नऊ लाख जनावरांचे टॅगिंग रखडले

कडा, जि. बीड : महसूल आणि पशुसंवर्धन विभागाने घातलेल्या गोंधळामुळे राज्यातील १३०० चारा छावण्यांमधील ९ लाख जनावरांची ऑनलाइन मोजणी व टॅगिंग होऊ शकले नाही, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.  ‘‘१५ मेपासून राज्यातील सर्व छावण्यांमध्ये पशुधन नोंदणी व जनावरांची हजेरी ऑनलाइन प्रणालीने घेणे अनिवार्य राहील असा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र त्याचे आदेश जानेवारीऐवजी मेच्या पहिल्या आठवड्यात काढण्यात आले. मुळात जूनमध्ये चारा छावण्या बंद होतात. त्यामुळे बारकोडिंगविना अनुदान वाटले जाणार असल्याने छावणील घोटाळे रोखण्यात महसूल विभागाला सपशेल अपयश आले आहे,’’अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  राज्यात दुष्काळाचे संकेत दिवाळीच्या आधीपासून मिळत होते. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये २६ जिल्ह्यांमधील १५१ तालुक्यांत दुष्काळही जाहीर झाला. त्यातील ११२ तालुके गंभीर दुष्काळाचे होते. “दुष्काळाची गंभीर पार्श्वभूमी महसूल विभागाला माहीत असतानाही चारा छावण्यांच्या पारदर्शक व्यवस्थेचे नियोजन डिसेंबर २०१८ मध्ये का केले गेले नाही, जनावरांना टॅगिंग करण्याचा आदेश मे २०१९ मध्ये उशिरा का काढण्यात आला,” असा सवाल महसूल विभागाच्याच एका अधिकाऱ्याने उपस्थित केला. टॅगिंग अभावी निश्चित किती जनावरे याची रोज गणती होत नसून विविध छावण्यांमधील अंदाजे आकडे वापरले जात आहेत.   “जनावरांची ऑनलाइन हजेरी किंवा बारकोड टॅगिंग करणारी व्यवस्था आधीच उभारली असती तर छावण्यांमध्ये जनावरांच्या खोट्या हजेऱ्या भरण्याचे उद्योग बंद झाले असते. मात्र महसूल विभागाला ते नको होते. या विभागाने छावण्यांच्या नियोजनाबाबत पशुसंवर्धन, ग्रामविकास, कृषी विभागाला विश्वासात घेतले नाही. त्यामुळे संयुक्त नियोजनाअभावी गैरव्यवहाराला चालना मिळाली,” असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे  ‘पशुछावणी’ हा विषय पूर्णतः पशुसंवर्धन विभागाचा विषय असताना हा विभाग नियोजनातून बेपत्ता का झाला, हे कोडे सुटलेले नाही.  छावणीचालकांना मोठ्या जनावरांना १८ किलो व लहान जनावरांना ९ किलो चारा देण्याचे बंधन टाकण्यात आले आहे. त्याकरिता महसूल विभागाकडून छावणीचालकाला प्रत्येक मोठ्या जनावरापोटी ९० रुपये आणि लहान जनावरांना ४५ रुपये अनुदान मिळणार आहे. मात्र बहुतेक छावण्यांमध्ये पुरेसा चारा दिला जात नाही. टॅगिंगही झालेले नाही. त्यामुळे छावणीत नक्की किती जनावरे आणि किती चारा-पाणीवाटप होते आहे, हेच कुणालाही सांगता येत नसल्याचे छावण्यांना भेटी दिल्यानंतर आढळून आले.  एका छावणीचालकाने सांगितले, की सर्वच छावण्यांमध्ये गैरप्रकार सुरू नाहीत. दुष्काळाचे सामाजिक भान छावणीचालकांनाही आहे. मात्र महसूल यंत्रणेने अचानक वेगवेगळे नियम लावून आमचा छळ मांडला आहे. छावण्यांची तपासणी करण्यासाठी गेलेल्या महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दमबाजी होते आणि ते देखील कारवाई करीत नाहीत. याचाच दुसरा अर्थ गैरव्यवहाराच्या विरोधात कडक कारवाईचे धाडस महसूल अधिकाऱ्यांमध्ये राहिलेले नाही. अशीच स्थिती वाळू धोरणाबाबत सुरवातीला दिसत होती. त्यातून पुढे वाळूमाफिया तयार झाले.” महसूल विभागाने स्वतः संशयास्पद नियोजन करून छावणीचालकांना चोराच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याची काळजी घेतल्याचे दिसून येते. मुळात चारा छावणीचे कोट्यवधीचे अनुदान छावणीचालकाच्या स्वाक्षरीने निघत नाही. तलाठी स्वतः छावणीतील जनावरे मोजतो. जिल्हाधिकाऱ्याने नियुक्त केलेले पथकदेखील जनावरे मोजते. त्यातून तयार केलेला अहवालांच्या आधारे बिले काढली जातात. त्यामुळे महसूल विभागाच्या आशीर्वादाशिवाय छावणीचालक गैरव्यवहार करू शकत नाही.  छावण्यांसाठी कोट्यवधीचा निधी छावणीचालकांसाठी एप्रिलसाठी मंजूर झालेले अनुदान असे ः बीड- १०३ कोटी रुपये, नगर ४६ कोटी, सातारा १.१५ कोटी, सांगली ७१ लाख, सोलापूर २.६३ कोटी, औरंगाबाद ५९ कोटी, जालना ६.४२ लाख, उस्मानाबाद ८ कोटी. दरम्यान, या रकमा आमच्या हातात पडलेल्या नसल्याचा दावा छावणीचालकांचा आहे. “आम्ही फक्त कोटीचे आकडे ऐकतो. प्रत्यक्षात बिले निघालेली नाहीत. बिले कशासाठी अडविली ते देखील कळत नाही,” अशी प्रतिक्रिया छावणीचालक देतात. छावणी माफिया तयार करू नका “महसूल विभागाच्या चुकीच्या धोरणामुळे राज्यात वाळूमाफिया तयार झाले. त्यानंतर टॅंकरमाफिया तयार झाले. कारण टॅंकरला जीपीएस प्रणाली लागू केली नाही. छावण्यांमध्ये आधीपासूनच टॅगिंग आणले नाही. त्यामुळे आता सुरवातीपासून नियोजन व पारदर्शकता ठेवली असती तर चारा छावण्यांमध्ये गैरप्रकाराला वाव राहिला नसता. छावणी व्यवसायात घुसलेल्या अपप्रवृत्तीला खतपाणी घालून अधिकाऱ्यांनी छावणीमाफिया तयार करू नये,” अशा शब्दांत एका छावणीचालकाने यंत्रणेची व्यथा मांडली.  अशी चालते बनवाबनवी