बेकायदा खत विक्रीला राज्यात कोणाचे अभय?

पुणे : राज्यातील चांगल्या खत कंपन्यांकडून संशोधन व कायदेशीर नियमावलीच्या पालनासाठी मोठी यंत्रणा वापरून पैसा खर्च केला जात असताना बेकायदेशीर खतांमुळे या कंपन्यांना अकारण स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे अप्रमाणित खतविक्रीला अभय देणाऱ्यांचा शोध कृषी विभागाने घ्यावा, असे मत या क्षेत्रातील जाणकारांकडून व्यक्त केले जात आहे.  खत बाजारातील दर्जाविषयक तांत्रिक माहिती शेतकऱ्यांना देणारी यंत्रणा कृषी विभागाने अजूनही तयार केलेली नाही. या संधीचा फायदा घेत अप्रमाणित खते शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जात आहेत. त्याचा फटका चांगल्या कंपन्यांनाही बसतो आहे. विशेष म्हणजे बायोस्टेड विरुद्ध महाराष्ट्र शासन प्रकरणात शेतकरी हिताचा उल्लेख करीत उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे मार्गदर्शन केलेले आहे. कृषी आयुक्तालयाने या निकालाची माहिती घेत राज्यातील खत निरीक्षकांना मार्गदर्शन करणे अपेक्षित होते. मात्र, ते टाळण्यात आले आहे. त्यामुळे चांगल्या कंपन्यांची कोंडी झाली आहे.  खताच्या मुद्द्यावर आयुक्तालयात तत्कालीन गुणनियंत्रण संचालकांनी विविध कंपन्यांना नोटिसा बजावून सुनावण्या घेतल्या होत्या.  मात्र, सुनावण्यांचे निकाल जाहीर न केल्याने संभ्रम अजून वाढला. यात पुन्हा बोगस कंपन्यांनी अप्रमाणित खते नावीन्यपूर्ण उत्पादनाच्या नावाने राज्यात विकण्याचा सपाटा लावला. त्यामुळे या कंपन्यांना नेमके कोणाचे अभय मिळते आहे, असा सवाल आता निविष्ठा उद्योगातून उपस्थित केला जात आहे.    सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, “कायद्यातील खते ही जेनरिक औषधांसारखी आहेत. जेनरिक औषधांप्रमाणेच खतेदेखील कोणीही तयार करू शकतो. त्यामुळे या खत कंपन्यांची संख्या वाढली आहे. उद्योग किंवा कंपन्या वाढल्याच पाहिजेत. कारण, त्यामुळे खत बाजारात स्पर्धा तयार होते. शेतकऱ्यांना अजून चांगला दर्जा आणि दरही माफक मिळतात. मात्र, कृषी विभागाचा वचक नसल्याने बनावट कंपन्यादेखील वाढल्या. या कंपन्या जादा ‘मार्जिन’साठी कायद्यातील खताचे फक्त टक्केवारी प्रमाण बदलून त्याला ‘न्यू प्रॉडक्ट’ भासवत आहेत. बेकायदेशीर खतालाच ‘न्यू रिसर्च प्रॉडक्ट्स’ किंवा ‘एक्स्ट्रा पॉवर’चे उत्पादन सांगून शेतकऱ्यांना फसविले जात आहे.”   कृषी विभागातील गुणनियंत्रण कर्मचारीदेखील या प्रकरणी संभ्रमात आहेत. “आतापर्यंत टाकलेल्या धाडीतून असे दिसते की बनावट कंपन्यांकडून पक्या मालाची किंवा पॅकिंग करण्यापूर्वी प्रयोगशाळेत तपासणी केलेली नसते. मुळात खताच्या पॅकिंगवर प्रसिद्ध करावयाचा मजकूरदेखील कायद्याने निश्चित करून दिला आहे. कोणतेही दावे पॅकिंगवर करता येत नाहीत. मात्र, या कायद्याच्या चौकटी बाहेरील खताला नेमके कोणते ‘रॉ मटेरिअल’ वापरले, त्याची गुणवत्ता, तो कुठून आणला, पक्का माल कुठे आणि कसा तयार केला, त्याची गुणवत्ता कोणत्या त्रयस्थ संस्थेने तपासली याची माहिती कंपन्या उघड करीत नाहीत. कृषी विभाग याबाबत यंत्रणा का उभारत नाही, असा सवाल कर्मचारी उपस्थित करीत आहेत.  शेतकऱ्यांनीच चांगल्या कंपन्यांचा शोध घ्यावा कायद्यात समाविष्ट असलेल्या खतांना शासनाने बंधने घातलेली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगलाच माल द्यावा लागतो. विशिष्ट दर्जाचे ‘रॉ मटेरियल’ वापरावे लागते, त्याची खरेदी बिले, गुणवत्ता तपासणी अहवाल, रोजचा आवक-जावक साठा ठेवणे कायद्याने बंधनकारक केले आहे. या कच्च्या मालापासून तयार करावे लागणारे खतदेखील कायद्याने ठरवून दिलेल्या प्रक्रियाप्रमाणेच तयार करावे लागते. त्याची मशिनरी, उपकरणे, प्रयोगशाळा, साहित्य तज्ज्ञ मनुष्यबळ याची सर्व अद्ययावत माहिती कृषी आयुक्तालयाने तपासलेली असते. त्यामुळे याबाबत आता शासन मार्गदर्शन करीत नसेल तर शेतकऱ्यांनीच चांगल्या कंपन्यांचा शोध घेऊन आपली फसवणूक टाळावी, असे निविष्ठा उद्योगाचे म्हणणे आहे.