कृषी प्रक्रिया-शेतीपूरक व्यवसायाची उपेक्षाच : कृषी उद्योजक, व्यावसायिक

पुणेः केंद्र सरकारने शुक्रवारी (ता.१) अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. शेतकऱ्यांसाठी मात्र या अर्थसंकल्पात ठोस असे काहीच नाही. वार्षीक सहा हजार मदतीशिवाय शेतकऱ्यांच्या पदरात अर्थसंकल्पाने काहीच टाकले नाही. देशात शेतीपुरक व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात विस्तारला आहे. मात्र, सरकारने शेतीपूरक व्यवसायाची उपेक्षा केली आहे, अशा प्रतिक्रिया शेतकरी आणि कृषी आधारित उद्योजकांनी केली आहे.

देशात साखर उद्योग खूप मोठा आहे. साखर उद्योगासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद होईल अशी आशा होती. मात्र, अर्थसंकल्पात काहीच तरतूद केलेली दिसत नाही. तर उद्योगांसाठी तरतूद केली आहे. याच सरकारने मागील अर्थसंकल्पात शेतीसाठी तरतूद केली होती. त्यातील किती टक्के तरतूद झाली, हे मात्र अद्यापह स्पष्ट झालेले दिसत नाही. याचाच अर्थ असा की, बोलाचीच कडी अन् बोलाचाच भात असा हा अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प साखर उद्योगासह खेड्यातील जनजीवन उद्‌ध्वस्त करणारा आहे. यामध्ये दुग्धव्यवसायासाठी कोणतीच तरतूद केलेली नाही. यामुळे दुग्ध व्यवसायही मोडकळीस येणार आहे.  - अरुण लाड, चेअरमन, क्रांती सहकारी साखर कारखाना, कुंडल, जि. सांगली

शासनाने प्रथमच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वार्षिक ६००० रुपये देण्याचे ठरविले ही बाब स्वागतार्ह अाहे. पण ज्या प्रमाणात अपेक्षा होती, की समूह गटशेती, शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग, जागतिक दर्जाचे शेतीमधील तंत्रज्ञान अाणि एफडीअाय यांचा विचार झालेला दिसत नाही. ग्रामीण भारताला डिजिटल करण्याचे उद्दिष्ट आहे, त्याचा फायदा शेती अाणि शेतकऱ्याला कसा होईल यावर भर असावा. शेतरस्ते, जंगली वन्यप्राणी रोखण्यासाठी कुंपण, यांत्रिकीकरण यासाठी निधीची गरज होती. - गणेश श्यामराव नानोटे, निंभारा, ता. बार्शीटाकळी, जि. अकोला.

शासनाने शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये निधी दरवर्षी हंगामाच्या वेळेस देण्याचा निर्णय जाहीर केला, याचा आनंद आहे. हा निधी वितरणासंबंधी मात्र दिरंगाई व्हायला नको. कारण कर्जमाफी झाली, पण कर्जाची रक्‍कम अजून शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. खतांच्या किमती आवाक्‍यात राहतील, यासाठी फारसे ठोस निर्णय झालेले दिसत नाहीत. एक लाख डिजिटल गावांची निर्मिती शासन करील, असे म्हटले आहे, परंतु एक लाख जलसमृद्ध गावे कसे होतील, यासाठी काही केलेले दिसत नाही.  - किशोर चौधरी, आसोदा, जि. जळगाव

शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये प्रतिवर्ष देणार आहेत, पण ते फक्त दोन हेक्‍टर क्षेत्रधारकांना मिळतील. आता जशी अवस्था कोरडवाहू शेतकऱ्याची झाली आहेत, तशी बागायतदारांची झाली आहे. त्यामुळे किमान पाच हेक्‍टरपर्यंत क्षेत्रधारक शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये देण्याचे जाहीर करायला हवे होते, तसेच महिला शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्यासंबंधी विशेष योजनाही आणली पाहीजे. - मनीषा महाजन, भोरटेक, जि. जळगाव

कांदा पीक आमच्या जवळच्या मध्य प्रदेश, गुजरातेत होत आहे. कांदा पिकाबाबत प्रक्रिया, हमीभाव यासाठी काही ठोस पावले उचललेली दिसत नाहीत. आमच्याकडे कांदा पीक अधिक आहे. महिला शेतकरी किंवा शेतकरी कुटुंबातील ग्रामीण भागात राहत असलेल्या महिलांनाही निवृत्ती वेतन द्यायला हवे होते. केंद्र सरकारने महिला शेतकऱ्यांचा सन्मान वाढविण्यासाठी विशेष पुरस्कार योजनाही आणायला हवी होती. शेतकरी कुटुंबांच्या आरोग्यासाठीही घोषणा व्हायला हवी होती.  - रेखाबेन रोहिदास पाटील,  रायखेड, जि. नंदुरबार

