कपाळावर कंकू नसेल; पण मनगटात ताकद आहे...

कपाळावर कंकू नसेल; पण मनगटात ताकद आहे...
कपाळावर कंकू नसेल; पण मनगटात ताकद आहे...

शेतकरी मोर्चाच्या बॅनरपासून ते पहिल्या रांगेत चालणाऱ्या नेत्यांपर्यंत महिला शेतकऱ्यांचे चेहरे अगदीच अपवादाने दिसतात. शेतीमधील साठ टक्के कष्टाची कामं महिला करतात, शेतीचा खरा भार त्याच वाहतात आणि तरीही महिला शेतकऱ्यांचे प्रश्न सातत्याने दुर्लक्षित राहतात. शेतीचे प्रश्न आणि महिलांचे प्रश्न अशा दोन्ही बाजूंनी संघर्षाचा सामना या महिला करत असतात. नवऱ्याने शेतीकर्जाला आणि नापिकीला कंटाळून आत्महत्या केली की काही अपवाद वगळता अनेक महिला एका दुष्टचक्रात अडकतात. शेतकरी महिला म्हणून अभिमानाने आयुष्याला नवी उभारी आणण्यापेक्षा ‘आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याची विधवा’ ही तिची ओळख बनते. यातील प्रत्येक विधवा शेतकरी महिलेची एक कहाणी आहे. ती थक्क करणारी आहे.  गेल्या महिन्याभरात महाराष्ट्रात आणि दिल्लीत मिळून शेतकऱ्यांचे चार महत्त्वाचे मोर्चे निघाले. ‘महिला किसान अधिकार मंच’ (मकाम) च्या नेतृत्वाखाली महिला शेतकऱ्यांनी आणि आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या पत्नींनी (विधवांनी) मुंबईमध्ये २१ नोव्हेंबरला आंदोलनं केलं. २१ आणि २२ नोव्हेंबरला ‘लोक संघर्ष मोर्चा’च्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकरी आझाद मैदानात ठाण्याहून चालत पोचले. त्यामध्ये महिला शेतकरी मोठ्या प्रमाणात होत्या. दिल्लीमध्ये २९ आणि ३० नोव्हेंबरला निघालेल्या शेतकरी मुक्ती मोर्चामध्ये महिला शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन विविध संघटना सामील झाल्या होत्या. तेलंगणातील आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुली आणि पत्नी मृत पावलेल्या शेतकऱ्यांचे फोटो घेऊन संसंद मार्गापर्यंत चालल्या. त्यामुळे या प्रश्नाकडे देशाचं लक्ष वेधलं गेलं. त्याआधी नाशिकमध्ये १४ नोव्हेंबरला आदिवासी शेतकऱ्यांचा मोर्चा निघाला. त्यातही ५० टक्के महिला शेतकरी होत्या. मुंबई ते नाशिक लाँग मार्चचा पुढचा टप्पा म्हणून नाशिकमध्ये या २० हजार आदिवासी शेतकऱ्यांनी आंबेडकर चौकामध्ये मोठं आंदोलन केलं. यामध्ये महिला शेतकरी केवळ सहभागीच झाल्या नाहीत तर त्यांनी सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांवर कडाडून टीका केली. ''वनहक्क मिळवण्यासाठी आम्ही एवढे पुरावे दिले आता काय अंगावरची कातडी काढून सिद्ध करायचं का?'' असा प्रश्न विभाबाई माळी यांनी विचारला. देशात सध्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर लढणाऱ्या सुमारे २०९ संघटना आहेत. शेतकरी म्हटलं की पुरूष नेता किंवा पुरुष शेतकरी बोलतोय असंचं प्रातिनिधिक चित्र कमी-अधिक फरकाने या संघटनांमध्येही दिसतं. शेतकरी मोर्चाच्या बॅनरपासून ते पहिल्या रांगेत चालणाऱ्या नेत्यांपर्यंत महिला शेतकऱ्यांचे चेहरे अगदीच अपवादाने दिसतात. शेतीमधील साठ टक्के कष्टाची कामं महिला करतात, शेतीचा खरा भार त्याच वाहतात आणि तरीही महिला शेतकऱ्यांचे प्रश्न सातत्याने दुर्लक्षित राहातात. शेतीचे प्रश्न