बत्तीसशे चौरस फुटांपर्यंतच्या बांधकामांना परवानगीची गरज नाही 

मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील सुमारे ३,२०० स्क्वेअर फुटांपर्यंतच्या भूखंडावरील बांधकामांना आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज लागणार नाही, अशी घोषणा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली. 

सुमारे १,६०० चौरस फुटांपर्यंतच्या (१५० चौरस मीटर) भूखंडावरील बांधकामासाठी ग्रामस्थास मालकी कागदपत्र, लेआउट प्लॅन/मोजणी नकाशा, बिल्डिंग प्लॅन आणि हे सर्व प्लॅन युनिफाइड डीसीआरनुसार असल्याचे परवानाधारक अभियंत्याचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे ग्रामपंचायतीस फक्त सादर करावी लागणार असून, आवश्यक विकास शुल्क भरावे लागेल. ही पूर्तता केल्यानंतर ग्रामस्थास थेट बांधकाम सुरू करता येईल. या मर्यादेतील बांधकामास ग्रामपंचायतीच्या बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्राची (commencement certificate) आवश्यकता लागणार नाही. तर १,६०० ते ३,२०० चौरस फुटांपर्यंतच्या (३०० चौरस मीटर) भूखंडावरील बांधकामासाठी ग्रामस्थाने युनिफाइड डीसीआरनुसार बांधकामाची परवानगी मागण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे परवानाधारक अभियंत्याद्वारे प्रमाणित आणि साक्षांकित आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज केल्यानंतर ग्रामपंचायत संबंधित ग्रामस्थास किती विकास शुल्क भरायचे याची माहिती १० दिवसांत कळवेल. ग्रामस्थाने ते शुल्क भरल्यानंतर ग्रामपंचायत १० दिवसांत कोणत्याही छाननीशिवाय बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र (commencement certificate) देईल. ग्रामपंचायत पातळीवर त्याची अडवणूक होऊ नये यासाठी या पातळीवरील प्रक्रियाही खूप सोपी करण्यात आली आहे, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले. 

शासनाच्या नगरविकास विभागाने युनिफाइड डीसीआर (एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली) जाहीर केली असून, त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन पत्र ग्रामविकास विभागामार्फत निर्गमित करण्यात आले असून, सर्व जिल्हा परिषदांना तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे नगररचनाकाराच्या मंजुरीअभावी रखडलेल्या ग्रामीण भागातील बांधकामातील अडचणी दूर होणार असून, त्यास चालना मिळेल. ग्रामस्थांची नगररचनाकाराच्या मान्यतेसाठी होणारी धावपळ थांबेल, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले. तसेच ग्रामस्थांना तळमजला अधिक दोन मजल्यापर्यंत किंवा स्टील्ट (stilt) अधिक ३ मजल्यापर्यंत बांधकाम करता येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 

तथापि, ३,२०० स्क्वेअर फुटांवरील भूखंडावरील बांधकामांसाठी मात्र नगररचनाकाराची परवानगी आवश्यक असेल. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना बनविण्याचे काम अद्याप सुरू असल्याने सध्या हा नवीन निर्णय रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी लागू होणार नाही. 

मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, की ३,२०० स्क्वेअर फुटांपर्यंतच्या भूखंडावरील बांधकामांना सवलत देण्यात आली असली, तरी उर्वरित ३,२०० स्क्वेअर फुटांवरील भूखंडावरील निवासी, व्यापारी व इतर बांधकामाच्या परवानगीसाठी नगररचना विभागाकडे जावे लागणार आहे. तथापि, गेल्या ४ ते ५ वर्षांमध्ये नगररचना विभागाकडे मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे नागरिकांना वेळेत बांधकाम परवाने न मिळाल्याने त्यांना फारच अडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्यांचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. बांधकामावर परिणाम झाला आहे. तसेच बँकेकडून अर्थसाह्य मिळू शकले नाही. नागरिकांचे स्वतःचे हक्काचे छत निर्माण होऊ शकले नाही. या निर्णयामुळे मर्यादित बांधकामांना परवानगीची गरज नसली तरी एमआरटीपी कायद्यामुळे परवानगीसाठी ३८७ पदे निर्माण करणे आवश्यक आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी आता ग्रामविकास विभाग पुढाकार घेत आहे. सध्या राज्यात जिल्ह्याच्या ठिकाणी तसेच तालुकास्तरावर बांधकाम, पाणीपुरवठा विभागाचे शाखा अभियंते कार्यरत आहेत. आता त्यांनाच टाऊन प्लॅनरचा दर्जा देऊन तसेच त्यांना नगरविकास विभागामार्फत यशदामध्ये प्रशिक्षण देऊन, ही कामे देऊन बांधकाम परवाने मिळण्यामध्ये सुलभता येऊ शकते. हा प्रस्ताव तत्काळ नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात येईल, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.  

प्रतिक्रिया बांधकाम करण्यासाठी परवाना घ्यायला नगररचना विभागाकडे खूप वेळा चकरा माराव्या लागतात. खरोखर ही ग्रामीण भागाची अडचण होती. परवान्यासाठी अनेक अडचणीला सातत्याने सामोरे जावे लागत होते. बांधकाम परवान्याला नगररचना विभागाची परवानगी शहरासाठी ठीक आहे. परंतु ग्रामीण भागातील बांधकाम परवान्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला असावेत. ग्रामविकास विभागाने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत चांगला असून त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना बांधकाम करण्याबाबत सुलभता येणार आहे. मी अजून पण हा निर्णय वाचलेला नाही, मात्र निवासी, व्यापारी सोबतच अॅग्रिकल्चर झोनसाठीही हा निर्णय असावा.  - पोपटराव पवार, कार्याध्यक्ष, आदर्श गाव योजना प्रकल्प व संकल्प समिती, महाराष्ट्र