अन्नपदार्थ निर्यातीसाठी लवकरच नवे धोरण

नवी दिल्ली : देशातून प्रक्रियायुक्त अन्नपदार्थांची निर्यात वाढविण्यासाठी प्रभावी धोरणाची आवश्‍यकता आहे. त्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. हा आराखडा तयार करण्यासाठी कृषी आणि प्रक्रिया अन्नपदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण राज्य सरकारांशी चर्चा करत आहे. या नवीन धोरणात निर्यातीसाठी विविध देशांसाठी लागण्याऱ्या पिकांचे गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करण्यासाठी शेतकऱ्यांशी करार केले जाणार आहेत, अशी माहिती प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.  देशात शेतीमालाचे उत्पादन वाढले असले तरी, त्यावर होणारी प्रक्रिया आणि निर्यात अत्यंत कमी आहे. ही निर्यात वाढण्यासाठी प्रभावी अशा योजनेची आवश्‍यकता आहे. त्यासाठी कृषी आणि प्रक्रिया अन्नपदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरणाने पुढाकार घेतला आहे. ‘‘आम्ही प्रत्येक महत्त्वाच्या राज्यांसोबत सल्लामसलत करून त्यांना राज्य केंद्रित निर्यात धोरण तयार करण्यासाठी सांगण्यात येत आहे. लवकरच प्रक्रियायुक्त अन्नपदार्थांच्या निर्यातीसाठी नवीन धोरण आणले जाईल. या नवीन धोरणात निर्यातदारांना शेतकऱ्यांशी जोडले जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या क्षेत्रात असणाऱ्या संधींचा लाभ होईल आणि त्यांना चांगला दरही मिळेल. शेतकऱ्यांना या बाजाराशी जोडताना कोण कोणत्या देशात कोण कोणत्या शेतीमाल मागणी आहे, त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना त्या उत्पादनांचे त्या त्या देशातील शेतीमाल रसायनांच्या कमाल अवशेष मर्यादा किंवा त्यासंबंधीच्या निकषात उत्पादन कसे करायचे, यासंबंधी माहिती आणि मार्गदर्शन केले जाणार आहे,’’ असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ‘‘प्रत्येक देशाचे शेतीमाल आयातीचे त्यांचे असे नियम आणि रसायनांच्या कमाल अवशेष मर्यादा आहेत. अशा वेळी सरकार सर्वच शेतकऱ्यांना एकच मार्गदर्शक सूचना देणार नाही. शेतकऱ्यांनी ज्या देशात शेतीमाल निर्यात करण्याचे नियोजन केले आहे, त्या देशाच्या नियमात बसणाऱ्या निकषांविषयीचे मार्गदर्शन केले जाईल. त्यामुळे आवश्‍यक असणारे निकषही पाळले जाईल आणि अशा प्रकारे देशनिहाय पिकांच्या निर्यातीसाठी विशेषीकरण केल्यास निर्यातही वाढेल. अनेक वेळा असे होते की भारतातील शेतकऱ्यांनी निर्यात केलेले शेतीमाल त्या देशाच्या निकषांत बसत नसल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात नाकारले जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पिकांवर रसायनांचा वापर समंजसपणाने आणि आवश्‍यक तेवढाच करावा, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय निकषात हे पीक बदलतील, याबाबत जागरूक करण्याची आवश्‍यकता आहे,’’ असेही त्यांनी सांगितले. शेतीमाल निर्यातीसाठी गुणवत्तेचे  निकष पाळणे आवश्‍यक पिकांवर रासायनिक कीडनाशकांचा नियंत्रित वापर शेतकरी करत नाहीत आणि या रसायनांचे अवशेष जास्त आढळतात. त्यामुळे आयात करत असलेल्या देशाच्या रसायनांच्या कमाल अवशेष मर्यादा आणि त्यासंबंधीच्या निकषात हा शेतीमाल बसत नसल्याने निर्यात होऊ शेकत नाही. भारतातून निर्यात होणाऱ्या बासमती तांदळामध्ये रासायनिक अवशेष जास्त आढळल्यामुळे युरोझोनमधील देश आणि अमेरिका, सौदी अरेबिया, इराण, जॉर्डन आणि लेबनान यांसारख्या देशांच्या आयातीचे निकष पूर्ण झाले नाहीत आणि त्याचा फटका तांदूळ निर्यातीला बसला. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्थान निर्माण करायचे असल्यास शेतकऱ्यांना शेतीमाल निर्यात होत असलेल्या महत्त्वाच्या देशांच्या शेतीमाल आयातीच्या रसायनांच्या कमाल अवशेष मर्यादा किंवा त्यासंबंधीच्या निकषांविषयी जागरूक करणे आवश्‍यक आहे, असे प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.  सेंद्रिय उत्पादनांमध्ये संधी सेंद्रिय उत्पादनाबद्दल अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की जागतिक बाजारपेठेत सेंद्रिय अन्न उत्पादनांना मोठी मागणी आहे. ही संधी ओळखून त्याप्रमाणे निर्यात केल्यास ही बाजारपेठ भारतीय उत्पादनासाठी हक्काचे स्थान होईल. सध्या भारतातून सेंद्रिय उत्पादनांची केवळ ३० टक्केच निर्यात होते. ही निर्यात वाढविण्यासाठी कृषी समिती सेंद्रिय पिकांचे प्रमाणीकरण करण्यासाठीच्या प्रमाणित प्रयोगशाळांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी काम करत आहे. आम्ही सध्या सेंद्रिय प्रमाणीकरणासाठी एन्ड-टू-एन्ड पातळीवर काम करत आहोत. काढणीपश्‍चात व्यवस्थापनासह मूल्यसाखळीचाही समावेश करण्यासाठी शेतकऱ्यांना बांधावर प्रमाणीकरण करण्याची सेवा देणार आहोत.  असे असेल अन्नपदार्थ निर्यात धोरण