पीकविम्याची सक्ती नको; जोखीम स्तर वाढवावा : डॉ. अनिल बोंडे

पुणे : ‘पंतप्रधान पीकविमा योजना सक्तीची ठेवू नये. योजनेचा जोखीम स्तर वाढवावा, तसेच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्राधान्याने विमा भरपाई द्यावी,’ असे ठाम मत कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी राज्यस्तरीय कार्यशाळेत व्यक्त केले. तसेच ही योजना ऐच्छिक करण्याबाबत केंद्र शासनाने चाचपणी सुरू केल्याचे चर्चेत स्पष्ट करण्यात आले.   पंतप्रधान पीकविमा योजनेंतर्गत येणाऱ्या तक्रारी, समस्यांविषयी बुधवारी (ता. १०) आयोजित कार्यशाळेप्रसंगी कृषिमंत्री डॉ. बोंडे बोलत होते. या वेळी कृषी व फलोत्पादन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, वसंतराव नाईक स्वावलंबी शेती मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी, पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनचे अध्यक्ष प्रकाश पोहरे, पीकविमा योजनेचे देशाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष भुतानी, कृषी सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सुहास दिवसे, भाजपचे प्रवक्ते माधव भंडारी, बॅंकर्स समितीचे अहिलाजी थोरात व्यासपीठावर उपस्थित होते.  या योजनेबाबत राज्यभर मोठ्या प्रमाणात तक्रारी असल्याने शेतकऱ्यांची मते जाणून घेत बदल सुचविण्यासाठी या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांसहीत दोन्ही मंत्र्यांनीही योजनेतील दोष दाखवून दिले. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी नसून कंपन्यांसाठी चालविली जात असल्याचे तयार झालेले मत बदलण्यासाठी उपाय करावेत, अशी अपेक्षा सभागृहात व्यक्त केली गेली. 

कारवाईचे अधिकार हवेत  डॉ. बोंडे म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांसाठी विमा योजना महत्त्वाची आहे. गेल्या हंगामात ९१ लाख शेतकरी सहभागी झाले होते. ४९ लाख लोकांना भरपाई मिळाली. मात्र, काहींना कमी मिळाली तर काही ठिकाणी मिळालीच नाही. १५१ तालुक्यात दुष्काळ आहे. मात्र, तुमचे उत्पन्न चांगले असल्याचे सांगून विमा कंपन्या भरपाई नाकारत आहेत. दुष्काळी भागात विमा मिळालाच पाहिजे. जोखीम स्तरदेखील ७० वरून ९० टक्के झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही. शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून उत्तरे दिली जात नाहीत. टोलवाटोलवी केली जाते. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात व तालुक्यात कंपनीचा प्रतिनिधी असावा. त्यावर कारवाईचेदेखील अधिकार असावेत. मुळात योजनेला महसूल मंडळाऐवजी गावाचा मौजा हा घटक लावला पाहिजे.”

कापणी प्रयोग मला दिसला नाही श्री. खोत यांनीही योजनेवर टीका केली. ते म्हणाले, “पीकविम्यातील पीक कापणी प्रयोग मला तरी कुठे दिसला नाही. कापणी प्रयोगासाठी गाव घटक करावा. गावातले चार आणि तहसीलचे बारा प्रयोग कुठे होतात हेच कळत नाही. मी स्वतः लातूर भागात प्रयोगाची तपासणी केली. शेतकऱ्यांना हा प्रयोग माहितीच नव्हता. त्यामुळे शेतकरी, सरपंच यांची समिती करून गावात प्रयोग घ्यावेत. विम्याची कार्यशाळा प्रत्येक महसूल मंडळात घेवूऊन जागृती करावी, अशी सूचना त्यांनी केली. ‘विम्यासाठी बॅंकेत कायमचा एक माणूस असावा, कंपन्यांना किमान तीन वर्ष संबंधित भागात कामाची सक्ती करावी,’ असे सांगत श्री.खोत म्हणाले की, “पिकाचे क्षेत्र कमी व संरक्षित क्षेत्र जादा असते. याचा अर्थ बॅंका व महसूल विभाग जबाबदारीने काम करीत नाही. योजनेतील कामकाजात असलेल्या गोंधळाचा त्रास शेवटी कृषी विभागाला होतो.” 

कंपन्या शेतात सोडा, जिल्ह्यातही सापडत नाहीत भंडारी यांनी योजनेतील गोंधळावर सडकून टीका केली. “पंतप्रधानांनी सतत पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी आणलेली ही योजना अपप्रचाराचे साधन का ठरते याचेही कारण शोधले पाहिजे. अशा दरवर्षी कार्यशाळा घ्या. मुळात विमा कंपन्या या धर्मदायासाठी किंवा शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी येत नाही. त्यांना व्यवसाय हवा असतो. मात्र, सरकार म्हणून शेतकरी हिताची चौकट ठरविणे हे आपले काम आहे. या चौकटीत ज्या कंपन्या काम करतील त्याच असतील व बाकीच्या निघून जातील. सध्या विमा कंपन्यांचा प्रतिनिधी शेतात सोडा, जिल्ह्यातही सापडत नाही. कंपनीचे कार्यालयदेखील नसते. नुकसान ७२ तासात कळविले पाहिजे, असे म्हणतात. पण ते शोधण्यातच दिवस जातात. शेतकरी अडचण घेऊन गेल्यास कंपन्या बॅंकांकडे बोट दाखवितात. बॅंका अजून भलतीकडे बोट दाखवितात.’’ कृषी कर्मचारी त्यांच्या व्यापात असतात. त्यामुळे गरजू शेतकरी भरडला जात आहे. राज्यात असंतोष झाले. आंदोलने सुरू असून विधिमंडळात चर्चा आहे. योजनेत जलदपणा आणण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावी, असे मुद्दे भंडारी यांनी मांडले.  