सरकारने अर्थसंकल्पात दूध व्यवसायाला हमीभाव दिलेला नाही. दूध हा विषय व्यापक आहे. गायीच्या दुधाला किमान ३० व म्हशीच्या दुधाला किमान ५० रुपये प्रतिलिटरचा दर द्यायला हवा होता. या दरांसाठी भावांतर योजना प्रत्येक जिल्ह्यासाठी लागू करायला हवी होती. शिवाय भाकड पशुधनाच्या चाऱ्यासंबंधीदेखील अनुदान मिळायला हवे होते, पण पशुपालनासाठीच्या कर्जात दिलेली दोन टक्के सूट स्वागतार्ह आहे.  - पवन पाटील, दूध व्यावसायिक, दापोरी, जि. जळगाव

साखर कारखानदारीला अप्रत्यक्ष मदत होईल, असे निर्णय साठा, निर्यात यासंबंधी आहेत. सहकारी कारखान्यांना मदतीसंबंधी काही बाबी आहेत. त्या स्पष्टपणे वित्तमंत्री यांच्या भाषणात आलेल्या नसल्या तरी चांगले आहे. ऊस दर हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यासंबंधी शासनाकडून भावफरक योजना, प्रणाली आणलेली दिसत नाही. कारण बाजारात दर कमी असले, अपेक्षित नसले तर शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित दर देणे कुठल्याही प्रक्रिया उद्योगाला शक्‍य नसते. प्रधानमंत्री सिंचन योजनेतून ऊस क्षेत्रात सबसरफेसेबल ठिबक ८० टक्के अनुदानावर शेतकऱ्यांना मिळावी, असा मुद्दा होता, परंतु यासंदर्भात ठोस घोषणा झालेली नाही.  - पी. आर. पाटील, कार्यकारी संचालक, सातपुडा सहकारी साखर कारखाना, पुरुषोत्तमनगर, जि. नंदुरबार

शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी ठोस करण्याची शेवटची संधीही केंद्र सरकारने घालवली आहे. संपूर्ण कर्जमाफीची शेतकऱ्यांना आशा होती, त्यावरही शासनाने पाणी सोडले. भाजपने मागील निवडणुकीत दीडपट हमीभावाचे दिलेले आश्वासन वाऱ्यावर सोडले. कोरडवाहू शेतकऱ्यांना ९० टक्के सबसिडी देणे गरजेचे होते. संकटात असणाऱ्या शेतकऱ्यांना नेमके केंद्र सरकार कसे वाचवणार, हेच कळले नाही. शेतकऱ्यांचे दुखणे एक व उपाययोजना दुसरीच शासन करतय. जसे ‘आजार रेड्याला व इंजेक्‍शन पखालीला’ अशी अर्थसंकल्पाची शेतीबाबत अवस्था झाली आहे.  - अंकुश पडवळे, अध्यक्ष, महाऑरगनिक अँड रेश्‍युड्युफ्री फार्मर्स असोशिएशन (मोर्फा)

केंद्र सरकार काही सकारात्मक करेल, असे वाटत होते. त्यातही शेतीक्षेत्रासाठी भरीव योगदानाची अपेक्षा होती, पण तसे काहीच दिसत नाही. विशेषतः शेतीपूरक आणि प्रक्रिया उद्योगासाठी भरीव तरतूद आणि एखादी दीर्घकालीन योजना राबवायला हवी होती. कर्जमाफीबाबतही केवळ चर्चा झाल्या, त्याचीही अंमलबजावणी यामध्ये झाल्याचे दिसून येत नाही. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये एवढे नाममात्र अर्थसाह्य देऊन काय साध्य केले जाणार आहे, तेच समजत नाही.  - सचिन गवळी-भोसले, बेदाणा उद्योजक, विरवडे (ब्रु), ता. मोहोळ,  जि. सोलापूर

प्रधानमंत्री सन्मान योजनेचा फायदा फक्त पाच एकरच्या आतील शेतकऱ्यांना होणार आहे, पण तोही तोकडा आहे. शिवाय पाच एकरच्यावर कोरडवाहू शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना काय मिळणार, त्यांचा विचार केलेलाच दिसत नाही. मध्यमवर्गीयांना खूष केले, पण शेतीसारख्या महत्त्वाच्या आणि देशाचा आत्मा असणाऱ्या विषयाकडे फारसे गांभीर्याने पाहिल्याचे दिसत नाही. शेतीकर्जाच्या व्याजदरात सूट मिळायला हवी होती आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरसकट कर्जमाफीची अपेक्षा होती. शेती क्षेत्राला पूर्णपणे डावलल्याचे यावरून दिसते. - उदय नान्नजकर, प्रगतशील शेतकरी, पानमंगरुळ, ता. अक्कलकोट, जि. सोलापूर