आणि महिलांचे प्रश्न अशा दोन्ही बाजूंनी संघर्षाचा सामना या महिला करत असतात. नवऱ्याने शेतीकर्जाला आणि नापिकीला कंटाळून आत्महत्या केली की काही अपवाद वगळता अनेक महिला एका दुष्टचक्रात अडकतात. कपाळी कुंकू न लावणे वगैरे पुरुषसत्तेच्या बेड्यांमध्ये अनेक जणी आजही समाजासारख्याच अडकलेल्या आहेत. पण शेतकरी महिला म्हणून अभिमानाने आयुष्याला नवी उभारी आणण्यापेक्षा ‘आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याची विधवा’ ही तिची ओळख बनते. यातील प्रत्येक विधवा शेतकरी महिलेची एक कहाणी आहे. ती थक्क करणारी आहे. देश पातळीवर ‘मकाम’ने महिला शेतकऱ्यांचे प्रश्न हा विषय मुख्य प्रवाहात आणला. शेतकऱ्याची आत्महत्या सरकार दरबारी पात्र ठरते किंवा अपात्र. अपात्र ठरलेल्या आत्महत्येमुळे शेतकरी परत येत नाही. कुटुंबाची ससेहोलपट मात्र होते. विशेषत: या शेतकऱ्याच्या पत्नीचं जीवन एक संघर्ष बनतो. ‘मकाम’ने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ५०५ महिलांसोबत संवाद साधून एक अहवाल प्रकाशित केलाय. या अहवालातील नोंदीनुसार, १९९५ ते २०१५ या काळात महाराष्ट्रात ६५ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. शेतमजुरांच्या आत्महत्यांचा या आकडेवारीत समावेश नाही. देशात झालेल्या एकूण शेतकरी आत्महत्यांपैकी २० टक्के आत्महत्या महाराष्ट्रात झालेल्या आहेत. ‘मकाम’च्या सीमा कुलकर्णी म्हणतात, “पुरुष शेतकऱ्याच्या आत्महत्येनंतर पाठीमागे राहिलेल्या त्याच्या पत्नीला तीन पातळ्यांवर संकंटांचा सामना करावा लागतो. मानसिक धक्क्यातून स्वत:ला सावरणे, कर्जाची परतफेड करणे आणि कुटुंबाच्या उपजीविकेची जवाबदारी.” सर्वेक्षणातील टक्केवारी थोडीशी बाजूला ठेवूया. या सर्वेमध्ये महाराष्ट्रातल्या महिला शेतकऱ्यांचे कोणते प्रश्न समोर आले ते बघूया. पेन्शन मिळवताना योग्य ती माहिती महिलांना न मिळणे, पेन्शनच्या कामासाठी लागणारा वेळ, पैसे वेळच्यावेळी जमा न होणे, कधी जमा होतात हे न कळणे, कागदपत्रांची पूर्तता न करणे, पैसे काढायला लांब जायला लागणे या समस्या आहेत. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील या शेतकरी महिलांच्या दृष्टीने पेन्शनच्या चार योजना महत्त्वाच्या आहेत. संजंय गांधी निराधार अनुदान योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना. विविध निकषांची पूर्तता झाल्यानंतर या योजनेअंतर्गत या महिलांना केवळ ६०० रुपये महिना पेन्शन मिळते. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील महिलांची स्वतंत्र नोंद सरकार ठेवत नाही. त्यामुळे अशा किती महिलांना सरकार पेन्शन देतं किंवा नाकारतं याची आकडेवारी आज महाराष्ट्रात किंवा देशात उपलब्ध नाही. पुढील धोरणं निश्चित करण्यासाठी ही आकडेवारी नोंदवावी आणि उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी ‘मकाम’ने केली आहे.  