आणखी ९३१ गावांत दुष्काळ जाहीर

मुंबई : ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी आणि कमी पर्जन्यमान झालेल्या राज्यातील आणखी ५० महसूल मंडळांतील ९३१ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासंबंधीचा शासन निर्णय तत्काळ काढण्याचे निर्देश महसूल आणि मदत व पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी (ता. ३) दिले.  दुष्काळ निवारणासाठी नियुक्त केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या मंत्रालयात आयोजित बैठकीत राज्यातील दुष्काळी स्थितीचा आढावा घेण्यात आला, त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, कृषी व जलसंधारण सचिव एकनाथ डवले, उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय आदी या वेळी उपस्थित होते.  राज्यात ३१ ऑक्टोबर रोजी १५१ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. यातले ११२ तालुके गंभीर आणि ३९ तालुक्यांत मध्यम स्वरूपाची दुष्काळी स्थिती आहे. केंद्र सरकारच्या दुष्काळी संहितेनुसार या तालुक्यात दुष्काळाची घोषणा करण्यात आली. 

या ठिकाणच्या दुष्काळ निवारणासाठी सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव राज्याने केंद्र सरकारला पाठवला आहे. त्याव्यतिरिक्त काही तालुक्यांमध्ये कमी पाऊस झाल्याने दुष्काळाची तीव्रता अधिक दिसत होती; मात्र, त्यांचा समावेश दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत झाला नव्हता. त्यामुळे त्यांनाही दुष्काळी मदत मिळावी; यासाठी मंडळाचा निकष निश्चित करून, राज्यातील ज्या मंडळांमध्ये ७०० मिलिमीटरपेक्षा कमी व सरासरीपेक्षा ७५ टक्के कमी पाऊस झाला आहे, अशा २६८ मंडळांमध्येही याआधीच दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.  पण, त्यानंतरही राज्याच्या विविध भागांत टंचाईची स्थिती बिकट असल्याने दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींकडून गेले काही दिवस सातत्याने करण्यात येत होती. या महसुली मंडळातील गावांनाही दुष्काळी मदत मिळावी; यासाठी पैसेवारी आणि कमी पर्जन्यमानाचा निकष निश्चित करून दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार गुरुवारी मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी आणि कमी पर्जन्यमान असलेल्या गावात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. सध्या राज्यभरातील सर्व गावांमधील पैसेवारी मोजण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. पिकांची पैसेवारी आणि भूगर्भातील पाण्याची पातळी असे विविध निकष तपासल्यानंतर राज्यातील आणखी ५० महसुली मंडळांतील ९३१ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. या सर्व मंडळांना केंद्र सरकारच्या निकषानुसार मदत देता येऊ शकत नसल्याने, एनडीआरएफच्या नियमांनुसार राज्याच्या तिजोरीतून मदत दिली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

या संदर्भात मंत्री पाटील म्हणाले, की पाणीटंचाई असलेल्या राज्यातील आणखी काही गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत होती. त्यामुळे ज्या मंडळांमधील गावांमधील आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आहे व कमी पर्जन्यमान आहे, अशा गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात येत आहे. या गावांमध्ये दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. यापूर्वी जाहीर केलेल्या गावांमध्ये दुष्काळ निवारण उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू झाल्याचे सांगून श्री. पाटील म्हणाले, की दुष्काळ जाहीर केलेल्या मंडळांतील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, कर्जवसुलीलाही स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच बंद पडलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची थकीत वीजबिल भरून त्या योजना सुरू करण्यात येत आहेत. तसेच तात्पुरत्या स्वरूपातील नव्या योजना सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. तसेच जुन्या योजनांच्या दुरुस्तीसाठीही निधी देण्यात आला आहे. दुष्काळी परिस्थिती पाहता रोजगार हमी योजनेमध्ये १०० दिवसांऐवजी १५० दिवस मजुरी देण्यास केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्याचप्रमाणे ३५० दिवस मजुरी देण्याचा राज्य शासन विचार करत आहे. 

दुष्काळ असलेल्या ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहेत. मात्र, हा निर्णय घेण्यापूर्वी घेण्यात आलेले परीक्षा शुल्क जानेवारीअखेपर्यंत परत करण्यास संबंधित विद्यापीठांना सूचना केल्या आहेत. चारा उत्पादन वाढवावे, यासाठी गोरक्षण संस्थांनाही नाममात्र दरात गाळपेर जमिनी देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती मंत्री पाटील यांनी दिली. 

या उपाययोजना लागू करण्याचे निर्देश... तसेच शासनाने यापूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे १५१ दुष्काळग्रस्त तालुके आणि २६८ मंडळांप्रमाणे या उर्वरित ५० मंडळांमध्ये शासनाच्या आठ सवलती देण्यात येणार असून, त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. या ९३१ गावांमध्ये जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषिपंपाच्या चालू वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयोअंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकर्सचा वापर, शेती पंपाची वीजजोडणी खंडित न करणे आदी उपाययोजना राबविल्या जाणार आहेत. तातडीने या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्याचेही मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले. 

अशी मिळणार दुष्काळग्रस्तांना मदत - दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना कोरडवाहू क्षेत्रासाठी हेक्टरी ६,८०० रुपये, बागायती क्षेत्रासाठी हेक्टरी १३,५०० रुपये आणि फळबागांसाठी हेक्टरी १८,००० हजार रुपयांची मदत देय असणार आहे.