरेदी केल्याचे सांगितले. सरकारी गोदामांमध्ये अजूनही ३४ लाख टन साठा असून, त्यात १९ लाख टन हरभरा आहे. आता साठे सांभाळणे आणि निकालात काढणे, हीच मोठी समस्या बनली आहे. साठा विक्रीच्या वेळी बाजारात जादा माल जातो व भावपातळी कमी-जास्त होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन साठे विकावे लागतात. अर्थात, पुढील कडधान्य खरेदीसाठी आम्ही सज्ज आहोत,” असेही श्री. सिंग म्हणाले.

कृषी जैवविविधता सांभाळून उत्पादन वाढवा
अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात कडधान्य उत्पादनात आहेत. त्यामुळे काही बदल घडवायचे असल्यास त्याचे प्रतिकूल परिणाम कृषी व्यवस्थेवर होतात. आपल्याला धान्य खरेदी व्यवस्था तसेच गहू व तांदूळ वितरण व्यवस्थादेखील बदलण्याची गरज आहे. ही दोन्ही पिके आपल्या पर्यावरण व कृषी जैवविविधता व्यवस्थेवर परिणाम करीत आहेत. जैवव्यवस्था सांभाळून अन्नधान्य उत्पादन वाढविणारी व्यवस्था तयार करावी लागेल. खरेदी व वापराची व्यवस्था नसेल तर उत्पादन वाढविण्यात देखील अर्थ नाही. कारण, जादा उत्पादनामुळे भाव पडतात, असे महत्त्वपूर्ण मुद्दे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे माजी सचिव आशिष बहुगुणा यांनी निदर्शनास आणून दिले.
 


इतर बातम्या
कृषी कायदे शेतकऱ्यांना गुलाम करणारे :...नागपूर : केंद्रातील भाजप सरकारने लोकशाही आणि...
बारामतीमध्ये उद्यापासून कृषी तंत्रज्ञान...माळेगाव, बारामती ः अॅग्रिकल्चरल डेव्हलमेंट ट्रस्ट...
कोरोना लसीकरण क्रांतिकारक पाऊल : ...मुंबई : कोरोना लसीकरणाचा आजचा कार्यक्रम हे एक...
सातारा जिल्ह्यात रब्बीची ९५ टक्के...सातारा : जिल्ह्यातील रब्बी हंगामातील पेरणीची कामे...
औरंगाबाद, जालना, बीड जिल्ह्यांत गहू...औरंगाबाद : तीन जिल्ह्यात यंदा रब्बी हंगामात...
सांगलीत कारखानदारांनी एफआरपीचा केला...सांगली : कोल्हापूर जिल्ह्यातील बहुतांश साखर...
बँकांनी पीक कर्जवाटप वेळेत पूर्ण करावे...नगर:  ‘‘जिल्ह्यात रब्बी हंगामासाठी बँकांना...
सांगलीत ‘पीएम किसान’च्या अपात्र...सांगली : पंतप्रधान किसान योजनेतील जिल्ह्यातील ५...
जळगाव जिल्ह्यात होणार ४० लाखांवर लशीकरण जळगाव ः  जिल्ह्यात कोविड लशीकरणास सुरू झाले...
सांगली जिल्हा बॅंकेसह १७३ संस्थांच्या ...सांगली : सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे...
नाशिकला मका खरेदीसाठी ५६ हजार क्विंटलचे... येवला : केंद्र शासनाच्या परवानगीनंतर ही...
नांदेड जिल्ह्यात मतदानासाठी केंद्रांवर...नांदेड ः जिल्ह्यातील ९०७ ग्रामपंचायतींसाठी...
नाशिकमध्ये उत्साहात ग्रामपंचायतींचे...नाशिक : जिल्ह्यातील ६२१ पैकी ५६५...
गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचा तिढा...नागपूर : पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान...
नव्या परवानगीमुळे मका उत्पादकांचा जीव...बुलडाणा : राज्यात सर्वाधिक मका खरेदी झालेल्या...
कृषी अधिकारी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात...पुणे ः सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर...
राज्यात कृषी पीएचडीची प्रवेश प्रक्रिया...पुणे ः राज्याच्या चारही कृषी विद्यापीठांमधील...
दर वाढूनही नुकसानीमुळे डाळिंब...सांगली ः देशातील मृग हंगामातील डाळिंब उत्पादन...
दुधाचा अभ्यास करा : केंद्र सरकारपुणे : गोवंशापासून मिळणाऱ्या दुधाचे फायदे आणि इतर...
दहा हजार क्विंटल ज्वारीचा झाला भुस्साअकोला  ः  जिल्ह्यात २०१५ ते २०१७...