आरक्षणाला स्थगिती नाही, पण निर्णय पडताळून पाहू : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : सर्वसाधारण श्रेणीतील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना नोकऱ्या आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास तरी हिरवा कंदील दर्शविला आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय आता न्यायालय पुन्हा पडताळून पाहणार आहे.  ‘राज्यघटना (१०३ सुधारणा) कायदा- २०१९' च्या घटनात्मक वैधतेला आक्षेप घेणाऱ्या विविध याचिकांवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावर न्यायालयाने शुक्रवारी (ता.२५) केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. आम्ही या प्रकरणाचा गांभीर्याने अभ्यास करत आहोत, त्यामुळे चार आठवड्यांच्या आत आमच्या नोटिशीला केंद्राने उत्तर देणे अपेक्षित आहे असे सांगत न्यायालयाने या आरक्षणास स्थगिती देण्यास नकार दिला. यांच्या याचिका केंद्र सरकारने निवडणूक वर्षामध्येच घटनादुरुस्ती विधेयक सादर करून सर्वसाधारण श्रेणीतील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात ‘जनहित अभियान’ आणि ‘यूथ फॉर इक्‍वॅलिटी’ या संघटनांनी न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केल्या होत्या. ‘यूथ फॉर इक्‍वॅलिटी’ या संघटनेने याचिकेमध्ये म्हटले आहे, की ‘आर्थिक निकष हा आरक्षणाचा एकमेव पाया असू शकत नाही.’ घटनादुरुस्ती रद्द करा याच अनुषंगाने उद्योगपती तेहसीन पूनावाला यांनीही एक वेगळी याचिका सादर केली असून, या संदर्भातील घटनादुरुस्तीच रद्द केली जावी असे त्यांनी म्हटले आहे. आरक्षणासाठी आवश्‍यक असणारा मागासपणाचा निकष केवळ आर्थिक कसोटीवरच तपासून पाहिला जाऊ शकत नाही, असा दावा त्यांनी याचिकेत केला आहे. सर्व याचिकांवर एकत्र सुनावणी ‘अनुसूचित जाती/ जमाती कायदा- २०१८' मधील सुधारणांना आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका, तसेच केंद्र सरकारने या अनुषंगाने केलेली पुनर्विचाराची मागणी यावर एकत्रितरीत्या योग्य खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आम्ही या प्रकरणाचा विचार करू आणि आवश्‍यकतेनुसार कारवाई केली जाईल असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले. दरम्यान, ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी या वेळी न्या. ए. के. सिक्री यांच्या खंडपीठाने नोंदविलेले मत मा. सरन्यायाधीशांच्या निदर्शनास आणून दिले. न्या. सिक्री यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानेही या संदर्भातील विविध याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याचा मुद्दा मांडला होता.