जिल्हा परिषदांच्या शाळांची ‘बत्ती गुल’

वीज जोडणी अभावी बंद असलेले झेडपीतील शाळेतील संगणकांचे चित्र
वीज जोडणी अभावी बंद असलेले झेडपीतील शाळेतील संगणकांचे चित्र
  • वीजबिले कोण भरणार? निधीची स्वतंत्र व्यवस्थाच नाही 
  • राज्यभरातील ५५ हजार शाळांचा प्रश्‍न, ई लर्निंगचे साहित्य धूळखात 
  •  निवडणुकांमध्ये शासन करून घेते विजेची तात्पुरती व्यवस्था  
  • जळगाव : गोरगरीब, आर्थिक दुर्बल घटकांच्या पाल्यांचा आधार, संस्कार व ज्ञानाचे केंद्र असलेल्या राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अंतर्गत कार्यरत सुमारे ५५ हजार शाळांमध्ये विजेची व्यवस्थाच नाही. यातील जवळपास २५ हजार शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षण उपक्रमसंबंधी दिलेले प्रोजेक्‍टर, सॉफ्टवेअर व संगणक आदी यंत्रणाही बहुतांश ठिकाणी धूळ खात पडून आहे, काही ठिकाणी शिक्षकांचे प्रयत्न आणि गावकऱ्यांच्या मदतीने सुरू आहे. अनेक शाळांमध्ये वीज मीटर नाहीत, तर जेथे वीज मीटर आहेत, तेथे वीजबिल भरायला पैसे नाहीत. यामुळे विजेची समस्या सुटत नसल्याची माहिती जाणकारांनी दिली आहे.  राज्यात जवळपास ६५ हजार जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत. यातील सुमारे १५ हजार शाळा दुर्गम व अतिदुर्गम भागात आहेत. दुर्गम भागात जायला शिक्षक नाक मुरडतात. शहरापासून जवळ असलेली शाळा अनेकांना हवी असते. यामुळे ज्या शाळेत तीन शिक्षक हवे असतात, तेथे एकच शिक्षक कार्यरत असतो. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये गोरगरीब, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल मंडळीचे पाल्य, मुले शिक्षण घेतात. या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी शासनाने डिजिटल शिक्षणाचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. मागील सहा वर्षांपासून यासंदर्भातील कार्यक्रमावर भर दिला जात आहे. लोकसहभाग त्यासाठी घ्यावा, असे निर्देश होते. नंतर शासनाने मदत केली. इ लर्निंग अंतर्गत अभ्यासक्रमाचे सॉफ्टवेअर, प्रोजेक्‍टर, सीपीयू, संगणक व इतर यंत्रणा शाळांना देण्यात आल्या आहेत. हा एक कीट काही शाळांनी एक लाख रुपयांत तर काही शाळांनी ४० हजार रुपयात घेतला. अनेक ठिकाणी शाळा व्यवस्थापन समित्या, स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने इ लर्निंगचे कीट किंवा साहित्य आणण्यात आले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात सुमारे २५ हजार जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये डिजिटल यंत्रणा कार्यरत आहे. परंतु विजेची व्यवस्थाच नाही, तर मग हे साहित्य काय उपयोगाचे? हे साहित्य खरेदीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च झाले. परंतु विजेअभावी हे साहित्य धूळखात पडले आहे. अधिक शाळांची संख्या असलेल्या जळगाव, नाशिक, औरंगाबाद, नगर या जिल्ह्यांमध्ये वीज खंडित असल्याच्या तक्रारी मोठ्या संख्येने जिल्हा परिषदांकडे प्रलंबित आहेत. 

    शासन कामापुरतेच  निवडणुकांच्या वेळेस जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये मतदान केंद्र असतात. या केंद्रात संबंधित कर्मचारी सायंकाळीच पोचतात. त्यांच्यासाठी विजेची व्यवस्था निवडणूक विभाग तात्पुरत्या स्वरुपात करतो. निवडणूक आटोपली, की वीज पुन्हा बंद होते, असे जिल्हा परिषदेचे सदस्य प्रताप पाटील म्हणाले. 