शेतकऱ्यांसाठी घेतलेला वार्षिक मदतीचा निर्णय चांगला आहे, पण त्यातून शेतकऱ्यांना काही आधार होईल, असे नाही. शेतीपूरक व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्याची गरज होती. शेतीला पूरक व्यवसाय हा उत्पन्नाचा मोठा स्राेत होऊ शकतो. विशेषतः दुग्धव्यवसाय त्याला उत्तम पर्याय आहे. त्याबाबत निर्णय अपेक्षित होता. पशुपालनाच्या कर्जदरामध्ये दोन टक्के सूट देऊन काहीसा दिलासा दिला आहे, पण त्याऐवजी थेट अनुदान किंवा अन्य पद्धतीची मदत केली असती, तर त्याचा फायदा झाला असता, एकूणच अर्थसंकल्पातून शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायाला फारसे काही मिळालेले नाही. - पद्माकर भोसले, दुग्धव्यावसायिक, पापरी, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर केंद्र सरकारने जाहीर केलेला अर्थसंकल्प हा शेतकऱ्यांची निराशा करणारा आहे. ज्याचे पोट भरले आहे त्यांनाच परत दिले आहे. शेतकरी उपाशी आहे, त्यांना मात्र काहीच दिले नाही. सहा हजारांची मदत शेतकऱ्यांना आताच का द्यायची सुचली. साडेचार वर्षांत काही दिले नाही ते आता काय देणार आहेत. सरकारवर शेतकऱ्यांचा आता विश्वास राहिला नसून येणाऱ्या निवडणुकीत त्याचे परिणाम दिसतील. - पंजाबराव पाटील, केंद्रीय अध्यक्ष बळिराजा शेतकरी संघटना

या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना भरीव असे दिलेले नाही. दीडपट हमीभाव, कर्जमुक्ती यांसारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींना बगल देत हा अर्थसंकल्प केला आहे. एकूण शेतकऱ्यांची निराशा केली आहे. - मनोहर बर्गे, प्रगतशील शेतकरी, कोरेगाव, जि. सातारा.

निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून केंद्र सरकाने घोषणांचा पाऊस पाडलाय. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या समस्यांना डावलेले आहे. कर्जमुक्ती द्यायची सोडून तुटपुंजी मदत दिली आहे. यात शेतकऱ्यांचे काय भागणार आहे.  - जयाजी मोहिते, तळबीड, जि. सातारा.

शेतीला पूरक म्हणून अनेक तरुण पोल्ट्री व्यवसाय करत आहेत. पोल्ट्रीसह दूध, तसेच इतर शेतीपूरकला चालना देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात तरतूद होईल, असा अंदाज होता. दरातील अस्थिरतेमुळे शेतीपूरक व्यवसाय धोक्यात आला असतानाही सरकारने लक्ष दिलेले नाही.  - वैभव बर्गे , पोल्ट्री व्यवसाय, चिंचनेर, जि. सातारा.

अर्थसंकल्पामध्ये ठिंबक सिंचनावर भर देण्याची गरज होती. ती दिसत नाही. याशिवाय दूध, ऊस, कांदा यांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होत आहे, परंतु सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये देण्याचे ठरविले आहे, ती मदतसुद्धा तुटपुंजी आहे. शेतकऱ्याला एकूणच अर्थसंकल्पातून आधार देण्याची गरज होती. मात्र, तसे या झालेले नसून शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अनुकूल नसलेला हा अर्थसंकल्प ठरला आहे.  - अशोक पवार, चेअरमन, घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना,  न्हावरे, ता. शिरूर

मोबाईल वापरकर्ते, मोबाईलचा डेटा वापर वाढला हे सांगून आपलीच पाठ थोपटणाऱ्या सरकारने गावांत आणि शहरांमध्ये बेरोजगारी वाढल्याबद्दल दुःखही व्यक्‍त करणे अपेक्षित होते. उत्पन्न दुप्पट, वाढीव हमीभाव आणि दीडपट मोबदला देण्याचा आव आणणाऱ्या मोदी सरकारने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची महिन्याकाठी ५०० रुपयांवर बोळवण केली आहे. हे तर राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला, याच पठडीतील ही मदत आहे. मोठ्या उद्योगांना मोठी मदत आणि छोट्या शेतकऱ्यांना छोटी मदत, मोठे शेतकरी वाऱ्यावर असे या सरकारचे धोरण असल्याचे यावरून सिद्ध होते. - मनोज जवंजाळ, प्रयोगशील शेतकरी, काटोल, जि. नागपूर

अर्थसंकल्पामध्ये लहान शेतकऱ्यांना मासिक प्राप्ती अनुदान देण्याची केलेली तरतूद दिलासादायक आहे. देशी गोसंवर्धनाच्या दृष्टीने आश्वासक पाऊल टाकले आहे. यामुळे गोसंवर्धनासोबतच त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योगालादेखील चालना मिळेल. शेतकरी आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प आहे. - डॉ. दत्तप्रसाद वासकर , संशोधन संचालक, वनामकृवि, परभणी.