...ही चर्चा आहे की चर्चेचे सोंग​; शेतकरी नेते संतापले, न्यायालयात आज सुनावणी

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकरी संघटना आणि सरकारदरम्यान आज झालेल्या चर्चेच्या सातव्या फेरीतूनही ठोस निष्पन्न झाले नाही. दोन्ही बाजूंनी शुक्रवारी (ता. ८) पुन्हा एकदा वाटाघाटींची तयारी दर्शविली आहे. सरकारने तोडगा काढवा असे शेतकरी म्हणत असल्याचे कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी म्हटले आहे, तर, ही चर्चा आहे की चर्चेचे सोंग​ अशी टीका शेतकरी नेत्यांनी केली आहे. या प्रकरणावर आज (ता. ५) सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे शेतकरी संघटना आणि सरकारचे लक्ष लागले आहे.  शेतकरी संघटना कृषी कायदे रद्द करण्यावर आणि एमएसपी कायद्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. तर, कायद्यामधील अडचणीचे मुद्दे शेतकरी संघटनांकडून अपेक्षित असल्याचे कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी स्पष्ट केले. सरकारने तोडगा काढावा आणि आंदोलन समाप्तीची संधी द्यावी, असे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे असल्याचीही टिप्पणी कृषिमंत्र्यांनी केली आहे. 

न्यायालयात आज सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने उद्याच्या (ता. ५) सुनावणीसाठी आठ शेतकरी संघटनांना बाजू मांडण्याची नोटीस बजावली आहे. आपल्या मागण्यांसाठी अल्पकालीन आंदोलनाचे नियोजन होते. मात्र, सरकारने शेतकऱ्यांना प्रदीर्घ काळासाठी रस्त्यावर आंदोलनासाठी बाध्य केल्याचा ठपका न्यायालयासमोर ठेवण्याची शेतकरी संघटनांनी तयारी केली आहे. 

दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या प्रतिनिधींची सोमवारी विज्ञान भवनात कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, वाणिज्यमंत्री पीयुष गोयल यांच्याशी चर्चा झाली. चार तासांहून अधिक काळ झालेल्या वाटाघाटींमधून कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. आज एमएसपी बाबतही चर्चा झाली. सकारात्मक बोलणी झाली असली तरी शेतकरी संघटना आपल्या मागणीवर आक्रमक असल्याने निर्णय होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे ८ जानेवारीला पुन्हा चर्चा करणार असल्याचे तोमर यांनी स्पष्ट केले. शेतकरी संघटनाचा सरकारवर विश्वास नसल्याबद्दल छेडले असताना तोमर यांनी, परस्पर सहमतीनेच शुक्रवारी पुन्हा बोलणी करण्याचे ठरले आहे याकडे लक्ष वेधले.  तोमर म्हणाले, की अशा संवेदनशीस विषयावर चर्चेच्या अनेक फेऱ्या होतात. सरकारला देशभरातील शेतकऱ्यांच्या भावना, त्यांचा फायदा आणि नुकासन याचाही विचार करावा लागेल. सरकारने शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊनच कायदे बनविले आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्या मुद्द्यांवर अडचण आहे यावर शेतकरी संघटनांकडून बोलले जाणे अपेक्षित आहे. उद्या न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीबाबत तोमर यांनी टिप्पणी करण्याचे टाळले. 

सरकारवर खापर चर्चा अपयशी ठरल्याबद्दल शेतकरी संघटनांनी सरकारवर खापर फोडले. ही चर्चा आहे की चर्चेचे सोंग आहे, अशी टिका किसान संघर्ष समन्वय समितीचे प्रतिनिधी योगेंद्र यादव यांनी केली. कृषी कायद्यांवरील अध्यादेशानंतर सात फेऱ्यांमध्ये वाटाघाटी होऊनही सरकारच्या कानावर ‘तिन्ही कृषी कायदे रद्द करा’ हे शब्द गेलेले नाहीत. आजही सरकारचे मंत्री फक्त केवळ गुळमुळीत बोलत राहीले. दोनवेळा बोलणी स्थगित, भोजन आणि चर्चा अशा स्वरुपाच्या वाटाघाटी झाल्या. यात सरकारचे गांभीर्य कुठे दिसते, असा संतप्त सवाल योगेंद्र यादव यांनी केला. तसेच  शेतकऱ्यांपुढे आंदोलन आणखी तीव्र करण्याखेरीज दुसरा पर्याय नाही, असाही इशारा दिला. 

शेतकरी नेत्यांनी घेतले वेगळे जेवण आजच्या चर्चेदरम्यान शेतकरी नेत्यांनी केंद्रीय मंत्र्यासोबत भोजन घेण्यास नकार दिला. तुम्ही तुमचे जेवण घ्या, आम्ही आमचे डबे खातो, अशी भूमिका या  नेत्यांनी घेतली. विज्ञान भवनातील शेतकऱ्यांची भोजन घेतानाची छायाचित्रे सोशल मीडियामध्ये व्हायरल झाली असून यामध्ये शेतकरी नेते हे वेगळ्या खुर्च्यांवर बसून भोजन घेत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.