२३ जानेवारीपर्यंत मेगा भरती नाही : राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात हमी

मुंबई : मराठा आरक्षणप्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान २३ जानेवारीपर्यंत मेगा भरती करणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारच्या वतीने बुधवारी (ता.१९) मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. मात्र, राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व संस्था, विभाग भरती प्रक्रिया सुरू करू शकतील, पण २३ जानेवारीपर्यंत यशस्वी उमेदवारांना नेमणूक पत्र देणार नाहीत, असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.  मराठा आरक्षणप्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान २३ जानेवारीपर्यंत मेगा भरती करणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात देण्यात आली. मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. अॅड. गुणरतन सदावर्ते यांच्या याचिकेवर ही सुनावणी झाली. मराठा समाजाला दिलेले १६ टक्के आरक्षण हे घटनेच्या मूलभूत रचनेला धक्का पोचवणारे, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या टक्केवारीच्या मर्यादेविषयी दिलेल्या निकालाचे उल्लंघन करणारे आहे, या पार्श्वभूमीवर कायद्याच्या अंमलबजावणीला तातडीने स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका गुणरत्ने यांनी दाखल केली आहे.  या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील व्ही. ए. थोरात यांनी बाजू मांडली. मराठा समाज हा मागासलेला असल्याचे सांगणारा आयोगाचा अहवाल पूर्णपणे सार्वजनिक करता येणार नाही, तसे केल्यास इतिहासाच्या काही तपशिलांनी सामाजिक शांतता भंग होऊ शकते, असे त्यांनी न्यायालयात सांगितले. मराठा आरक्षण कायद्याअंतर्गत मेगाभरती प्रक्रियेत राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व संस्था, विभाग भरती प्रक्रिया सुरू करू शकतील, मात्र २३ जानेवारीपर्यंत यशस्वी उमेदवारांना नेमणूक पत्र देणार नाहीत, अशी हमी सरकारने न्यायालयात दिली. या याचिकांवरील पुढील सुनावणी आता २३ जानेवारी रोजी होणार आहे.