agriculture news in Marathi, news water policy in state, Maharashtra | Agrowon

राज्यात नवे जलधोरण

टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 16 सप्टेंबर 2019

राज्याची पहिली जलनीती २००३ मध्ये तयार झाली होती. त्यानंतर २०१२ मध्ये केंद्र शासनाने देशाची जलनीती तयार केली. त्यामुळे राष्ट्रीय धोरणाशी सुसंगत जलधोरण महाराष्ट्राने देखील तयार केले आहे. नवे जलधोरण अधिक सुसंगत,व्यापक आणि लवचिक आहे.
- राजेंद्र पवार, सचिव, जलसंपदा विभाग

पुणे : राज्याच्या जुनाट जलधोरणाला अखेर मूठमाती देण्यात आली आहे. पूर व अवर्षणाची समस्या हाताळण्याबरोबरच आता पाण्याची उत्पादकता वाढविण्याचे ध्येय नव्या धोरणात ठेवण्यात आले आहे. ‘महाराष्ट्राची जलनीती २०१९’मध्ये तयार झालेल्या नव्या जलधोरणानुसार जलआराखडे तयार होती. महाराष्ट्र जल मंडळ व राज्य जल परिषदेच्या मान्यतेशिवाय या आराखड्यांमधील कामे करता येणार नाहीत. 

राज्याचे जलधोरण २००३ मध्ये तयार करण्यात आले होते. वाढते शहरीकरण, औद्योगिकरण; तसेच धोक्यात आलेले सिंचन या समस्यांचा विचार न करताच धोरणाची अंमलबजावणी सुरू होती. २०११ मध्ये धोरणाचा आढावा घेतला गेला. मात्र, फारसे बदल झाले नव्हते. २०१२ मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय जलधोरण जाहीर केले. त्यामुळे राज्याच्या जुनाट जलधोरणाचा आढावा घेणे आवश्यक होते. तथापि, त्याकडे दुर्लक्ष झाले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

राज्यासमोरील आव्हाने 

  • पाण्याची मागणी व पुरवठ्यात कमालीचे असंतुलन  
  • पाणी उपलब्धता अनिश्चित बनली
  • काही भागात पाणीवापरावर जादा मर्यादा  
  • पूर व अवर्षण समस्येत वाढ  
  • निर्मित सिंचन क्षमता व वापर यात तफावत वाढली  
  • भूजल पातळीची घट चिंताजनक  
  • नागरी भागात पाण्याचा अपव्यय वाढला
  • पाण्याची गुणवत्ता खालावली 
  • मानवी चुकांमुळे नैसर्गिक जलसाठे धोक्यात 
  • नद्या, नाले, ओहोळ अतिक्रमणाच्या कचाट्यात 
     

 नव्या जलधोरणाची उद्दिष्टे

  •  शुद्ध पाण्यासाठी नियोजन करणे
  •  पाणीटंचाई व अवर्षण लक्षात घेऊन उपाययोजना 
  •  पाण्याचा वापर न्यायिक पद्धतीने करणे
  •  क्षेत्रीय स्तरावर पाणीवाटपासाठी धोरणात्मक सुधारणा
  •  समान पाणीवाटपाची हमी देणे 
  •  जल परिसंस्थेचे संरक्षण करणे 
  •  भूपृष्टावरील तसेच जमिनीखालील पाण्याचे संरक्षण व 
  • वाढ करणे पाण्याची उत्पादकता वाढविणे
     

इतर अॅग्रो विशेष
बंदीची प्रक्रिया हवी  सुटसुटीत अन्...केंद्र सरकारने १८ मे रोजी २७ कीडनाशकांच्या बंदीचा...
कृषिसेवक भरतीतील गैरव्यवहारावर पांघरूण...पुणे : राज्यात २०१६ मध्ये झालेल्या कृषिसेवक भरती...
कोकण, विदर्भात मुसळधारेचा इशारा पुणे ः मध्य प्रदेश व परिसराच्या वायव्य भागात कमी...
संपूर्ण नियमनमुक्तीची अंमलबजावणी करापुणे:  सर्वच शेतमालाच्या संपूर्ण...
बाजार समिती कायद्यात बदल करण्याची मागणीपुणे: शेतमालाच्या संपूर्ण नियमनमुक्तीच्या...
भाजपच्या दूध आंदोलनापासून ‘संघर्ष समिती...नगर ः दुधाच्या दरासाठी सातत्याने आग्रही राहून...
मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरु...मुंबई: दूध उत्पादकांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत...
बीटी कपाशी बियाणे अप्रमाणित ...अकोला ः या हंगामात बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणलेल्या...
'नाबार्ड’चा व्यवस्थापक नसल्यास अग्रणी...पुणे: कृषी पायाभूत निधी योजनेला प्रत्येक...
देशातील जलसंपत्तीची माहिती आता एका...पुणे ः केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने देशभरातील...
भाजीपाला रोपांच्या मागणीत वाढकोल्हापूर: कोविडच्या संकटामुळे थांबलेल्या नव्या...
वऱ्हाडात जोरदार, मराठवाड्यात सर्वदूर...पुणे ः राज्यात पावसाने पुन्हा जोर धरण्यास सुरुवात...
`सीसीआय`कडून सहा कोटी क्विंटल कापूस...नागपूर : कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाकडून (सीसीआय)...
अकरा ‘सेन्सर्स’ सह ‘वेदर स्टेशन’ द्वारे...वडाळी नजीक (ता.निफाड, जि. नाशिक) येथील रोशन...
सदोष बियाण्यांत शेतकरी दोषी कसा? सोयाबीनच्या सदोष बियाण्यांचा विषय यंदा...
बियाणे दहशतवाद गंभीरच!तणनाशक सहनशील अवैध एचटीबीटी कापूस बियाण्याच्या...
कोकण, विदर्भात जोरदार पावसाची शक्यता पुणे : मध्य महाराष्ट्र व विदर्भात पावसासाठी...
मराठवाड्यात कपाशी लागवडीत सव्वा लाख...औरंगाबाद : मराठवाड्यात सर्वसाधारण क्षेत्राच्या...
सूक्ष्म सिंचन प्रस्तावांना पूर्वसंमतीची...अकोला ः  कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा...
साडेतीन हजार शेतकऱ्यांना शेतमाल तारण...पुणे ः शेतमालाच्या काढणीनंतर बाजारपेठेत एकाचवेळी...