मुंबई : केंद्र शासनाने या वर्षी अधिसूचना जारी करून बीजी-२ वाणांचे दर वाढविले आहेत. या वाणांची दरवाढ करू नये, अशी विनंती केंद्र शासनाला करणार असल्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी आज येथे सांगितले. 

कापूस बियाण्यांची वाहतूक सुरळीत व्हावी यासाठी कृषी आयुक्तालय स्तरावर विशेष कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश देतानाच राज्यातील बीटी कापसाचे क्षेत्र मोठे असल्याचे लक्षात घेऊन बोंड अळी नियंत्रणाबरोबरच कापूस पिकासाठी ‘एक गाव एक वाण’ ही संकल्पना रुजवण्यासाठी कंपन्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही कृषिमंत्र्यांनी या वेळी केले. खरीप हंगामाच्या पार्श्‍वभूमीवर आज मंत्रालयात श्री. भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली बीटी कापूस बियाणे पुरवठा व त्याच्या दराच्या अनुषंगाने बैठक झाली. या वेळी कृषी सचिव एकनाथ डवले, आयुक्त धीरज कुमार, कृषी विभागाचे अधिकारी व बियाणे उत्पादक व संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

या वेळी श्री. भुसे यांनी सांगितले, की केंद्र शासनाने या वर्षी अधिसूचना जारी करून बीजी-२ वाणांचे दर वाढविले आहेत. या वाणांची दरवाढ करू नये, अशी विनंती केंद्र शासनाला करणार आहोत. राज्यात गेल्या दोन, तीन वर्षांपासून गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता कृषी विभाग व कापूस बियाणे कंपन्यांनी जिल्हानिहाय समन्वय ठेवून बोंड अळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मोहीम स्वरूपात काम करावे, असेही कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. 

जिल्हानिहाय व कंपनीनिहाय बोंड अळी नियंत्रण मोहीम आयोजित करीत असताना ‘एक गाव एक वाण’ या संकल्पनेवर भर द्यावा, त्यातून मिळणाऱ्या कापूस गाठी या एकसारख्या असतात, त्यांचे जिनिंग करणे सोपे होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वाढीव बाजारभाव मिळण्यास मदत होते. त्यामुळे बोंड अळी नियंत्रणाबरोबरच ‘एक गाव एक वाण’ ही संकल्पना रुजवण्यासाठी कंपन्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन श्री. भुसे यांनी केले. 

खरीप हंगामात एकूण वहितीखालील क्षेत्रापैकी कापूस हे राज्याचे महत्त्वाचे नगदी पीक असून मोठ्या प्रमाणावरील क्षेत्र या पिकाखाली असल्याने कृषी विभागाने विशेष पुढाकार घेऊन या पिकातील अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा प्रचार व प्रसार करावा. मूल्यसाखळी विकसित करण्यावर भर देण्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. 

‘वेचणी तंत्राचा अभ्यास करावा’ 
राज्यभरात व राष्ट्रीय पातळीवर कापूस पिकाची वेचणी सुलभ होण्याकरिता वेगवेगळी यंत्रे विकसित होत असून, त्याची यशस्विता तपासावी. त्याचबरोबर गुलाबी बोंड अळीच्या नियंत्रणासाठी ‘मेटिंग डिस्ट्रप्शन’ तंत्रज्ञानाचा देखील सविस्तर अभ्यास कृषी विद्यापीठांनी करावा, असेही कषिमंत्री भुसे यांनी सांगितले.