पीक कापणी कंपन्या करणार नाहीत डॉ. भुतानी यांनी केंद्र शासनाकडून सदर योजना ऐच्छिक करण्याबाबत चाचपणी सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. “पीक कापणी प्रयोगाबाबत आक्षेप असले तरी हे प्रयोग सरकारी यंत्रणाच करेल. मात्र, प्रयोगांना जर विमा प्रतिनिधी उपस्थित नसल्यास ते आक्षेप घेऊ शकत नाहीत. राज्य शासनाची नोंद हीच अंतिम राहील. विमा कंपनी प्रयोग करणार नाहीत. कंपनीने तालुक्याला ऑफिस उघडणे व जिल्ह्याला अधिकारी माणूस नेमणे हे नियमातच आहे. राज्यानेदेखील ते तपासून हजेरी घ्यावी. कारवाईचा प्रस्ताव सूचविल्यास आम्ही लगेच मान्यता देऊ. देशात वीमा योजना ऐच्छिक ठेवण्याबाबत राज्यांची मते पाहून एक महिन्यात निर्णय होईल. पीक कापणी प्रयोगातील मानवी हस्तक्षेप काढून तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत मात्र हालचाली सुरू आहेत, असे ते म्हणाले. 

पीक कापणी प्रयोग वस्तुनिष्ठ होतात विमा योजनेत जसा बदल करू तशी हप्त्याशी निगडित बाबी बदलत जातील. जोखीम स्तर वाढविल्यास मग हप्ताही जास्त असेल, असे कृषी सचिव श्री. डवले यांनी स्पष्ट केले. उंबरठा उत्पन्न व पीक कापणी प्रयोग हे कळीचे मुद्दे आहेत. चुकीचे पीक कापणी प्रयोग घेतले जातात असे म्हटले जाते, पण आम्ही डिजिटल माध्यमातून वस्तुनिष्ठ प्रयोग केले गेले आहेत. तांत्रिक निकष तंतोतत पाळल्याने १०-१५ वर्षात कधीही न मिळालेली मोठी विमा भरपाई राज्याला मिळाली. उपग्रह किंवा सत्यता पडताळणी पद्धतीचा वापर आता विम्यासाठी झाला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.  

शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक मुद्याची दखल कृषी आयुक्त श्री. दिवसे यांनी विम्याच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांच्या प्राप्त होणाऱ्या प्रत्येक मुद्द्याची दखल कृषी विभाग घेत असून या योजनेला गती देण्यासाठी जोरदार पाठपुरावा आमच्या यंत्रणेचा सुरू आहे, असे स्पष्ट केले.  पीकविमा योजनेचे काम पाहणारे मुख्य सांख्यिक उदय देशमुख म्हणाले की, खरीप २०१६ पासून विमा योजना सुरू आहे. त्यात आर्थिक गुंतवणूक राज्य शासनाची मोठी आहे. यंदा १६०० कोटी रुपये गुंतवणूक राज्याने केली आहे. मात्र, शेतकरी वर्गातील समाधानाची कमी पातळी हा राज्यात चर्चेचा विषय झाला आहे. त्यामुळे धोरणात्मक बदल सूचविण्यासाठी ही कार्यशाळा घेतल्याचे स्पष्ट केले.            केंद्रीय मंत्र्यांना भेटून उपयोग झाला नाही  या वेळी पीकविमा योजनेतील अनेक मुद्द्यांवर शेतकरी प्रतिनिधींनी जोरदार मुद्दे मांडले. परभणी येथील सुभाष कदम यांनी मात्र थेट टीका केली. “ही योजना सुंदर आहे. मात्र, ती शेतकऱ्यांसाठी केली की कंपन्यांसाठी राबविली जाते हे कळत नाही. योजनेने आमची निराशा केली आहे. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या मतांचा आदर होतो आहे असे आम्हाला वाटत नाही. उंबरठा उत्पन्न चुकीने काढले जात असून त्यासाठी कृषी विद्यापीठांची मदत घ्यावी. बोगस पीक कापणी प्रयोगांमुळे खऱ्या उत्पादनाचा अंदाज लागत नाही. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांना आम्ही भेटूनदेखील पुढे काहीही उपयोग झाला नाही.” योजनेतील बदलासाठी कार्यशाळेतून आलेल्या सूचना