agriculture news in marathi, Need terms while expanding Sugar Factories : Subhash Deshmukh | Agrowon

कारखान्यांच्या विस्तारीकरणात अटी टाका : सुभाष देशमुख
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 7 जुलै 2019

पुणे : “राज्यातील साखर कारखान्यांना यापुढे विस्तारीकरणाची मान्यता देताना उसाची पुरेशी उपलब्धता आणि इथेनॉल निर्मितीचे बंधन अशा दोन अटी टाकाव्यात,” असे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सूचित केले. 

पुणे : “राज्यातील साखर कारखान्यांना यापुढे विस्तारीकरणाची मान्यता देताना उसाची पुरेशी उपलब्धता आणि इथेनॉल निर्मितीचे बंधन अशा दोन अटी टाकाव्यात,” असे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सूचित केले. 

राज्य सहकारी बॅंकेने आयोजित केलेल्या साखर परिषदेच्या उद्‍घाटन सोहळ्यात शनिवारी (ता. ६) ते बोलत होते. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे, वैधमापन शास्त्राच्या उपनियंत्रक सीमा बैस, राज्य बॅंकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, मंडळ सदस्य अविनाश महागावकर व संजय भेडे, व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अजित देशपांडे, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ तसेच राज्यातील साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक उपस्थित होते. कारखानदारीच्या बळकटीकरणासाठी एकत्रित आराखडा देण्याचा निर्णय परिषदेने घेतला. 

“विस्तारीकरणाला सरकारचा विरोध नाही. मात्र कारखाने एकमेकांचा ऊस दाखवतात. त्यामुळे १५ किलोमीटरच्या आत ८० टक्के ऊस उपलब्ध असेल, तसेच उपलब्ध ५० टक्के उसाचा इथेनॉलसाठी वापर अशा अटी टाकून विस्तारीकरणाला मान्यता देण्याची गरज आहे. साखर उद्योगाच्या कोणत्याही कामात सरकारकडून सहकारी व खासगी असा भेदाभेद केला जाणार नाही. मागील किंवा आताच्या सरकारी धोरणामुळे काय चुकले हे बघण्यापेक्षाही आता कारखानदारी टिकण्यासाठी आपण एकत्र काय केले पाहिजे हे सांगण्याची गरज आहे,” असे श्री. देशमुख म्हणाले.   

साखर आयुक्त श्री. गायकवाड म्हणाले, की साखर आयुक्तालयाकडून अनेक सुधारणा केल्या जात आहेत. हंगाम सुरू होण्याच्या दोन महिने आधीच कारखान्यांना परवाने दिले जातील. गाळप परवान्यासाठी आलेले प्रस्ताव परस्पर नाकारण्याचे साखर सहसंचालकांचे अधिकार रद्द करण्यात येतील. मंत्री समितीची बैठक झाल्यानंतर परवाना देण्याची पारंपरिक पद्धत बंद केली जाईल. कारण या समितीत ठरणारी गाळपाची तारीख बंधनकारक ठेवून आधीच परवाने देण्यास अडचणी नाहीत.

कारखान्यांच्या विस्तारीकरण व नूतनीकरण प्रस्तावांना मान्यता देताना कडक धोरण स्वीकारण्याचा आग्रह आयुक्तांनी व्यासपीठावरच बोलून दाखविला. “विस्तारीकरणाबाबत खोटी आकडेवारी दाखविली जाते. त्यामुळे मंत्रिमहोदयांनी यात कडक धोरण आणायला हवे. यंदा तर ३० कारखाने सुरू होणार नाहीत. त्यातील २० कारखान्यांचा प्रवास कायमस्वरूपी बंद होण्याकडे सुरू झाला आहे. राज्यात यंदा ६३ लाख टन साखर तयार होईल. एकूण ऊस २८ टक्क्यांनी, तर साखर ४० टक्क्यांनी कमी होणार आहे. त्यामुळे हे वर्ष अतिशय जोखमीचे आहे. यंदा कारखाना चालू करताना तुम्ही १०० वेळा विचार करा. कारखाना बंद ठेवण्याचा  कडक निर्णय देखील घ्या. त्यामुळेच वित्तीय अडचणीतून तुमची सुटका होईल, असा इशारेवजा सल्ला देखील आयुक्तांनी दिला.  

