टायरमध्ये नायट्रोजन भरणे बंधनकारक करणार : गडकरी

नवी दिल्ली : देशातील मोठ्या व छोट्या वाहनांच्या टायरची निर्मिती करताना आंतरराष्ट्रीय मानकांप्रमाणे रबराबरोबरच सिलिकॉन वापरणे तसेच हवा भरताना विशिष्ट प्रमाणात नायट्रोजन भरणे बंधनकारक व सक्तीचे करण्याबाबतची योजना रस्ते व महामार्ग मंत्रालयाने आखली आहे, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोमवारी (ता.८) सांगितले.  उत्तर प्रदेशात यमुना एक्‍स्प्रेसवर झालेल्या व एका फटक्‍यात २९ जणांचे बळी घेणाऱ्या ताज्या अपघाताच्या संदर्भात रामगोपाल यादव व इतरांनी मांडलेल्या शंकांना उत्तर देताना गडकरी म्हणाले की, मी स्वतः अपघातात मरता मरता वाचलो आहे. अपघाताबाबत मी संवेदनशील असून, त्यासाठीच मोटार वाहन विधेयक आणले आहे. देशातील १ लाख ३६ हजार किलोमीटरच्या राष्ट्रीय महामार्गांवरील अपघातप्रवण ठिकाणांची ओळख पटविण्यासाठी मंत्रालयाने १४ हजार कोटींची योजना राबविली आहे. अपघात कमी करण्याबाबत तमिळनाडू सरकारने केलेल्या उपायांमुळे २९ टक्के अपघात घटले आहेत. त्या सरकारशी केंद्र चर्चा करीत आहे. दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशात १५ टक्के अपघात वाढले असून, ताजा अपघातही या राज्यातील वाढते अपघात व त्यांचे गांभीर्य स्पष्ट करतो. हा रस्ता राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतो व त्यावर गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या हजारो अपघातांत किमान ४०० लोकांचे बळी गेले आहेत. निरपराध लोकांचा अशा प्रकारची अपघाती प्राणहानी रोखण्यासाठीच रस्ता सुरक्षा मानके बदलण्याचे केंद्राने ठरविले असून, मोटार वाहन विधेयकात त्याचा उल्लेख आहे. आज देशातील किमान ३० टक्के वाहनचालकांचे परवाने बोगस आहेत. प्रवासी वाहनांचे सारथ्य करणाऱ्या अनेकांनी वाहन चालविण्याचे धड प्रशिक्षणही घेतलेले नाही. त्यासाठी माझे मंत्रालय पुढाकार घेऊन ८५० चालक प्रशिक्षण केंद्रे ठिकठिकाणी स्थापन करणार आहे, अशीही माहिती गडकरी यांनी दिली. गडकरींकडून महाराष्ट्राचे कौतुक महामार्गांच्या दुतर्फा झाडे लावण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेबाबत बोलताना गडकरी यांनी महाराष्ट्र सरकारचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, माझ्या मंत्रालयाने आपल्या देशाच्या लोकसंख्येएवढी म्हणजे सव्वाशे कोटी झाडे लावण्याची व त्यांचे संगोपन करण्याची योजना आखली आहे. याबाबत महाराष्ट्र सरकारने कौतुकतास्पद काम केले आहे. ते या वर्षी ३६ कोटी वृक्षारोपण करणार आहेत. यादृष्टीने अधिवेशनानंतर त्या सरकारचे व केंद्राचे अधिकारी यांची बैठक बोलावून राष्ट्रीय पातळीवरील योजनेबाबत चर्चा केली जाईल.