नव्याने ६५ बाजार समित्यांचा ई-नामसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव

पुणे : शेतमालाच्या खरेदी विक्रीसाठी देशपातळीवर एक बाजार या संकल्पनेवर आधारित केंद्र शासनाच्या ऑनलाइन राष्ट्रीय बाजार (ई-नाम) योजनेअंतर्गत राज्यातील आणखी ६५ बाजार समित्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समावेशानंतर आता एकूण बाजार समित्यांची संख्या १२५ एवढी झाली आहे.  शेतमालाच्या खरेदी विक्री व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑनलाइन लिलावांना प्राधान्य दिले आहे. या अंतर्गत सप्टेंबर २०१७ आणि जानेवारी २०१८ या दोन टप्प्यांमध्ये प्रत्येकी ३० अशा ६० बाजार समित्यांचा समावेश करण्यात आला. यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रत्येक बाजार समितीला ३० लाखांचे आर्थिक मदत करण्यात आली. दरम्यान, केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारने १४५ बाजार समित्यांचा समावेश ई-नाम मध्ये करण्याची घोषणा  २०१८ च्या अर्थसंकल्पात केली. मात्र, राज्य सरकार स्वनिधीतून या बाजार समित्यांना निधी देऊ शकले नाही. त्यामुळे पणन मंडळाने केंद्राकडे निधीची मागणी करत आणखी ६५ बाजार समित्यांचा समावेश ई नाम मध्ये करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. यामध्ये ३९ बाजार समित्यांचा व एम.ए.सी.पी. या जागतिक बँक प्रकल्पाअंतर्गत ई-लिलाव प्रक्रिया सुरू असलेल्या २५ बाजार समित्यांचा समावेश आहे. नव्याने सामावेश करण्यासाठी प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या मान्यतेनंतर १२५ बाजार समित्या ई-नामला जोडल्या जाणार आहेत. दरम्यान ई नाम अंतर्गत २ हजार ८५ कोटींच्या ६७ लाख क्विंटल शेतमालाची ई-लिलावाद्वारे विक्री झाल्याचा दावा पणन मंडळाकडून करण्यात आला आहे. तर ६० बाजार समित्यांमधील ११ लाख ८४ हजार शेतकऱ्यांची, १६ हजार ४३४ व्यापाऱ्यांची व १३ हजार ४१५ आडत्यांची ई-नाम पोर्टलवर नोंदणी करण्यात आली आहे.