Agriculture news in Marathi, Needs Strategies for Debt Relief | Agrowon

कर्जफेडीची क्षमता देणाऱ्या धोरणांची गरज

टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 15 ऑक्टोबर 2019

विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये राजकीय पक्षांकडून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा, संपूर्ण कर्जमाफीच्या घोषणा केल्या जात आहेत. मात्र कर्जमाफी हा शेती आणि ग्रामविकासावर कायमची उपाययोजना ठरू शकत नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, कर्जमुक्तीपेक्षा शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेडीची क्षमता देणारे धोरण येणाऱ्या नवीन सरकारने राबविण्याची गरज आहे. यासाठी प्रामुख्याने कोरडवाहू शेती सक्षम करणे गरजेचे आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये राजकीय पक्षांकडून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा, संपूर्ण कर्जमाफीच्या घोषणा केल्या जात आहेत. मात्र कर्जमाफी हा शेती आणि ग्रामविकासावर कायमची उपाययोजना ठरू शकत नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, कर्जमुक्तीपेक्षा शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेडीची क्षमता देणारे धोरण येणाऱ्या नवीन सरकारने राबविण्याची गरज आहे. यासाठी प्रामुख्याने कोरडवाहू शेती सक्षम करणे गरजेचे आहे. कोरडवाहू शेतीला शाश्‍वत पाणी बरोबरच निसर्गाच्या लहरीपणा व बाजारपेठेची अनिश्‍चितता यांचा सामना करण्यासाठी कोरडवाहू शेतीची सर्व कामे मनरेगाच्या माध्यमातून करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. 

राज्यातील कायमस्वरूपी दुष्काळ निवारणासाठी एकात्मिक दुष्काळ व्यवस्थापन धोरण समितीच्या स्थापनेबरोबरच समितीने केलेल्या शिफारशींच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी दुष्काळ नियोजन व निवारण विभाग येणाऱ्या नवीन सरकारने निर्माण करण्याची गरज आहे. यामध्ये कृषी, पशुसंवर्धन, चारा विकास, जलसंधारण, जलसंपदा, पेयजल, लाभक्षेत्र विकास, विपणन, रोजगार हमी, शिक्षण, कौशल्य विकास आरोग्य या शासकीय विभागांसह स्वयंसेवी संस्थांना एकात्मिक दुष्काळ निवारणाचा प्रमुख घटक बनवावे. अशी आमची आग्रही मागणी आणि अपेक्षा नवीन सरकारकडून आहे. 

ग्रामीण भागाच्या समतोल प्रादेशिक विकासासाठी केळकर समितीचा अहवाल स्वीकारून, त्यातील शिफारशी लागू कराव्यात. या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी कालबद्ध कृती कार्यक्रमाच्या आखणीची गरज आहे. तसेच ग्रामीण उपजीविका सक्षमीकरणासाठी कृषी व कृषितर संबंधित सार्वजनिक क्षेत्रातील आर्थिक गुंतवणूक वाढवावी लागणार आहे. तसेच ग्रामीण भागात कृषी प्रक्रिया उद्योगांसह अन्य उद्योग व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. त्यासाठी कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी ग्रामीण भागातील तरुण तरुणींना प्रशिक्षण देत रोजगार निर्मिती करण्यासाठी कार्यक्रम राबविण्याची गरज आहे. 

हवामान बदलांचे दुष्परिणाम हे गाव पातळीवरदेखील जाणवू लागले आहेत. यामुळे गाव पातळीवरील उपजीविका धोक्याच्या उंबरठ्यावर आहे. त्यामुळे हवामान बदलास सामोरे जाण्याची क्षमता ग्रामीण समुदायामध्ये निर्माण करण्याची गरज आहे. यासाठी नवीन सरकारने ठोस कार्यक्रम हाती घेण्याची अपेक्षा नवीन सरकारकडून आहे.  - सुभाष तांबोळी,  कार्यकारी संचालक, अफार्म


इतर अॅग्रो विशेष
पीककर्ज वाटपात राज्यात कोल्हापूर प्रथम...कोल्हापूर : जिल्ह्याकरिता पीक कर्जाचे वार्षिक...
कृषी विधेयकांना वाढता विरोधनवी दिल्लीः देशभरात ठिकठिकाणी विशेषतः पंजाब आणि...
तंबी देताच फळपिकांची विमा भरपाई झाली...पुणे: फळपिक विमा योजनेतील अडवून ठेवलेली नुकसान...
कांदा उत्पादकांची सावध चाल नाशिक: केंद्राच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा...
मराठवाड्यात पावसाचे धुमशान पुणे ः मराठवाड्यात पावसाचे धुमशान सुरूच आहे....
ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी निवडणूक...मुंबई: कोरोनामुळे स्थगित करण्यात आलेल्या आणि...
हलक्या पावसाची शक्यता पुणे ः बंगाल उपसागराच्या ईशान्य परिसरात उद्या (ता...
शेतकऱ्यांना उभारी देणारी संत ज्ञानेश्‍...किनखेडा (ता.रिसोड,जि.वाशीम) येथील प्रगतशील शेतकरी...
बाजार स्वातंत्र्यांची मागणी पूर्ण पुणेः केंद्र सरकारने सादर केलेल्या शेती आणि पणन...
गुणवत्तापूर्ण हळद, डाळींची थेट...सनपुरी (जि. परभणी) येथील प्रयोगशील शेतकरी नरेश...
मराठवाड्यात जोरदार पावसाचा पिकांना फटकाऔरंगाबाद, परभणी : औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर,...
हजारो टन कांदा निर्यातीच्या प्रतीक्षेतमुंबई/नाशिक : देशभरात कांदा निर्यातबंदी...
बीटी वांग्याच्या दुसऱ्या टप्प्यातील...पुणे : देशभरात चर्चेत असलेल्या बीटी वांग्याच्या...
साखर निर्यातीचे करार ५७ लाख टनांवरकोल्हापूर : देशातल्या साखर निर्यातीचे करार आता ५७...
तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यतापुणे ः बंगालचा उपसागर व उत्तर तामिळनाडूच्या...
दूध सल्लागार समिती कागदावरचपुणे : राज्यस्तरीय दूध सल्लागार समितीची एकही बैठक...
राज्यात मोसंबी १००० ते ४००० रुपये...औरंगाबादमध्ये १००० ते २५०० रुपये प्रतिक्विंटल...
कांदा, लसूण शेतीत बहिरवाडीने मिळवली...बहिरवाडी (ता. जि. नगर) हे छोटे गाव कांदा व लसूण...
स्पर्धेत टिकण्यासाठी ‘ई-नाम’केंद्र सरकारने कृषी, पणन व्यवस्थेत सुधारणा घडवून...
बाजार सुधारणांत नको राजकीय धुळवडकोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या संसद...