रेशनकार्डासाठीही विधवांना खस्ता खाव्या लागतात. नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर स्वतंत्र रेशनकार्ड मिळू शकते. त्यासाठी काय प्रक्रिया करायची याबद्दल माहिती नसणे, प्रशासकीय दिरंगाई, कागदपत्रांची पूर्तता न करता येणे, संबंधित अधिकाऱ्यांनी अधिक पैशांची मागणी करणे हे सर्रास येणारे प्रश्न आहेत. शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यानंतर संपत्तीवरील अधिकार महिलांना मिळत नाही. पतीच्या मृत्यूनंतर वारसानोंद होऊन त्याच्या मालकीच्या जमिनीमध्ये आणि घरावर महिलेला हक्क मिळत नाही. सासरचे लोक नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर घराबाहेर काढतात अशाही तक्रारी काही विधवा महिलांनी केल्या. त्यानंतर प्रश्न येतो तो आत्महत्या केलेल्या कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचा. या सर्व विद्यार्थ्यांना फी मध्ये सवलत मिळत नाही. शैक्षणिक सवलत, परीक्षा शुल्कातील सवलत, गणवेश, वह्या-पुस्तके यामध्ये सत्तर टक्के महिलांना सवलती मिळत नाहीत. मुलांना घरापासून दूर होस्टेलमध्ये किंवा आश्रमशाळेत ठेवून रोजंदारी करून महिला स्वतःची गुजराण करतात, असंही अस्वस्थ करणारं चित्र दिसलं.सार्वजनिक आरोग्य विभागाने २०१५ मध्ये शेतकऱ्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांत ‘प्रेरणा प्रकल्प’ सुरू केला. यासाठी १०४ या मनोबल हेल्पलाइनचीही घोषणा करण्यात आली होती. शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मानसिक विकारांबाबत पडताळणी करणे, समुपदेशन करणे, पुढील उपचारांकरिता त्यांना जिल्हा किंवा उपजिल्हा रुग्णालयात मानसोपचार तज्ज्ञांमार्फत उपचार करणे हे या कार्यक्रमाचे उद्देश आहेत. २०१६ व्यतिरिक्त या कार्यक्रमांची माहितीही महिला शेतकऱ्यांपर्यंत पोचलेली दिसून आली नाही. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेची माहिती अनेक कुटुंबाना नाही. ज्या शेतकरी महिलांना ही माहिती आहे त्यांनी योजनेचे लाभ मिळवण्यासाठीचं स्मार्ट कार्ड काढलेलं नाही. शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यानंतर त्या घरात आर्थिक ओढाताण होते. सावकारी किंवा खासगी कर्ज माफ होत नाही. ते फेडायची जबाबदारी त्या महिलेवर किंवा कुटुंबातील इतर सदस्यांवर येते. बँकांचं कर्ज क्वचित वेळा काही प्रमाणात माफ होतं. खर्चाला कात्री लावली जाते आणि त्याचा सगळ्यात पहिला बळी असतो तो म्हणजे कुटुंबांचं आरोग्य. उपचारासाठी पैसे नसल्यामुळे आरोग्याची हेळसांड होते. बीडच्या धानोरा येथील छाया तनमोर ३४ वर्षांच्या आहेत. नवऱ्याची आत्महत्या अपात्र ठरली, कर्जाच्या छायेत जगावं लागलं तरी त्या हरल्या नाहीत. ‘रडून वाया जायचं का, लढून संपायचं?’ असं त्या विचारतात. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंबच्या सविता शेळके यांची १५ वर्षांची मुलगी अपंग आहे. मुलगा आठवीमध्ये शिकतो. त्यांना सहाशे रुपये पेन्शन मिळते. सासरच्यांनी घराबाहेर काढल्यामुळे आळंदीमध्ये धुणी-भांडी करून त्या गुजराण करतात. मुलीला कोल्हापूरच्या अपंग शाळेत तर मुलाला लातूरच्या होस्टेलमध्ये त्यांनी शिक्षणासाठी ठेवलंय. दीड लाख रुपयांच्या कर्जापोटी २०१६ साली त्यांच्या नवऱ्याने आत्महत्या केली आणि तिथून त्यांची परवड आजपर्यंत सुरू आहे. महाराष्ट्र सरकारने २००० सालापासून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी २४ शासन निर्णय जारी केले आहेत. शेतकरी आत्महत्या रोखणं, आत्महत्या केलेल्या कुटुंबाला आधार देणं याबद्दल उपाययोजना त्यात सुचवण्यात आल्या. