Agriculture news in Marathi, Needs Strategies for Debt Relief | Agrowon

कर्जफेडीची क्षमता देणाऱ्या धोरणांची गरज
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 15 ऑक्टोबर 2019

विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये राजकीय पक्षांकडून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा, संपूर्ण कर्जमाफीच्या घोषणा केल्या जात आहेत. मात्र कर्जमाफी हा शेती आणि ग्रामविकासावर कायमची उपाययोजना ठरू शकत नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, कर्जमुक्तीपेक्षा शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेडीची क्षमता देणारे धोरण येणाऱ्या नवीन सरकारने राबविण्याची गरज आहे. यासाठी प्रामुख्याने कोरडवाहू शेती सक्षम करणे गरजेचे आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये राजकीय पक्षांकडून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा, संपूर्ण कर्जमाफीच्या घोषणा केल्या जात आहेत. मात्र कर्जमाफी हा शेती आणि ग्रामविकासावर कायमची उपाययोजना ठरू शकत नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, कर्जमुक्तीपेक्षा शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेडीची क्षमता देणारे धोरण येणाऱ्या नवीन सरकारने राबविण्याची गरज आहे. यासाठी प्रामुख्याने कोरडवाहू शेती सक्षम करणे गरजेचे आहे. कोरडवाहू शेतीला शाश्‍वत पाणी बरोबरच निसर्गाच्या लहरीपणा व बाजारपेठेची अनिश्‍चितता यांचा सामना करण्यासाठी कोरडवाहू शेतीची सर्व कामे मनरेगाच्या माध्यमातून करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. 

राज्यातील कायमस्वरूपी दुष्काळ निवारणासाठी एकात्मिक दुष्काळ व्यवस्थापन धोरण समितीच्या स्थापनेबरोबरच समितीने केलेल्या शिफारशींच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी दुष्काळ नियोजन व निवारण विभाग येणाऱ्या नवीन सरकारने निर्माण करण्याची गरज आहे. यामध्ये कृषी, पशुसंवर्धन, चारा विकास, जलसंधारण, जलसंपदा, पेयजल, लाभक्षेत्र विकास, विपणन, रोजगार हमी, शिक्षण, कौशल्य विकास आरोग्य या शासकीय विभागांसह स्वयंसेवी संस्थांना एकात्मिक दुष्काळ निवारणाचा प्रमुख घटक बनवावे. अशी आमची आग्रही मागणी आणि अपेक्षा नवीन सरकारकडून आहे. 

ग्रामीण भागाच्या समतोल प्रादेशिक विकासासाठी केळकर समितीचा अहवाल स्वीकारून, त्यातील शिफारशी लागू कराव्यात. या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी कालबद्ध कृती कार्यक्रमाच्या आखणीची गरज आहे. तसेच ग्रामीण उपजीविका सक्षमीकरणासाठी कृषी व कृषितर संबंधित सार्वजनिक क्षेत्रातील आर्थिक गुंतवणूक वाढवावी लागणार आहे. तसेच ग्रामीण भागात कृषी प्रक्रिया उद्योगांसह अन्य उद्योग व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. त्यासाठी कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी ग्रामीण भागातील तरुण तरुणींना प्रशिक्षण देत रोजगार निर्मिती करण्यासाठी कार्यक्रम राबविण्याची गरज आहे. 

हवामान बदलांचे दुष्परिणाम हे गाव पातळीवरदेखील जाणवू लागले आहेत. यामुळे गाव पातळीवरील उपजीविका धोक्याच्या उंबरठ्यावर आहे. त्यामुळे हवामान बदलास सामोरे जाण्याची क्षमता ग्रामीण समुदायामध्ये निर्माण करण्याची गरज आहे. यासाठी नवीन सरकारने ठोस कार्यक्रम हाती घेण्याची अपेक्षा नवीन सरकारकडून आहे.  - सुभाष तांबोळी,  कार्यकारी संचालक, अफार्म

इतर अॅग्रो विशेष
औरंगाबाद : केंद्रीय पथकाने अनुभवली पीक...औरंगाबाद  : मराठवाड्यात केंद्राच्या...
‘कोरडवाहू’चे वैचारिक सिंचनकोरडवाहू (जिरायती) शेती समस्यांबाबत दोन दिवसांचे...
पीकविम्या वरून शेतकऱ्यांनी केंद्रीय...अमरावती  ः पीकविमा हप्ता भरायची जशी सक्‍ती...
बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा निधी शेतकरी...मुंबई  : लवकरच राज्यात सत्तेवर येणाऱ्या...
बोगस खतांची तक्रार केली होती : मिश्रखत...पुणे: राज्यात काही भागांमध्ये मिश्रखताचे बोगस...
संपूर्ण कर्जमाफीसाठी लागणार 'एवढी'...सोलापूर : मागील दोन वर्षांत दुष्काळ, पूर,...
कृषी कर्मचाऱ्यांवर दबाव कुणासाठी?पुणे : राज्याच्या कृषी विभागाकडून गेल्या काही...
केंद्र शासनाचे आदेश धाब्यावरपुणे : मिश्रखतांमधील बोगस उत्पादनाला पायबंद...
ढगाळ हवामानामुळे गारठा कमीपुणे: ढगाळ हवामानामुळे किमान तापमानात वाढ होऊन...
टेरेसगार्डनवर विषमुक्त फळे-भाज्यांची...रासायनिक अवशेषमुक्त अन्नाची निर्मिती हाच एकमेव...
रब्बी पिकांना 'इथे' आहे टोळधाडीचा धोका !नवी दिल्ली: देशात मॉन्सूनचा परतीचा प्रवास...
एकत्र कुटूंब कसतेय शेती, नियोजनातून...अविरत कष्टांची तयारी, एकत्रित कुटूंब पध्दतीमुळे...
संघर्षमय हंगामगेल्या वर्षीच्या गळीत हंगामात राज्यात विक्रमी...
द्राक्ष शेतीला चालना कशी मिळेल?संपूर्ण भारत देशामध्ये द्राक्ष लागवड १.३९ लाख...
जमिनीच्या सुपीकतेतील गांडुळांचे योगदानजगभरामध्ये हजारो जातीची गांडुळे अस्तित्वात असून,...
ईशान्यकडील राज्ये का नाकारतात...कोल्हापूर : वाहतूक खर्चामुळे महाग पडत असल्याने...
जळगाव जिल्ह्यात 'येथे' सुरु झाली...जळगाव ः खानदेशात भारतीय कापूस महामंडळाने (...
केंद्रीय पथक आज करणार पीकहानीची पाहणीपुणे ः मॉन्सूनोत्तर पावसामुळे राज्यात शेतीच्या...
‘दाणेदार’ खताच्या मागे ‘मालदार’ हालचालीपुणे : राज्यात १९७० ते २००० या तीन दशकांमध्ये...
योजना, निधीची कमी नाही, मग शेतीचे प्रश्...औरंगाबाद : योजना, निधी, यंत्रणा, सुविधा,...