    जळगाव जिल्ह्यात शिक्षण सभापतिंच्या गावातील शाळेतच नाही वीज  जळगाव जिल्ह्यात माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रमोद चव्हाण (रांजणगाव, जि. जळगाव) यांनी यासंदर्भात माहिती अधिकाराचा उपयोग करून कुठल्या शाळेत वीज आहे, काय अडचण आहे? याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून नुकतीच मागविली आहे. त्यांना शिक्षण विभागाने दिलेली माहिती धक्कादायक असून, जळगाव जिल्हा परिषदेचे शिक्षण समितीचे सभापती पोपट भोळे यांच्या वाघळी (ता.चाळीसगाव) येथील तीनही जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये वीजपुरवठा सुरळीत नसल्याचे समोर आले आहे. तसेच जळगाव लोकसभा क्षेत्राचे खासदार ए. टी. पाटील यांनी दत्तक घेतलेले भोरस येथील शाळेतही वीज नाही. तर चाळीसगावचे विधानसभा क्षेत्राचे आमदार उन्मेष पाटील यांच्या दरेगावच्या शाळेतही वीज नसल्याची माहिती उजेडात आली आहे. सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या पाळधी (ता. धरणगाव) येथील जिल्हा परिषदेच्या दोन शाळांमध्येही वीज नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. एकट्या जळगाव जिल्ह्यातील एकूण १८५६ शाळांपैकी १५०० शाळांमध्ये वीजपुरवठा सुरू नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 

    वीजबिलासाठी ठोस तरतूदच नाही  वीज कंपनीने संबंधित शाळांच्या मागणीनुसार वीज मीटर दिले, परंतु वीजबिल न भरल्याने अनेक शाळांचा वीजपुरवठा खंडित झाला. थेट वीजमीटरच वीज कंपनीने ओढून नेले. शाळांमधील वीजमीटरचे बिल भरायला संबंधित शाळा, ग्रामपंचायत यांच्याकडे स्वतंत्र निधी शासनाकडून मिळत नाही. यामुळे वीजबिल थकते. हे वीजबिल ग्रामपंचायतीने ग्रामनिधी किंवा लोकवर्गणीतून भरावे, असे आदेश नुकतेच जळगाव जिल्हा परिषदेने सरपंच, ग्रामसेवक यांच्यासाठी निर्गमीत केले आहेत.  मी व माझे मित्र शेखर निंबाळकर, अमजद पठाण यांनी आमच्या रांजणगाव येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत रोटरी क्‍लबच्या मदतीने ३६ हजार रुपये किमतीचे ई लर्निंग किट आणले. पण वीज नसल्याने त्याचा उपयोग नाही. यामुळे गोरगरिबांची मुले डिजिटल शिक्षण घेतील कसे, हा मुद्दा आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च झाले, मग वीजबिलासाठी सरकार तरतूद का करीत नाही?  - प्रमोद वसंतराव चव्हाण,  शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य तथा ग्रामस्थ, रांजणगाव (ता. चाळीसगाव, जि. जळगाव)  वित्त आयोगाचा निधी केंद्र सरकारकडून नियमित ग्रामपंचायतीला मिळतो. या निधीतून जिल्हा परिषदेच्या शाळेचे वीजबिल भरता यावे, यासाठी आम्ही अनेकदा जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत आवाज उठविला. परंतु वित्त आयोगाच्या निधीतून बिल भरण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार शासनाचा आहे. शासनाने या संदर्भात ठोस आदेश ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदांना दिले पाहिजेत.  - प्रताप पाटील, सदस्य, जिल्हा परिषद, जळगाव शिक्षण हा महत्त्वाचा विभाग आहे, मग ते उच्च, वैद्यकीय असो की शालेय. शाळांच्या वीजबिलांच्या बाबतीत ऊर्जा, शिक्षण व इतर अनेक विभागांचाही संबंध आहे. शाळांमध्ये वीजबिलांची नेमकी अडचण काय, या संदर्भात चर्चा केली जाईल. तोडगा कसा निघेल, यासाठी सर्व मिळून काम करू.  - गिरीश महाजन,  राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री तथा पालकमंत्री, नाशिक   

    Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

    ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Related Stories

    No stories found.
    Agrowon
    agrowon.esakal.com