टेंभू, ताकारीच्या पाणीपट्टीसाठी नवीन धोरण

सांगली : दुष्काळी भागाला वरदान ठरणाऱ्या टेंभू व ताकारी जलसिंचन योजनांच्या पाणीपट्टीसाठी राज्य शासनाने ८१-१९ चा फॉर्म्युला जाहीर केला आहे. मात्र, अद्यापही या नव्या फॉर्म्युल्याने पाणीपट्टी वसूल होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे नवीन दराने पाणीपट्टी कधी आकारणी होणार, असा शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे.

पाटबंधारे विभागाकडून २०१७-१८ हे वर्ष पुढे करून ऊस पिकासाठी जुन्या दरानेच पाणीपट्टीची वसुली सुरू केली आहे. ८१-१९ चा हा नवा फॉर्म्युला आॅक्टोबर २०१९ च्या गळीत हंगामापासून लागू होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या वृत्ताला पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही दुजोरा दिला आहे. कडेगाव, खानापूर, तासगाव, आटपाडी तालुक्यांसाठी ताकारी व टेंभू योजना शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार बनली आहे. परंतु, वीजबिल व देखभाल दुरुस्तीच्या खर्चाअभावी या योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यासाठी मोठ्या अडचणी येत आहेत. दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांनाही पाणीपट्टीची रक्कम भरमसाट द्यावी लागत असल्याने शेतकरी अडचणीत आहेत. 

राज्यात युती सरकार सत्तेत आल्यानंतर या योजनांचा खर्च एकट्या शेतकऱ्याच्या खांद्यावर टाकण्यापेक्षा त्यातील काही हिस्सा राज्य शासनाने उचलावा, याबाबत लोकप्रतिनिधींनी विधानसभा अधिवेशनात आवाज उठविला. त्या वेळी शासनाने ८१ टक्के व शेतकऱ्यांकडून पाणीपट्टीच्या माध्यमातून १९ टक्के रक्कम भरण्याचा निर्णय झाला. याबाबतचा अध्यादेश जानेवारी २०१८ ला काढण्यात आला.

पाटबंधारे विभागाकडून जुलै ते जून अशी पाणीपट्टीची आकारणी होत असते. त्यामुळे जुलै २०१७ ते जून २०१८ ची पाणीपट्टीची आकारणी यापूर्वीच झाल्याने पाटबंधारे विभागाने जुन्या दरानेच पाणीपट्टी वसुलीसाठी सोनहिरा, केन अ‍ॅग्रो, सह्याद्री, नागेवाडी, गोपूज, क्रांती, विराज व उदगिरी या कारखान्यांना पाणीपट्टी वसुलीसाठी याद्या दिल्या आहेत. त्यामुळे चालू गळीत हंगामातील ऊस पिकाच्या पाणीपट्टीची वसुली ८१-१९ या फॉर्म्युल्याऐवजी जुन्या म्हणजे प्रतिहेक्टरी २२ हजार ३४३ रुपये दराने केली जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.