कर्जफेडीची क्षमता देणाऱ्या धोरणांची गरज

विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये राजकीय पक्षांकडून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा, संपूर्ण कर्जमाफीच्या घोषणा केल्या जात आहेत. मात्र कर्जमाफी हा शेती आणि ग्रामविकासावर कायमची उपाययोजना ठरू शकत नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, कर्जमुक्तीपेक्षा शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेडीची क्षमता देणारे धोरण येणाऱ्या नवीन सरकारने राबविण्याची गरज आहे. यासाठी प्रामुख्याने कोरडवाहू शेती सक्षम करणे गरजेचे आहे. कोरडवाहू शेतीला शाश्‍वत पाणी बरोबरच निसर्गाच्या लहरीपणा व बाजारपेठेची अनिश्‍चितता यांचा सामना करण्यासाठी कोरडवाहू शेतीची सर्व कामे मनरेगाच्या माध्यमातून करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. 

राज्यातील कायमस्वरूपी दुष्काळ निवारणासाठी एकात्मिक दुष्काळ व्यवस्थापन धोरण समितीच्या स्थापनेबरोबरच समितीने केलेल्या शिफारशींच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी दुष्काळ नियोजन व निवारण विभाग येणाऱ्या नवीन सरकारने निर्माण करण्याची गरज आहे. यामध्ये कृषी, पशुसंवर्धन, चारा विकास, जलसंधारण, जलसंपदा, पेयजल, लाभक्षेत्र विकास, विपणन, रोजगार हमी, शिक्षण, कौशल्य विकास आरोग्य या शासकीय विभागांसह स्वयंसेवी संस्थांना एकात्मिक दुष्काळ निवारणाचा प्रमुख घटक बनवावे. अशी आमची आग्रही मागणी आणि अपेक्षा नवीन सरकारकडून आहे. 

ग्रामीण भागाच्या समतोल प्रादेशिक विकासासाठी केळकर समितीचा अहवाल स्वीकारून, त्यातील शिफारशी लागू कराव्यात. या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी कालबद्ध कृती कार्यक्रमाच्या आखणीची गरज आहे. तसेच ग्रामीण उपजीविका सक्षमीकरणासाठी कृषी व कृषितर संबंधित सार्वजनिक क्षेत्रातील आर्थिक गुंतवणूक वाढवावी लागणार आहे. तसेच ग्रामीण भागात कृषी प्रक्रिया उद्योगांसह अन्य उद्योग व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. त्यासाठी कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी ग्रामीण भागातील तरुण तरुणींना प्रशिक्षण देत रोजगार निर्मिती करण्यासाठी कार्यक्रम राबविण्याची गरज आहे. 

हवामान बदलांचे दुष्परिणाम हे गाव पातळीवरदेखील जाणवू लागले आहेत. यामुळे गाव पातळीवरील उपजीविका धोक्याच्या उंबरठ्यावर आहे. त्यामुळे हवामान बदलास सामोरे जाण्याची क्षमता ग्रामीण समुदायामध्ये निर्माण करण्याची गरज आहे. यासाठी नवीन सरकारने ठोस कार्यक्रम हाती घेण्याची अपेक्षा नवीन सरकारकडून आहे.  - सुभाष तांबोळी,  कार्यकारी संचालक, अफार्म