कृषिपंप वीज जोडणीसाठी नवे धोरण

मुंबई: १ एप्रिल २०१८ नंतर पैसे भरूनही प्रलंबित असणाऱ्या कृषिपंप अर्जदारांना त्वरित वीज जोडणी देण्यासाठी ऊर्जा विभागाकडून नवीन धोरण प्रस्तावित असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली. याविषयी तांत्रिक बाबींचा विचार करून ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून ३ महिन्यांत धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. हे नवीन कृषिपंप वीज जोडणी धोरण शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा ठरणार आहे. 

ज्या कृषिपंपाचे अंतर नजीकच्या लघुदाब वाहिनीपासून १०० मीटरपेक्षा जास्त आहे त्यांना पारेषण विरहित सौर ऊर्जेवर वीज जोडणी घेता येईल. दरवर्षी १ लक्ष या प्रमाणे पुढील पाच वर्षांत ५ लक्ष वीज जोडण्या देण्याचे प्रस्तावित आहे. उच्चदाब वितरण प्रणालीवर जोडणी घेण्यासाठी इच्छुक अर्जदाराला लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा स्वखर्चाने उभारावी लागणार आहे व त्याचा परतावा त्या ग्राहकाच्या वीजबिलामधून करण्यात येईल. सदर खर्चाची मर्यादा रुपये २.५ लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे. तसेच अर्जदार समर्पित वितरण सुविधा योजनेअंतर्गत उच्चदाब प्रणालीवर वीज जोडणी घेण्यास इच्छुक असल्यास त्यास त्वरित वीज जोडणी देण्यात येईल. 

नवीन कृषिपंप अर्जदारांच्या कृषिपंपाचे अंतर नजीकच्या उच्चदाब वाहिनीपासून ६०० मीटरपेक्षा अधिक असल्यास, त्यांना डीडीएफ योजनेअंतर्गत वीज जोडणी नको असल्यास त्यांना पारेषण विरहीत सौर ऊर्जेवर वीज जोडणी सौर ऊर्जा धोरणानुसार दिली जाईल. 

नवीन कृषिपंप ग्राहकांच्या समूहाला उच्चदाब वितरण प्रणालीवर तात्काळ वीज जोडणी मिळेल. त्यासाठी १६ ते २५ के.व्ही.ए. क्षमतेच्या वितरण रोहित्रावर जास्तीत जास्त २ वीज जोडणी देण्यात येईल. कालवे, बंधारे, तळे, नदी जवळ येणाऱ्या कृषिपंपाच्या समूहाला वीजजोडणी देण्यासाठी ६३ ते १०० के.व्ही.ए. क्षमतेच्या वितरण रोहित्रावर जास्तीतजास्त ५ ते ७ वीज जोडण्या देण्यात येतील. कृषिपंप ग्राहकांच्या समूहाला, एच.व्ही.डी.एस. प्रणालीवर वीज जोडणी घेण्यासाठी पायाभूत सुविधा सुरुवातीला स्वखर्चाने केल्यास महावितरणद्वारे दर माह त्याची परतफेड विद्युत बिलातून होईल. 

नवीन कृषिपंप अर्जदारांना लघुदाब वितरण प्रणालीवर वीज जोडणी देतेवेळी जवळच्या वितरण रोहित्रावर पर्याप्त क्षमता उपलब्ध नसल्यास महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या कृती मानकांनुसार किंवा उपकेंद्रामध्ये ऊर्जा रोहित्रावर पर्याप्त क्षमतेबाबत तरतूद केली जाईल आणि त्यानंतर वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात येईल. 

उपविभागीय स्तरावर पैसे भरून प्रलंबित असलेल्या कृषीपंपाच्या यादीच्या ज्येष्ठतेनुसार कृषिपंप अर्जदारांना वीज जोडणी देण्यात येईल. यात शेतकरी सूक्ष्म सिंचन सुविधा, कृषी उत्पन्नावर आधारित उद्योग, समूह शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तसेच भारतीय सेनेतील आजी व माजी सैनिक अधिकारी यांना वीजपुरवठा देताना प्राधान्य देण्यात येईल. 

रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व रायगड जिल्ह्यातील जागेच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार नवीन कृषिपंप वीज जोडणी ही सिंगल फेजवर, लघुदाब व उच्चदाब वितरण प्रणालीवर देण्यात येईल. सद्यःस्थितीत चालू कृषिपंप ग्राहकाला सौर ऊर्जेवर वीज जोडणी हवी असल्यास सौरऊर्जा पंप बसवून देण्यात येईल. त्यासाठी त्या ग्राहकाला पारंपरिक वीजपुरवठ्याचे संपूर्ण वीजबिल भरून पारंपरिक वीजपुरवठा समर्पित करणे बंधनकारक असेल. एससीपी, टीएसपी योजनेअंतर्गत उपलब्ध निधीनुसार एसी, एसटी प्रवर्गातील कृषिपंप अर्जदारांना त्वरित वीज जोडणी देण्यात येईल. त्या ग्राहकांकडून वीज जोडणी न घेता आयोगाच्या मान्यतेनुसार अनामत रक्कम, प्रोसेसिंग फी भरून घेण्यात येईल. 

सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेले लघुदाब कृषिपंप ग्राहक वैयक्तिक किंवा वीज जोडणी समूहात उच्चदाब प्रणालीवर वीज जोडणी घेऊ शकतात. त्या ग्राहकांना वीज जोडणीसाठी आवश्यक असणारी ६०० मी. पर्यंतची उच्चदाब वाहिनी व १ वितरण रोहित्र पायाभूत सुविधा उभाराव्या लागणार आहेत. त्या खर्चाची परतफेड ग्राहकाला वीजबिलातून केली जाईल. यासाठी खर्च मर्यादा २. ५ लाख असणार आहे.  एक महिन्याच्या आत वीज जोडणी  या धोरणानुसार ज्या कृषिपंपाचे अंतर लघुदाब वाहिनीपासून ३० मीटरच्या आत व वितरण रोहित्रावर पर्याप्त क्षमता उपलब्ध आहे, अशा सर्व नवीन कृषिपंपास १ महिन्याच्या आत वीज जोडणी देण्यात येईल. ज्या कृषीपंपाचे अंतर १०० मीटरच्या आत व वितरण रोहित्रावर पर्याप्त क्षमता उपलब्ध आहे अशा सर्व नवीन कृषीपंपास ३ महिन्याच्या आत एरियल बंच केबलद्वारे वीजजोडणी देण्यात येईल. तथापि त्याकरिता आवश्यक असणारी लघुदाब वाहिनी अर्जदारास सुरुवातीस स्वखर्चाने उभारावी लागणार आहे व त्याचा परतावा त्या ग्राहकाच्या वीजबिलामधून करण्यात येईल.