फळबाग लागवडीसाठी मुदतीची अट रद्द : कृषी विभाग

पुणे : राज्यात फळबाग लागवड योजनेचे काम वाढविण्यासाठी कलमे व रोपांच्या लागवडीकरिता आधीची मुदतीची अट रद्द करण्यात आली आहे. नव्या धोरणानुसार आता शेतकऱ्यांना आवश्यकतेनुसार सर्व फळपिकांची कलमे व रोपांची लागवड करण्यासाठी योजना अंमलबजावणीत असेपर्यंत मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, कृषी विभागाच्या परवानाधारक रोपवाटिकेतून कलमे व रोपे उचलण्यासदेखील मान्यता मिळाली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेचा कालावधी जून ते मार्चअखेर राहील, अशी कायमस्वरूपी मान्यता देण्याचा प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयाने राज्य शासनाने पाठविला होता. “लागवडीचा कालावधी आता मे ते नोव्हेंबर याऐवजी जून ते मार्च करण्यात आला आहे,’’ असेही फलोत्पादन विभागातून सांगण्यात आले. फळबाग योजनेतील सिंचन तरतुदीच्या किचकट अटीदेखील सैल करण्यात आलेल्या आहेत.  योजनेमध्ये कोकण विभागासाठी दहा हेक्टर तर उर्वरित विभागासाठी सहा हेक्टरपर्यंत लाभ दिला जाईल, असे म्हटले होते. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून कमाल पाच हेक्टरपर्यंत लाभ दिला जात जातो. त्यानुसार अल्प व अत्यल्पभूधारकांना ५५ टक्के व बहुभूधारकांना ४५ टक्के अनुदान दिले जाते. फुंडकर योजनेत मात्र अनुदान १०० टक्के आहे.  पाच हेक्टरपर्यंतचे अनुदान आता प्रथमतः प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून दिले जाणार आहे. त्यानंतरचे उर्वरित अनुदान फुंडकर फळबाग योजनेतून मिळणार आहे. पाच हेक्टरवरील क्षेत्र ते योजनेत कमाल ठरविलेल्या क्षेत्रापर्यंत १०० टक्के अनुदान फुंडकर योजनेतून देण्यासदेखील अनुमती देण्यात आली आहे.   प्रशासकीय खर्चामध्ये एका रोपवाटिकेतून दुसऱ्या रोपवाटिकेत कलमे, रोपांची वाहतूक करण्यासाठी मान्यता नव्हती. आता तशी मान्यतादेखील देण्यात आल्यामुळे रोपांची उपलब्धता शेतकऱ्यांना लवकर होण्याची शक्यता आहे. कोकणातील फळबागांच्या अडचणी दूर  कोकणातील शेतकऱ्यांना फळबाग योजनेत ठिबक संच बसविण्याची सक्तीदेखील मागे घेण्यात आली आहे. कोकणात विहिरींची संख्या कमी असल्याने ही सक्ती केली गेली होती. “संच बसविण्याची क्षमता नाही; मात्र योजनेतील इतर घटकांचा लाभ घेण्याची इच्छा असल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना झाडे जगविण्याच्या अटीवर अन्य घटकांचा लाभ दिला जाईल,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.