Agriculture news in Marathi No record of farmers killed in agitation: Tomar | Agrowon

आंदोलनातील मृत शेतकऱ्यांची सरकारकडे नोंद नाही ः तोमर

टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 2 डिसेंबर 2021

कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी झालेल्या आंदोलनामध्ये ७०० शेतकरी मृत्युमुखी पडल्याचे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे असले, तरी सरकारकडे याबाबतची कोणतीही नोंद नसल्याने त्यांना भरपाई देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

नवी दिल्ली : कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी झालेल्या आंदोलनामध्ये ७०० शेतकरी मृत्युमुखी पडल्याचे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे असले, तरी सरकारकडे याबाबतची कोणतीही नोंद नसल्याने त्यांना भरपाई देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी आज लोकसभेमध्ये यासंदर्भातील लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. 

शेतकरी आंदोलनाबाबत लोकसभेमध्ये राजीव रंजन सिंह (संयुक्त जनता दल), टी. एन. प्रतापन (काँग्रेस), एन. के. प्रेमचंद्रन (आरएसपी), ए. एम. आरीफ (माकप), अॅन्टो अॅन्टोनी (काँग्रेस), डी. कुरियाकोस (काँग्रेस), प्रा. सौगत रॉय (तृणमूल काँग्रेस), अब्दुल खालेक (काँग्रेस) या खासदारांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या आंदोलनामध्ये बळी गेलेल्या शेतकऱ्यांचा तपशील मागताना त्यांच्या वारसांना आर्थिक मदत करण्याचा सरकारचा विचार आहे काय, अशी विचारणा या खासदारांनी केली होती. 

कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी स्पष्ट केले, की कृषी कायदे कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाकडे याबाबतची कोणतीही नोंद नाही. त्यामुळे मदतीचा प्रश्नच उद्‌भवत नाही. कृषी कायदे रद्द करण्याचे विधेयक २९ नोव्हेंबरला मंजूर झाले असल्याचे सांगताना कृषिमंत्र्यांनी कृषिमूल्य आयोगाच्या शिफारशींनुसार २२ पिकांना सरकारतर्फे किमान आधारभूत किंमत दिली जाते, असे सांगितले. तसेच वेगवेगळ्या हस्तक्षेप योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना लाभकारी मूल्यही दिले जात असल्याचे या उत्तरात स्पष्ट केले. 

केंद्र सरकारने कायदे रद्द केल्यानंतर आता शेतकरी आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना आर्थिक मदतीची मागणी सुरू झाली आहे. शेतकरी संघटनांनी आता एमएसपीला कायदेशीर हमी, प्रस्तावित वीज दुरुस्ती विधेयक रद्द करणे यांसारख्या मागण्यांबरोबरच दिवंगत शेतकऱ्यांचे स्मारक उभारण्यासाठी सरकारने जागा द्यावी, अशीही मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. तर या आंदोलनात ७०० शेतकऱ्यांचा बळी गेला असल्याने या शेतकऱ्यांच्या वारसांना आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणी काँग्रेसने सुरू केली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधींनीही कृषी कायदे रद्द झाल्यानंतर या मागणीसाठी सरकारला लक्ष्य केले होते. 
 


इतर बातम्या
आकडेवारीची जबाबदारी राज्याचीपदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च...
सोयाबीन आणि कापसाचे मराठवाडा,...विदर्भ सोयाबीन बाजारभाव (Vidarbha soybean market...
 सर्वोच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्र...सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अखेर...
उन्हाळी पिकांच्या क्षेत्रात २९ टक्के...केंद्र सरकारने धान वगळता उन्हाळी पिकांखालील (...
वीज पुरवठा खंडित करणे हा अन्न सुरक्षा...शेतकर्‍यांकडील थकित विजबिल वसूल करण्यासाठी वीज...
Top 5 News: हरियाणाचं कापूस उत्पादन...1. गेल्या 24 जानेवारीच्या रात्रीपासून...
साखर उत्पादनात यंदा महाराष्ट्र अव्वल ऑल इंडिया शुगर ट्रेडर्स असोसिएशनच्या (AISTA) पीक...
उन्हाळी पिकांना केंद्र सरकार प्रोत्साहन...तेलबिया आणि कडधान्यांमध्ये आत्मनिर्भर (...
पावसामुळे रब्बी हंगामात बंपर उत्पादन...यंदाच्या हंगामात रब्बीच्या एकूण पेरणी क्षेत्रात...
येते दोन दिवस थंडीची लाट कायम राहणार?पुणे : गेल्या 24 जानेवारीच्या रात्रीपासून...
डीएपी खतांचा वापर कमी करा; एनपीके,...वृत्तसेवा - राज्यांनी एनपीके (NPK) आणि...
ओबीसींचा न्याय्य हक्क त्यांना देणारच ः...नागपूर : ‘डेटा देणार की नाही, देणार असतील तर...
एक लाख ६९ हजार शेतकरी कर्जमुक्त बुलडाणा : ‘‘महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी...
कोल्हापूरसाठी ४०० कोटींचा निधी कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सर्वसाधारण वार्षिक...
मृत कर्जदारांची सुधारित माहितीसाठी २९...बुलडाणा : कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत मृत कर्जदारांची...
धुळे जिल्ह्यात पारा २.८ अंशांवरपुणे : उत्तर भारतातील शीत वाऱ्यांमुळे महाराष्ट्र...
खतांची चढ्या दराने विक्री नाशिक : रब्बी हंगामातील पिके सध्या जोमात आहेत....
खांडसरी, गूळ उद्योगावर येणार कायद्याचा...पुणे ः राज्यातील गूळ उद्योगावर कायदेशीर नियंत्रण...
‘पोकरा’मधील घोटाळ्याचा अहवाल दडपलापुणे ः नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पात (...
खाद्यतेल आत्मनिर्भरतेची घोषणाचपुणे ः देशात खाद्यतेलाची जवळपास ६० टक्के गरज...