‘ई-नाम’, शीतसाखळी बळकट करण्याची गरज; अमेरिका-भारत उद्योग परिषदेची शिफारस

पुणे: चीनशी व्यापारी संबंध डळमळीत झाल्यानंतर भारताची मदार आता अमेरिका व युरोपीय देशांमधील गुंतवणुकीवर अवलंबून राहणार आहे. मात्र, अमेरिकन उद्योगाने भारतासमोर काही सुधारणांचा ‘अजेंडा’ मांडला असून त्यात कृषीविषयक मुद्दे मांडले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. ई-नाम प्रणाली, शीतसाखळी आणि पुरवठा साखळी बळकट हवी, अशी शिफारस अमेरिका-भारत उद्योग परिषदेने केली आहे.  द्विपक्षीय व्यापार संबंधांना वाढविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या अमेरिका-भारत उद्योग परिषदेने भारताकरिता एक अजेंडा सुचविला आहे. तसेच अभ्यासाअंती व्यापार प्रोत्साहनासाठी उपयुक्त ठरू शकणाऱ्या काही मुद्यांवर सूचक भाष्य केलेले आहे. ‘‘विदेशी थेट गुंतवणूक (एफडीआय), कर धोरण, रोजगार, डिजिटल धोरण आणि डेटा नियमन या धोरणांचा आढावा घ्यावा लागेल. याशिवाय कृषी क्षेत्रातील सध्याच्या नियंत्रण प्रणालीबाबत सुटसुटीतपणा आणावा लागेल,’’ असे अमेरिकेतील उद्योग जगताला वाटते.  ‘‘ऑलिव्ह तेलासारख्या आयातीवर सूट देत पामतेलावर आयात कर वाढवावा, कच्च्या व शुध्द पामतेलाच्या आयातीमधील कर रचना भिन्न असून त्याचा आढावा घ्यावा, ई-नाम प्रणाली मोठ्या प्रमाणात बळकट करावी,’’ अशी शिफारस परिषदेच्या अजेंड्यात असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  ‘‘शेतमाल बाजार व्यवस्थेत अंदाज बांधणे, छाननी, प्रतवारी करणारी पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाही. ही सुविधा ई-नामशी जोडली गेलेली नाही. त्यामुळे विविध बाजारपेठांमध्ये अनेक प्रतीचा शेतमाल आढळतो. परिणामी रिटेलर्स व प्रक्रिया संस्थांना ई-नामवरून व्यवहार करण्यात सध्या अडथळे आहेत,’’ असे निरीक्षण अमेरिकेच्या उद्योग जगताच्या वतीने अभ्यास करणाऱ्या यंत्रणेने नोंदविले आहे.  पुरवठा साखळीसाठी हवा मास्टर प्लॅन  देशातील शीतसाखळी (कोल्डचेन) अद्याप विकसित स्थितीत नाही. त्यामुळे आरोग्य, औषध निर्मिती उद्योग आणि कृषी उद्योगातील कंपन्यांना अडचणी येतात. खासगी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून भारताला शीतसाखळी मजबूत करता येईल. त्यासाठी केंद्र सरकारने उद्योगांच्या सल्ल्याने शेतमालाबाबत धोरणात्मक चौकटीचा आढावा घ्यावा. याशिवाय एक बृहत आराखडा (मास्टर प्लॅन) तयार करून त्यात शेतमालाचे समूह (क्लस्टर), गोदामे, रिटेल बाजारपेठांना जोडावे, असे उद्योग क्षेत्राला वाटते. 

भारताची पुरवठा साखळी (सप्लाय चेन) सध्या कमकुवत असल्याचे अमेरिकेला वाटते. पुरवठा साखळी भक्कम झाली तर गुंतवणुकदार आकर्षित होतील. शाश्वत आर्थिक वातावरण तयार होईल, असेही परिषदेतील अभ्यासकांना वाटते. भारतीय बंदरे किंवा विमानतळांपासून पुढे साखळीत मालाची चढउतार करणारी वाहने, यंत्रणा, गोदामे, रस्ते, महामार्ग अशी सर्व यंत्रणा पुरवठा साखळीत येते. जास्त वजन असलेल्या मालाची वाहतूक करणारी मोठे कंटेनर जलदपणे बंदरातून थेट कंपनीत पोहोचणे ही या साखळीचे महत्त्वाचे ध्येय आहे, असे या परिषदेने सूचित केले आहे.  प्रतिक्रिया विदेशी गुंतवणुकीला कृषी क्षेत्राकडे आकर्षित करण्यासाठी शीतसाखळी, पुरवठा साखळी किंवा ई-नामसारख्या प्रणालीला बळकट करण्याची केलेली सूचना योग्य आहे. या प्रणाली विकसित झाल्यास देश आणि देशांतर्गत ताजा शेतमाल, प्रक्रिया उत्पादनांच्या व्यापाराला चालना मिळू शकते.  - उमेशचंद्र सरंगी, माजी अध्यक्ष, नाबार्ड  परिषदेच्या अजेंड्यावरील शिफारशी