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये कोणताही समन्वय दिसून येत नाही. राज्यस्तरावर समन्वयाची यंत्रणा असावी अशी मागणी ‘मकाम’ने महाराष्ट्र सरकारकडे केली आहे.  अनेक आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये शेती ही आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या नावावर नव्हती त्यामुळे त्याला शेतकरी मानला जात नाही. हीच गोष्ट महिलांची. देशात तामिळनाडूमध्ये सर्वाधिक महिला शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षभरात आत्महत्या केल्या आहेत. पण, दहा टक्के महिलांचं नाव सातबारा उताऱ्यावर होतं त्यामुळे त्या कुटुंबाला शेतकरी आत्महत्येची नुकसानभरपाई देखील मिळाली नाही. भारतातील शेतकऱ्यांसाठीच्या सर्व योजना या शेतीवरील मालकी हक्कासोबत जोडलेल्या आहेत. पीककर्जापासून ते आत्महत्येच्या नुकसान भरपाईपर्यंतच्या अनेक योजनांचा लाभ महिला शेतकऱ्यांना घेता येत नाही कारण शेतजमिनीवर त्यांची मालकी नसते. या धोरणामध्ये बदल करावा किंवा शेतीवर महिलांचा समान हक्क सक्तीचा करावा, हे पर्याय मकाम आणि इतर संघटना मांडत आहेत. त्याशिवाय, अल्पभूधारक, कूळ शेतकरी, भूमिहीन शेतकरी, महिला शेतकरी यांचे प्रश्न कधीच सुटणार नाहीत. सरकारच्या सर्व योजनांच्या परिघापासून ते तुटलेले राहतील, अशी भूमिका दिल्लीमध्ये मांडण्यात आली.  प्रत्येक विधवा महिलेची कहाणी लिहिली आणि फोटो छापले तर पानंच्या पानं पुरणार नाहीत अशी परिस्थिती आहे. रम्या पी. ही तेलंगणाच्या चिंचरकोडा भागातून आलेली बारीक चणीची मुलगी स्वत:च्या वडिलांचा फोटो घेऊन दिल्लीच्या आंदोलनात न्याय मागत होती. तिच्या वडिलांवर चार लाख रुपयांचं कर्ज झालं होतं म्हणून विष पिऊन आत्महत्या केली २०१३ साली. तिची मोठी बहीण मूकबधिर आहे. वडिलांच्या आत्महत्येनंतर रम्याला कॉलेज अर्धवट सोडावं लागलंय. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी शेती पिकवणं, रोजंदारी मिळवणं आणि मजुरी करणं हेच तिचं आयुष्य बनलंय. त्यासाठी आईला ती मदत करते. शेती उत्पादन खर्चिक बनलंय. कापसाला भाव नाही. पावसाच्या लहरीपणामुळे नापिकी वाढलेय. सरकारकडून कोणतीही मदत मिळालेली नाही. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी २०११ साली 'द विमेन्स फार्मर्स एनटायटलमेंट' हे खासगी विधेयक राज्यसभेत मांडलं होतं. स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालामध्येही महिला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबद्दल सविस्तर मांडणी करण्यात आलेली आहे. पण जाहिरातबाजीमध्ये गुंग असलेल्या सध्याच्या सरकारला या प्रश्नाची जाणीवही दिसत नाही. त्यांना जागं करण्यासाठी मुंबईमध्ये या महिलांनी शोकसभा आंदोलन केलं. हक्कांच्या लढाईचा हा वणवा आता येणाऱ्या निवडणुकीपर्यंत पेटत राहणार आहे.

 : ९९३०३६०५४३  alaka.dhupkar@gmail.com (लेखिका वरिष्ठ पत्रकार आहेत.)  

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com