साखर कारखानदारांनी केलेल्या मागण्या

  • इतर उद्योगांप्रमाणेच साखर उद्योगाला कर्जमाफी द्यावी
  • साखरेचा किमान विक्री मूल्य ग्राहकांसाठी ३५ रुपये, तर व्यावसायिक दर ४५ रुपये असावा
  • स्थिर निर्यात धोरण हवे, साखर अत्यावश्यक वस्तु कायद्यातून काढावी 
  • तोडणी यंत्रासाठी अनुदान सुरू करावे, कमी पाण्यात जास्त उतारा देणारे वाण द्यावेत 
  • परवाना पद्धत सुरूच ठेवावी, मात्र कामकाज सुटसुटीत करावे
  • इथेनॉल, सहवीज, प्रक्रिया उद्योगाला चालना द्यावी

गाळप परवान्याला कारखानदारांचा पाठिंबा
“कारखान्यांना राज्य शासनाकडून गाळप परवाना देण्याची पद्धत 
सुरू ठेवावी की नाही,” असा जाहीर प्रश्न सहकारमंत्र्यांनी परिषदेत विचारला. मात्र कारखानदारांनी परवाना पद्धतीला चक्क पाठिंबा दर्शविला. “साखरेसाठी दुहेरी दर पद्धत, निर्यातीसाठी वाहतूक अनुदान, परवाने पद्धत सुटसुटीत करणे, तोडणी यंत्रांना अनुदान देणे याबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत. मात्र या परिषदेतील घटकांनी ठोस उपायांसह तुम्ही सरकारकडे यावे,” असेही आवाहन सहकारमंत्र्यांनी केले. 

इतर अॅग्रो विशेष
आज, उद्या पावसाचा अंदाज कायमपुणे : अरबी समुद्रात कमी दाबाच्या क्षेत्राचे...
थंडीचे आगमन लांबणारपुणे   : राज्यात मॉन्सूनोत्तर पाऊस पडत...
राज्यात सुगीची वेळ, अन्‌ पावसाचा खेळपुणे  : अरबी समुद्रात कमी दाबाचे क्षेत्र...
मराठवाड्यातील ३३५ मंडळांत पाऊस; खरीप...औरंगाबाद, परभणी : परतीच्या पावसाने मराठवाड्यातील...
फळबागांनी बहरलेला कॅलिफोर्नियाकोकणात जशा समुद्राच्या खाड्या आहेत तशाच पद्धतीने...
कांदळवन पर्यटन, संवर्धनातून ‘स्वामिनी’...वेंगुर्ला (जि. सिंधुदुर्ग) येथील स्वामिनी महिला...
दुष्काळग्रस्तांना सावरणारे धोरण हवेगेल्या दशकात सातत्याने दुष्काळाचे संकट ओढवताना...
कृषी निर्यातीला धोरणात्मक पाठबळ हवे :...जागतिक स्तरावर कृषी निर्यातीत भरपूर संधी आहे,...
शेतकऱ्यांसाठी निवडणुका फक्त...देशात असो किंवा राज्यात ज्या वर्षात निवडणुका...
शेण पावडरपासून कलात्मक वस्तूंची...सुमारे ३८ देशी गायींचे संगोपन करीत नागपूर येथील...
‘मिरॅकल बीन’चा लुप्त होतोय चमत्कारदोन दिवसांपासून ढगाने व्यापलेल्या आकाशाने...
स्वस्त थाळी शेतकऱ्यांना पडू शकते महागातशिवसेनेच्या जाहीरनाम्यातील, त्यांच्या शब्दात ''...
नारळ, सुपारीत फुलली दर्जेदार काळी मिरीरत्नागिरी जिल्ह्यात पावसापासून काही अंतरावरील...
नागपूरच्या बाजारात भाव खाणारी सावळीची...बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकरी सातत्याने विविध...
संपूर्ण शेतमाल नियमनमुक्तीच्या हालचालीपुणे : बाजार समित्यांच्या जोखडातून शेतीमालाची...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा...पुणे: अरबी समुद्रात लक्षद्वीप बेटे आणि परिसरावर...
‘ॲग्रोवन’च्या दिवाळी अंकाचे थाटात...सोलापूर : ‘सकाळ ॲग्रोवन’च्या यंदाच्या दिवाळी...
२०१९ पशूगणना : गायींची संख्या १८...पुणे ः देशात २०१२ मध्ये ५१२ दशलक्ष पशुधन होते....
कर्जमाफीच्या गोंधळामुळे सोसायट्या संकटातसांगली ः कर्जमाफीचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही....
मुद्रांक शुल्कात आठशे कोटींनी घटसोलापूर : मुद्रांक शुल्कातून २७ हजार कोटींच्या...