शेतकरी आंदोलनानेच नववर्षाची पहाट

नवी दिल्ली ः केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेते यांच्या बुधवारी (ता. ३०) झालेल्या बैठकीत दोन मुद्यांवर एकमत झाले असले, तरी कायदे रद्द करण्याची मागणी आणि हमीभावाची कायदेशीर हमी यावर तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे विविध सीमांवर कृषी कायद्यांविरोधात सुरू केलेले आंदोलन ३६ व्या दिवशीही सुरू होते. सोमवारी (ता.४) होणाऱ्या आंदोलनावर तोडगा निघून शेतकऱ्यांना नववर्षाचे गिफ्ट मिळणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

गुरुवारी (ता. ३१) शेतकरी आंदोलनाचा ३१ वा दिवस होता. शेतकऱ्यांनी गुरुवारीही निदर्शने करत कृषी कायद्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. आंदोलनात सहभागी झालेल्या पंजाब आणि हरियानातील राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील खेळाडूंनी आंदोलकांसाठी तंबू उभारले होते. आंध्र प्रदेशात किसान संघर्ष समितीने चलो हैदराबादचा नारा देत आंदोलन केले. जगभरात नववर्षाचे स्वागत होत असताना शेतकरी मात्र कडाक्याच्या थंडीत आपल्या मागण्यांसाठी ठाण मांडून आहेत.  कृषी कायद्यांविरोधातील विधेयक केरळमध्ये मंजूर  केरळ ः केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधातील विधेयक केरळ विधानसभेत गुरुवारी (ता. ३१) एकमताने मंजूर करण्यात आले. विशेष म्हणजे विधानसभेतील भारतीय जनता पक्षाचे एकमेव आमदार असलेले ओ राजगोपाल यांनीही या विधेयकाला पाठिंबा दिला. 

भाजपच्या या एकमेव आमदारानेही या विधेयकाला समर्थन दिले. कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब-हरियानातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर महिनाभरापासून आंदोलन करीत असताना हे कायदे राज्यात लागू करण्याविरोधातील विधेयक केरळ सरकारने मंजूर केले. यासाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन गुरुवारी बोलाविण्यात आले होते. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी सभागृहात विधेयक मांडले. सत्तारूढ डाव्या पक्षांची आघाडी (एलडीएफ), काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त डेमोक्रॅटिक फ्रंट (यूडीएफ) यांचा या विधेयकाला पाठिंबा होताच. भाजपच्या एकमेव आमदार ओ. राजगोपाल यांनी विधेयकाला समर्थन दिल्याने सभागृहातील उपस्थित सर्वांच्या भुवया उंचावल्या. 

उद्योजकांच्या भल्यासाठी कायदे  विजयन म्हणाले, की कृषी कायद्यांविरोधातील दिल्लीतील आंदोलन यापुढेही सुरू राहिले तर केरळमध्ये त्याचे परिणाम दिसून येतील. अन्य राज्यांमधून केरळला अन्नधान्याच्या पुरवठा झाला नाही तर राज्याला उपाशी राहावे लागेल. केद्राचे हे कायदे उद्योजकांच्या भल्‍यासाठी आहेत. हे कायदे अंमलात आणल्यास शेतकऱ्यांची सौदेबाजीची शक्ती कमी होईल आणि त्याचा फायदा उद्योग क्षेत्राला होईल, अशी टीका त्यांनी केली. देश एका कठीण परिस्थितून जात आहे आणि आंदोलक शेतकऱ्यांच्याबरोबर उभे राहणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे, असेही विजयन म्हणाले.