कोल्हापूर: देशातील साखर हंगामास सुरवात होत असली तरी अद्याप केंद्राने २०२०-२१ या वर्षासाठी निर्यात अनुदान योजना जाहीर केली नाही. यामुळे यंदाचे निर्यात करार ठप्प झाले आहेत. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये ही योजना जाहीर झाली होती. याचा तातडीचा सकारात्मक परिणाम निर्यात करारावर झाला होता. ऑक्‍टोबरमध्येच आठ लाख टनापर्यंतचे निर्यात करार देशातील विविध कारखान्यांनी केले होते. पण यंदा धोरण निश्‍चित नसल्याने कारखान्यांनी करार केले नाहीत.

यंदा देशात विक्रमी साखर उत्पादन होण्याची चर्चा गेल्या काही महिन्यांपासून देशभर सुरु आहे. अनेक संस्थांनी साखर उत्पादनाचे विविध अंदाज वर्तविले आहे. व्यापारी सूत्रांच्या अंदाजानुसार, यंदा ३२५ लाख टनापर्यंत साखर उत्पादन भारतात होवू शकते. उत्पादन वाढणार असल्याने याचा सगळा ताण देशांतर्गत बाजारावर पडणार आहे. अतिरिक्त साखरेचा निपटारा कोठे करायचा हा प्रश्‍न आत्ताच कारखान्यांना पडला आहे. इथेनॉलकडे साखर वळविण्याबाबत सरकार प्रयत्न करीत असले तरी तयार होणारी साखर विकण्याचे मोठे आव्हान कायम आहे. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र निर्यात धोरण जाहीर करेल अशी अपेक्षा होती. 

हंगामाच्या सुरवातीला कच्ची साखर तयार करण्यास कारखाने प्राधान्य देतात. कमी रिकव्हरीच्या उसापासून कच्ची साखर तयार केली तरी त्याची निर्यात होत असल्याने हंगामाच्या सुरवातीला कारखाने कच्च्या साखरेच्या निर्यातीला प्राधान्य देतात. पण यंदा केंद्राकडून सकारात्मक हालचाली नसल्याने निर्यातीसाठीच्या तयारीला ब्रेक लागला. निर्यातीसाठीच्या बॅगा व अन्य यंत्रसामुग्रीची तजवीज करण्याबाबत कारखान्यांपुढे संभ्रम आहे.

गेल्या वर्षी विक्रमी निर्यात
गेल्या वर्षी सुरवातीलाच निर्यात कराराचा धडाका सुरु झाला. यामुळे २०१९-२० मध्ये दशकातील सर्वोच्च निर्यात कारखान्यांनी केली. ६० लाख टन उद्दिष्टापैकी ५५ लाख टनांपेक्षा अधिक साखर निर्यात झाली आहे. यंदा नेमकी उलटी परिस्थिती आहे. बिहारच्या निवडणुकीतच यंत्रणा गुंतल्याने गेल्या वर्षीचे थकीत अनुदान याचबरोबरच यंदाच्या निर्यात योजनेबाबतचा निर्णयही रखडला असल्याचे साखर उद्योगातील सूत्रांनी सांगितले.

प्रतिक्रिया
आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये ऑक्टोंबर, नोव्हेंबरमध्ये कच्या साखरेचे करार करण्यासाठी लगबग असते. याप्रमाणे कारखाने निर्यातीचे करार करत असतात. पण यंदा नवे निर्यात करार ठप्प आहेत. शासनाच्या याबाबतच्या कोणत्याही सूचना नाहीत. पहिल्या काही टप्प्यांत साखरेला चांगला भाव असतो. गेल्या वर्षी योग्य वेळेत योजना जाहीर झाली होती. पण यंदा याबाबत निश्‍चिती नाही. याचा तोटा कारखानदारांना होण्याची शक्‍यता आहे.
- अभिजित घोरपडे, साखर निर्यातदार