मतदानातून लोकनियुक्त सरपंचावर अविश्‍वास मंजूर

नगर ः थेट जनतेतून निवडलेल्या म्हैसगाव (ता. राहुरी) येथील लोकनियुक्त सरपंचावर मतदानातून अविश्‍वास मंजूर झाला आहे. लोकनियुक्त सरपंच महेश गागरे यांच्याविरुद्ध सदस्यांनी अविश्‍वास प्रस्ताव आणल्यानंतर विशेष ग्रामसभा घेऊन बुधवारी (ता. २) मतदान झाले. एकूण २२७७ पैकी १४७९ (६७.२२ टक्के) मतदारांनी हक्क बजावला. सरपंच गागरे यांच्या बाजूने ११६ मते कमी पडल्याने अविश्‍वास मंजूर केल्याचे तहसीलदारांनी घोषित केले. सरपंचपदाचे अधिकार उपसरपंच सागर दुधाट यांच्याकडे सोपविले. ग्रामसभेच्या सर्वोच्च अधिकाराचा वापर झाल्याने, या निकालाकडे जिल्ह्याचे लक्ष वेधले होते. म्हैसगाव (ता. राहुरी) येथील सरपंच महेश गागरे यांच्यावर ग्रामपंचायत सदस्यांनी २३ ऑक्टोबर रोजी सहा विरुद्ध दोन बहूमताने अविश्‍वास प्रस्ताव मंजूर केला होता. परंतु थेट जनतेतून सरपंच निवड झालेली असल्याने, जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने बुधवारी ग्रामसभेत अविश्‍वास प्रस्तावावर गुप्त मतदान प्रक्रिया घेण्यात आली. सकाळी तहसीलदार फसियोद्दीन शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामसभा झाली. गटविकास अधिकारी गोविंद खामकर, पोलिस निरीक्षक हनुमंत गाडे, उपनिरीक्षक गणेश शेळके उपस्थित होते.  प्रथमच ग्रामसभेला अलोट गर्दी झाली. तहसीलदार शेख यांनी ग्रामस्थांना मतदान प्रक्रिया व मतपत्रिकेची माहिती सांगितली. शाळेतील खोल्यांमध्ये चार मतदान केंद्र होते. मतदान केंद्रासमोर मतदारांनी मोठी गर्दी केली. मतपत्रिकेवर चिन्ह नसल्याने, निरक्षर मतदार गोंधळले. त्यांनी दिसेल त्या चौकोनात शिक्का मारला. काहींनी मतपत्रिकेच्या मागील बाजूस शिक्के मारले. काही मतपत्रिका कोऱ्या निघाल्या. त्यामुळे बाद मतांची संख्या वाढली. दुपारी तीन वाजता सुरू झालेली मतमोजणी सायंकाळी सव्वासहा वाजता संपली.  सरपंचावरील अविश्‍वास प्रस्तावाच्या बाजूने ७५६, तर प्रस्तावाच्या विरुद्ध ६४० मतदारांनी कौल दिला. ८३ मते बाद झाली. अविश्‍वास प्रस्तावाच्या बाजूने ११६ मते अधिक पडली. त्यामुळे तहसीलदार शेख यांनी निकाल जाहीर करून, सरपंच गागरे यांचे पद रद्दबादल झाल्याचे घोषित केले.  कायद्यातील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायत सदस्यांमधून नवीन सरपंच निवड होईपर्यंत सरपंच पदाचे अधिकार उपसरपंच सागर दुधाट यांच्याकडे गेले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. मतदान प्रक्रियेसाठी महसूलचे १५ कर्मचारी व बंदोबस्तासाठी २० पोलिस कर्मचारी तैनात होते. नगर जिल्ह्यात पहिल्यांदाच सरपंचावरील अविश्‍वासाठी मतदान घेण्यात आले.